राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : प्रदेश ७ बाट १० को उम्मेदवारी दर्ता

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : प्रदेश ७ बाट १० को उम्मेदवारी दर्ता

डोटी : माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश ७ मा १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बिहीबार भएको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।

नेकपा एमालेका तर्फबाट खुलामा एक, महिला दुई र दलितमा एकको उम्मेवारी परेको छ। खुलामा पूर्व सभासद् तथा एमाले अछाम जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै महिलातर्फ नेकपा एमालेबाट ईन्दु कडरिया र कैलाली जिल्ला कमिटी सदस्य कमला ओलीले उम्मेदवारी  दिएका छन्। दलिततर्फ एमाले महाकाली अञ्जल कमिटी पूर्व सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले उम्मेदवारी दिएका छन्।

यस्तै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खुला सदस्यमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेको उम्मेदवारी परेको छ। महिलातर्फ नेपाल शिक्षक संघ कञ्चनपुरी पूर्व अध्यक्ष तारादेवी भट्ट, दलिततर्फ पार्टीका पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि शेरीराम पार्की र अपाङ्गता/अल्पसंख्यकबाट पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि छत्रराज जोशीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

manonayan-darta-doti.2

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट खुला सदस्यमा पार्टीका कैलाली जिल्ला इन्चार्ज हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ र अपाङ्ग/अल्पसंख्यकको तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य महेशकुमार महराले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भिमबहादुर रावल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टसहितको बाम गठबन्धनको जुलुस निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डोटी जिल्ला अदालत पुगेको थियो।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उम्मेदवार पाण्डे कांग्रेस नेता कार्यकर्तासहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेका थिए। तीन खुला, तीन महिला, एक दलित र एक अल्पसंख्यक आठजना गरी ५८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ।

manonayan-darta-doti

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.