काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का तत्कालीन डिन डा.शशी शर्माको पुनर्बहालीको परमादेश गरेको छ। परमादेशपछि शर्मा चार दिनका लागि डिनमा फेरि बहाल हुने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले आइतबार पुनर्बहालीको परमादेश गरेको हो। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको मागसहित डा.गोविन्द केसीले त्यसबेला थालेको आन्दोलन मत्थर पार्न मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शर्मालाई पदमुक्त गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७० माघ ८ को निर्णयअनुरूप शर्मा कुनै आरोपबिनै बर्खास्त भएका थिए। डा. शर्माले आफूलाई ४ वर्षका लागि डिन नियुक्त गरिएको भए पनि भीड, राजनीतिक दबाब र पूर्वाग्रहका आधारमा पदावधि पूरा नहुँदै अन्यायपूर्वक बर्खास्त गरिएको दाबीसहित रिट हालेका थिए।
रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को बर्खास्तगीसम्बन्धी निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि शर्माको न्यायको लडाइँ ४ वर्ष लम्बिएको हो। सर्वोच्चले कानुनी शासन कायम गर्नमा अदालतको प्रमुख दायित्व रहेको र संविधानको धारा १२६ बमोजिम न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम नै सर्वोच्चद्वारा प्रयोग गरिने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै न्यायका मूल्य मान्यताविपरीत भएका काम कारबाहीमा विस्तृत तवरबाट निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको परमादेशमा उल्लेख गरेको छ।
शर्मालाई हटाएपछि डिनमा प्राडा.जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ती गैरकानुनी हो वा होइन भन्न पुष्टि गर्ने आधार नभएकाले रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने पनि परमादेशमा जनाइएको छ। ‘तथापी यी निवेदकको मिति २०७० पुस २८ बाट चार वर्ष अर्थात २०७४ पुस २७ सम्म पदावधि बाँकी रहेको देखिँदा सो बाँकी चार दिनको हकमा निवेदकले बहाल हुन चाहेमा आजैका मितिबाट बहाल हुन जानु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ', परमादेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
