समयसीमा माघ ७ : संविधानविद् भन्छन् – दलहरु चुके

काठमाडौं : माघ ७ भित्र संविधान कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने समयसीमा पूरा हुँदै गर्दा संघीय संरचनाअनुरूप तीनै तहको चुनाव सकिइसकेका छन्। दलहरू आफैंले तय गरेको यो सीमाभित्र स्थानीय र प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न भए पनि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको परिणाम र राष्ट्रियसभा चुनाव बाँकी छ। तीनै तह निर्वाचन सम्पन्न भई सबै निकायले काम गर्न थालेपछि संविधान कार्यान्वयन चरण पूरा हुन्छ।

आफैंले तय गरेको ‘डेडलाइन'लाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न नसकेको संविधानविद्हरूको विश्लेषण छ। संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानले राजनीतिक सहमति चिन्दैन। संविधानअनुसार राजनीतिमा जानुपर्छ।' संविधानमा माघ ७ सम्मका लागि रूपान्तरित संसद्को समयसीमा तोकिएको स्मरण गर्छन् ज्ञवाली।

उनी भन्छन्, ‘माघ ७ भित्र स्थानीय र प्रदेशसभा परिणाम आइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा समानुपातिक परिणाम घोषणा गर्न राष्ट्रियसभाले रोकेको छ। राष्ट्रियसभा चुनावका लागि मिति तय भएको छ। यी अवस्था हेर्दा संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाएको देखिँदैन। सबै परिणाम आई नयाँ सरकार गठन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।' चुनावी प्रक्रिया जारी रहेकाले अर्को सरकार गठन नभएको कारण देखाएर आकाशै खस्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए।

देश र जनताको सम्मान गर्ने हो भने हतारले गर्ने कार्यबाट संवैधानिक पद्धति खत्तम हुन सक्नेतर्फ सतर्क रहँदै चैत १२ सम्म संविधानले तोकेको काम सम्पन्न गर्दा केही फरक नपर्ने दाबी उनको छ।

आफूले यसअघि माघ ९ भित्र तीनै तहको चुनाव नभए ०१६ साल जन्मन्छ भन्ने धारणा राखेको भए पनि अहिले यो दुर्घटनाबाट जोगिएको उनले तर्क गरे। असोज २९ गते बन्दसूची दर्ता भएपछि २८ गते मध्यरातबाटै रूपान्तरित संसद् विघटन भएको मानिने आधार रहेको उनको तर्क छ। संविधानको भाग ३३ संक्रमणकालअन्तर्गत धारा २९६ को उपधारा १ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल माघ ७ गतेसम्म रहने' उल्लेख छ।

आफैंले तय गरेको ‘डेडलाइन'लाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न नसकेको संविधानविद्को विश्लेषण।

अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी माघ ७ को समयसीमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन मानिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘माघ ७ गतेकै सीमामा चुनावी प्रक्रिया अघि बढेको मानिन्छ। तर कट अफ डेट्मा निर्वाचन सम्पन्न नहुनु अनुचित नै भन्नुपर्छ। त्यस्तो अनुचित कार्य संविधान निर्माता मुख्य दलबाटै सम्पादन भएकोमा दुःख लागेको छ।' पूर्वसांसद एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी ७ गतेको डेडलाइनभित्रै सबै काम हुन नसक्नुमा दलहरूको काम गर्ने शैलीले प्रभाव पारेको तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘ढिलो हुनु राम्रो होइन। हाम्रै क्षमताले ढिलो गरायो। त्यसैले निरन्तर रूपमा रहेको कार्यलाई असंवैधानिक भन्न पनि मिल्दैन।'

चौधरीमाथि नैतिक दबाब

दाङ ३ को (क) बाट कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद एवं श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदबाट राजीनामा नदिई सांसद पदको शपथ लिए। राज्यमन्त्री चौधरीसँग सोबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै कोही पनि सांसद रहेनन्। सांसद नरहेपछि पद छाड्न पर्दैन भन्ने सम्झेर प्रदेश सांसदको शपथ लिएको हुँ।'

नैतिकता त देखाउनुपर्ला भनी सोधिएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘नैतिकतामै जाँदा म अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद त होइन। प्रतिनिधिसभा त मेरो चुनावी प्रक्रियाबाटै स्वतः अन्त्य भएको हो।'

संविधान निर्माणका सक्रिय नेता राधेश्याम अधिकारीले राज्यमन्त्रीले प्रदेश सांसदको शपथ लिन हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भन्ने कानुनी पाटोमा आफू स्पष्ट नभए पनि डेमोक्रेसीको मापदण्ड नैतिकताको ख्याल भने गर्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्री पद त्याग नगरी प्रदेशको सांसद हुन नमिल्ने तर्क गर्छन्।

‘राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिँदै प्रदेशसभा सांसदको शपथ लिनु राष्ट्र, जनता र संविधानप्रतिको उपहास हो', उनले भने। प्रदेश सांसदको शपथ लिएर चौधरीले नैतिक जिम्मेवारीसमेत वहन नगरेको उनको तर्क छ। अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रदेश सांसदको शपथ लिनुअगावै मन्त्री पद त्याग गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनीविरुद्ध कसैले उजुरी दिए चौधरीको मन्त्री पद स्वतः जाने जिकिर गरे।