दाङमा स्थायी राजधानी बनाउछौं : महरा
लमही : माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले सरकारले अवैज्ञानिक तरिकाले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। सात प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशमा अस्वभाविक र अपायक स्थानमा अस्थायी राजधानी तोकेको भन्दै सरकारले सच्याइनु पर्ने बताए।
प्रदेश नम्बर ४ र ६ मात्रै तोकेको स्थानमा मुकाम तोकिएको र अन्य प्रदेशमा अपायक स्थानमा राजधानी तोकिएको भन्दै सरकारले निर्णय नसच्याउँदासम्म आन्दोलन निरन्तर सञ्चालन हुने बताए। दाङमा संयुक्त आन्दोलन संर्घष समितिले लमहीमा गरेको सभामा महराले यस्तो बताएका हुन।
उनले प्रदेश सभाबाट परिवर्तन गरेर दाङमा स्थायी राजधानी तोकिने बताए। सरकारले निर्णय नसच्याए प्रदेश सभाबाटै स्थायी राजधानी दाङमा आउने उनको दाबी छ। दाङ स्थायी राजधानी नहुँदासम्म आन्दोलन भइरहने तर, प्रदेशसभाबाट दाङ स्थायी राजधानी हुनेमा आफू विश्वस्थ रहेको उल्लेख गरे।
‘सरकारको प्रशासनिक समिति, आयोगको प्रतिवेदनले दाङलाई राजधानी उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ’, महराले भने, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यालय दाङमै छ। कस्लाई खुःसी पार्न र किन राजधानी रुपन्देही गयो ? म पनि अचम्म परेको छु।’
महराले दाङ राजधानी बन्ने निर्णय दुई दिनमै परिवर्तन भएको दाबी गरे। महराले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर आन्दोलनलाई चर्काउनसमेत समितिलाई आग्रह गरे। ‘आन्दोलन जारी राखी बन्द हड्ताललाई परिवर्तन गरी अन्य दबाब मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरौं’, महराले भने।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन दाङमा हुने तय भएकाले निर्वाचनलाई सफल बनाउन तिर लाग्न पनि उनले आग्रह गरे। हेलिकप्टर चार्टर गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका महराले राजधानी मागको आन्दोलनको पक्ष र समर्थनमा आफू रहेको जानकारी गराएका थिए।
प्रदेश राजधानी दाङमा तोकिनु पर्ने माग राख्दै मंगलबार देखि थालिएको आन्दोलन शनिबार देउखुरीको राजमार्गमा केन्द्रित भएको छ। ‘दाङलाई प्रादेशीक राजधानी घोषणा गर’ भन्ने मुख्य नारासहित संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले लमहीमा संयुक्त विरोध सभा गरेको छ। दाङ र छिमेकी जिल्ला रोल्पा, रुकुम र प्यूठान जिल्लाका नागरिकको सहभागीतामा संयुक्त विरोधसभा आयोजना गरिएको समितिले जनाएको छ।
विरोध सभाका सहभागीले सरकारको आलोचना गर्दै सरकारले संघीयताको मर्म विपरित भारतीय सीमा नजिक राजधानी तोकेर भारतलाई खुसी पार्ने खेल मात्रै गरेको आरोप लगाए। प्रदेश राजधानी दाङलाई बनाउन सबै प्रकारका पहल, समन्वय र संघर्ष जारी राख्ने समेत समितिको उद्घोष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
