‘एमाले र माओवादीको स्वार्थमा राष्ट्रपतिको प्रयोग’

‘एमाले र माओवादीको स्वार्थमा राष्ट्रपतिको प्रयोग’

काठमाडौं : सरकारले एमाले र माओवादीको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ।

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा पारित हुन नसकेको भन्दै सरकारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो आरोप लगाएको हो। ‘अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको थियो’, पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ। उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो।’

सिंहदबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले देशको समसामयिक राजनीतिक जटिलताका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता बस्नेतले राष्ट्रिपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत एमाले र माओवादीले दलीय स्वार्थमा प्रयोगको प्रयास भएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे।

सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रुपमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेस गरेको तर राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसक्दा पारित हुन नसकेको स्मरण गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। विधेयकलाई अत्यावश्यक ऐन मानी अध्यादेशबाट जारी गरेर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोजेको तर त्यसमा राजनीतिक दलले अवरोध गरेको उनको आरोप छ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई उक्त अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गरिदिए अनुरोध समेत गरेको छ। ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो अध्यादेश स्वीकृत गरी छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज हुनेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने।

देउवाका दुई काम
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जेठ २३ गते बनेको सरकारले दुई कार्यभारसहित जिम्मेवारी लिएको र त्यो पूरा गरेको दाबी समेत सरकारले गरेको छ।

स्थानीय तहको दोस्रो, तेस्रो चरणको निर्वाचन सँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी प्रवक्ता बस्नेतले गरे।

‘यी दुवै निर्वाचन वर्तमान सरकारले शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराएको छ’, प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘लोकतन्त्रको आत्माको रुपमा रहेको यस्ता आवाधिक निर्वाचन सम्पन्न गराउनुलाई नेपाल र नेपालीका उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.