कर्मचारी सुधार्ने सही सुरुआत

स्थायी सरकारको रूपमा लिइने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढेपछि यो क्षेत्रमा पनि अनुशासनहीनता र अस्थिरता व्याप्त छ । जनताका दैनन्दिन सेवा प्रभावित छन् । सरकारजस्तै प्रशासनयन्त्रको नेतृत्व पनि अस्थिर हुने प्रवृत्तिले बढावा पाउ“दा यो क्षेत्र आक्रान्त छ । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले कर्मचारीका नाममा दलीय कार्यकर्ता बनेकाहरूलाई निरुत्साहित गर्न ऐन ल्याउने सकारात्मक तयारी थालेको छ । राजनीतिमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारसहित आउन थालेको कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक स्वागतयोग्य छ ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४’ नाम दिइएको उक्त विधेयकमा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिए वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । नया“ संविधानअनुरूप संघीय संरचनाको अभ्यासमा मुलुक जा“दै गर्दा यसलाई परिणाममुखी र सफल पार्न कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर कर्मचारीका प्राथमिकतामा राजनीति बढी पर्ने गरेको छ । दलैपिच्छे कर्मचारीका संगठन छन्, जो जनताका सेवालाई केन्द्रमा राख्नेभन्दा पनि दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन् । खरदार, सुब्बा तहका कर्मचारीले सचिवलाई सरुवा गर्ने हैसियत राख्छ । 

जनताको सेवा छोडेर दललाई प्राथमिकतामा राख्ने कर्मचारीहरूकै कारण प्रशासनयन्त्र अस्थिर बन्न पुगेको छ । राजनीतिक आस्था बोेकेकाहरूका कारण जनताकेन्द्रित सेवा प्रभावित छ । नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसकारण अराजकता र अनुशासनहीन बन्दै गएको कर्मचारीतन्त्रमाथि लगाम आवश्यक छ । विधेयकको मस्यौदा लगाम लगाउने उद्देश्यबाटै अभिप्रेरित देखिन्छ । यसलाई बीचैमा तुहाउने र कमजोर बनाउने चलखेल हुन सक्छ । त्यसकारण यो विधेयकलाई कानुनी रूप दिन असल नियतका राजनीतिक नेता र कर्मचारी दुवै क्रियाशील हुन जरुरी छ ।
यसअघि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा टेकेर शाखा अधिकृतसम्मका सरकारी कर्मचारीले ट्रेड युनियनको नाममा राजनीति गर्दै आएका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो राजनीति घुसेको थियो । २०६२–६३ को परिवर्तनपछि उदाएका नयाँ दल पछ्याउँदै कर्मचारीले ‘कर्मचारी राजनीति’ लाई झनै मलजल गरे । सरकारी कर्मचारी भएर पनि राजनीतिको स्वाद पाएका कतिपयले सरकारी जागिर छोडेर संसद् तथा स्थानीय तहको चुनाव लडेका उदाहरण पनि निकै छन् ।

जनतालाई दिइने सेवा प्रवाहमा सघाउन सहयोगी होस् भनेर ट्रेड युनियनको जन्म भएको हो, तर कर्मचारी संगठनहरू त आफ्नो तलब, भत्ता र आफ्नै मात्र अधिकारको वकालत गर्नमा सीमित रहे । आफ्नो व्यावसायिक हित र अधिकार खोज्दै गर्दा उनीहरूले सेवाग्राही र देशप्रतिको कर्तव्य भुलेको देखियो । यसो हुँदा राजनीतिक दलसँग कर्मचारीको सम्बन्ध नटुटेसम्म नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति र विसंगति उस्तै रहने देखियो । यसअघि कर्मचारीहरूले नै प्रशासनमा राजनीति भित्रिएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले नै दिएका थिए । कर्मचारीले राजनीतिक हस्तक्षेप भिœयाएकाले कर्मचारीले नै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार हो । सरकारी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको लागि कर्मचारीको दीर्घकालीन भूमिका हुन्छ । तर कर्मचारी संघसंगठनले दलगत स्वार्थमा मनोमानी माग राख्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा आन्दोलनसमेत गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य बढ््दा निजामती प्रशासन धराशायी मात्रै भएन, कतिपय अवस्थामा तिनीहरू स्वयं अराजक कार्यमा संलग्नसमेत भए । त्यस विषयलाई केही सन्तुलित पार्न अघिल्लो साल कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पनि गराइयो । त्यसबाट कर्मचारीतन्त्र कति मर्यादित भयो या भएन, तर यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको अहिलेको विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा यसले निश्चितै रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नेछ र देशको टीका लगाएका कर्मचारीलाई नेता र दलभन्दा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेछ ।