प्रहरीमा चार हजार दरबन्दीमा खाली

प्रहरीमा चार हजार दरबन्दीमा खाली

काठमाडौं : चार हजारभन्दा बढी दरबन्दी खाली हुँदा पनि बढुवा नभएपछि प्रहरी संगठन भित्र चरम असन्तुष्टी उत्पन्न भएको छ । गत कात्तिकदेखि बढुवा समितिको बैठक नबस्दा बढुवा अवरुद्ध भएको हो ।बढुवा समितिका अध्यक्ष गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र मानव स्रोतसाधन विभागका एआईजी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरिएको थियो ।

बढुवा गरिएका सबै एआईजी र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल एउटै ब्याचका हुन् । आफ्ना ब्याचका सहकर्मीको बढुवापछि अर्यालले बढुवा समितिको बैठक डाक्न गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई मनाउन नसकेको आरोप बढुवा हुन नपाएका कर्मचारीको छ । तर अर्यालले समितिको बैठक राखेर रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न पटकपटक सुझाव दिए पनि सचिव सापकोटाले बैठक बसाउन आनाकानी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दासमेत सांगठनिक वृत्ति विकाससम्बन्धी ढिलो निर्णय हुने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा गृह मन्त्रालयमा खासै नजाने भएकाले गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास बालुवाटारमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘बढुवा हुनुपर्ने पदका सुरक्षा अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तयार छ, अब राजनीतिक निर्णय भन्ने कि के भन्ने सचिवज्यूले गरौं भन्ने बित्तिकै काम अघि बढ्छ । तर उहाँ पनि गृहमन्त्रीज्यूको आदेश अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो छ’, गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

प्रहरी नियमावलीले समेत रिक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ३ महिना बित्न लाग्दासमेत बढुवाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रहरी बढुवामा खासगरी सरकारको भूमिका गौण भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावित हुँदै गएको पछिल्ला दृष्टान्तले देखाउँछ । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार अहिले ५ डीआइजी, ७ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, ११ प्रहरी उपरीक्षक, ३३ प्रहरी नायब उपरीक्षक, २ सय ९ प्रहरी निरीक्षक, एक सय २० प्रहरी नायब निरीक्षक, १ सय १० प्रहरी सहायक निरीक्षक, ३ सय १४ हवल्दार, ३ हजार ४ सय र १ सय २८ प्रहरी कार्यालय सहायकको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमा बढुवा नगर्दा पाउनुपर्ने सेवासुविधासँगै वृत्ति विकासबाट समेत प्रहरी अधिकृतहरू वञ्चित भएका छन् ।

आईजीपी प्रकाश अर्यालले बढुवा समितिको बठक राखेर रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न पटकपटक सुझाव दिए पनि सचिव सापकोटाले आनाकानी गरिरहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी जवान र फलोअर्सको हकमा भने भर्ना प्रक्रियामै रहेकाले पद रिक्त भन्न नमिल्ने बताउँछन् प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपाने । उनले भने, ‘पद खाली भएपछि स्वतः बढुवा हुनुपर्छ । त्यसमा स्वयं आईजीपी साब पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ, प्रक्रियामै रहेकाले अहिले सबै बताउन मिल्दैन ।’ अर्याल आईजीपी नियुक्त भएपछि एआईजीको दरबन्दी बढाएर अहिले बढाएर १५ जना पुर्यािइएको छ । संगठनको नेतृत्वमा रहेकाहरू ३० बर्से सेवा अवधि हटाउने ध्याउन्नमा लागेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार केही एआईजी एमालेका केही केन्द्रीय नेताकोमा लबिङ गर्न थालिसकेका छन् । केही एआईजीले प्रधानमन्त्री देउवालाई नै भेटेर लबिङ गरेका छन् । उनीहरूले रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्न अर्याललाई सुझाव दिनुको साटो भेटघाट समेत गर्न छाडेका छन् । आईजीपी अर्यालको पनि धारणा समान भए पनि उनी लबिङमा भने छैनन् । आफ्नो वृत्तिविकासमै असर पर्यो भन्दै बढुवाका आकांक्षीहरूले अर्यालसँग बारम्बार भेटेर गुनासो गरिरहेका छन् ।

गृहसचिव सापकोटाले रिक्त दरबन्दीबारे प्रहरी नेतृत्वले आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको दाबी गरे । उनले भने, ‘दरबन्दी रिक्त भएको प्रहरीले जानकारी गराएका छैनन् । पहिला चुनावमै लागियो, उतै ध्यान केन्द्रीत भयो । अब के रहेछ रिभ्यु गर्ने बेला भएको छ । म बुझ्छु र बढुवा समितिको बैठक बोलाउँछु ।’ उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एकै व्यक्ति भएकाले पनि रिपोर्टिङ गर्न सजिलो भएको बताए । उनले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने काममा आफू लागिपर्ने बताए ।

रिक्त दरबन्दी

डीआईजी- ५

एसएसपी- ७

एसपी- ११

डीएसपी- ३३

प्रहरी निरीक्षक- २०९

सई- १२०

असई- ११०

हवल्दार- ३१४

जवान- ३४००

फलोअर्स- १२८


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.