'समृद्ध प्रदेश बनाउँछौं'

एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीका रूपमा निश्चित भएको केही महिना भयो। अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि नेता छनोट गर्दै गर्दा उनी प्रदेश नम्बर ५ लाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा योजना बुन्दै थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको अर्को दिन पदभार ग्रहणलगत्तै उनले लामै योजनाको खाका सुनाए। समग्र प्रदेशको विकास र अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सकिने आधार र चुतौतीका विषमा रहेर अन्नपूर्णकर्मी लक्ष्मण पोखरेलले तयार पारेको कुराकानी :

सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको छ। पूर्णरूपमा सरकार विस्तार कहिलेसम्म हुन्छ ?

हामी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा जुटेका छौं। मन्त्रालयका लागि आवश्यक संरचना निर्माण हुनासाथ मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम पूरा हुनेछ।

 प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू केकस्ता छन् ?

संघीय संविधानपछि ऐतिहासिक प्रदेश सरकार गठन गर्न सफल भएका छौं। जनताका आवश्यकता र विकासको आकांक्षालाई प्रदेश सरकारका मध्यमबाट पूरा गर्ने यो महत्वपूर्ण चरणमा हामी छौं। जनताका आकांक्षाअनुसार समृद्ध प्रदेश निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्छु। पहिलो प्राथमिकतामा कानुन निर्माण रहेको छ। त्यसले ५ नम्बर प्रदेश आफ्नो मिसनमा बढेको छ भन्ने सन्देश जानेछ भन्ने म ठान्छु। त्यसपछि हामी पाँच नम्बर प्रदेश कस्तो छ भन्ने श्वेतपत्र (ह्वाइट पेपर) जारी गर्छाैं। ताकि हामी आउँदा के थियो ? पाँच वर्षमा के गर्‍यौं ? के छोडेर जाँदैैछौं ? भन्ने तुलना गर्न सकियोस्। प्रदेशको वास्तविक स्थिति चित्र बनाउँछौैं, जुन हामीलाई अघि बढ्नका लागि मार्गदर्शक हुन्छ।

प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, सक्षम, समृद्ध बनाउन प्रादेशिक विकासको अवधारणा बनाउन प्रादेशिक योजना आयोग गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं, यद्यपि केन्द्रबाट विभाजन गरिएको कार्यसम्पादन सिफारिसमा भने त्यो छैन। तर प्रदेश विकासका लागि पहिलो चरणमा आयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छ।

पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्नेछौं। बजेट निर्माणमा जनतासमक्ष पारदर्शिता अवलम्बन गर्नेछौं। जनताका पुँजीलाई प्रदेशको समृद्धिमा लगाउने कोसिसमा हुने छौं। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यगत लगानीबाटै प्रदेश समृद्ध बनाउने योजनामा छौं। सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौं। इ-गर्भमेन्स र सुरक्षा सुदृढीकरणको काम गर्छौं। राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित हामी सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ एउटै परिवार भएर प्रदेशको विकासमा लाग्नेछौं।

मुख्यमन्त्री भएसँगै नमुना प्रदेश बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यसभित्र पर्ने विकासका खाकाहरू केके हुन् ?

पाँच नम्बर प्रदेशको नक्सा नै नेपालजस्तो छ। त्यसलाई सुन्दर ढंगले निर्माणको जिम्मेवारी जनतामाझबाट बोकेर हामी आएका छौं। हाम्रो पहिलो काम भनेकै जनआकांक्षाअनुसारका विकास निर्माणको काम गर्नु हो। प्रदेश ५ को नवलपरासी सुस्तादेखि रुकुमको सिस्ने हिमालसम्मको भूगोल निकै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। यहा कुनै प्राकृतिक स्रोतको कमी छैन। यी समृद्धिका आधारका रूपमा छन्।

त्यसको योजना बनाएर विकासको सुरुआत गर्नु आवश्यक छ। पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटन पर्छ। विश्वको नजर रहेको बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा छ। बुद्धसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरू पनि यही छन्। एसियाकै ठूलो उपत्यका दाङसँगै दस वर्ष युद्धको अभ्यास भएको मुख्य क्षेत्र रोल्पा पनि छ। यी सबैै क्षेत्रहरू पर्यटक भित्याउने क्षेत्रहरू हुन्। तराई, पहाड र हिमाल समेटिएको, बहुल संस्कृति, भेषभूषा, जातजाति रहेको प्रदेश भएकाले पनि धेरै सम्भावना हामीसँग छन्।

तराईमा कृषि, पहाडमा कृषिसहितको पर्यटन होमस्टे र हिमाली दृश्यहरूको पवद्र्धनबाट पर्यटक ल्याउन गुरुयोजना नै बनाएर हामी अघि बढ्दैछौं। त्यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोग निर्माणका कामसमेत हुनेछ। पहिलो चरणको काम कानुन निर्माण र प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। योजनाविनाको विकास दीर्घकालका लागि हुँदैन। त्यसतर्फ हामी निकै सचेत छौं। हामीले आधुनिक कृषिको कुरा गर्दै गर्दा सिँचाइको कुरा पनि आउँछ। पश्चिम क्षेत्रमा दुईवटा परियोजना छन्। एउटा पूरा भएको छ भने अर्को पनि शीघ्र सञ्चालनको क्रममा रहेको छ। तिनाउ डाइभर्सनले रूपन्देही र नवलपरासीलाई काम गर्नेछ।

यस्तै नौमुरेमा जलाशय निर्माण गर्न सकेमा कपिलवस्तुलाई पनि सिँचाइ समस्या आउने छैन। यस्तै दाङमा पनि तीनवटा योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। योसँगै पहाडी क्षेत्रका धार्मिक स्थलहरूको प्रवद्र्धनको कार्य जारी रहेको छ। यसले हाम्रो विकासको कार्यमा सहजता प्रदान गर्नेछ। योसँगै सम्भावित क्षेत्रमा केबुलकारको पनि सम्भावना रहेको छ। यसले सबै जनतालाई जोड्नेछ। सीप विकासका तालिम र अरू क्षमता विकासका तालिम दिएर सबैलाई जोड्ने छौं। यसले सबैको आर्थिक स्तर माथि उठ्नेछ।

रूपन्देहीदेखि बाँकेसम्मको क्षेत्र औद्योगिक नगरीका रूपमा पनि चिनिन्छ। उद्योगको विकासमा प्रदेश सरकारका योजना र प्राथमिकता केकस्ता हुन्छन्?

यो प्रदेशमा चारवटा भन्सार नाकाहरू छन्। बेलहिया नाका मुलुककै महत्वपूर्ण नाका हो। कपिलवस्तुको कृष्णनगर, दाङको कोइलावास, नेपालगन्ज नाका आधारित औद्योगिक करिडोर निर्माणमा हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छन्। भन्सार नाकाको पारदर्शिता तथा सुरक्षासहितको आधुनिकीकरणमा जोड हुन्छ। जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका असुरक्षित, हानिकारक र विषाक्तयुक्त गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको पैठारीमा रोक लगाइनेछ।

औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले प्रशस्त रोजगारका अवसर निम्त्याउनेछ। यस प्रदेशमा लगानीका लागि अन्य प्रदेश र विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने योजना हाम्रो रहन्छ। यी कुरा भनेका प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनका लागि गरिने हो। उद्योग र व्यापारसँगै कृषि, वन पैदावार, जडिबुटीहरूको प्रशोधन र व्यापारीकरण पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दछ।

जडिबुटी संकलन, उत्पादन, प्रशोधन तथा औषधीय उत्पादनका लागि विशेष सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। कृषिको उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षण र संवद्र्धनका लागि प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान दिने, खाद्यान्नका लागि आत्मनिर्भरउन्मुख बनाउने तथा आर्गनिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न चिस्यान केन्द्र, भण्डारण र बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। यसले व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास छ। कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि भेरी-बबई डाइभर्सन, सिक्टा र बडकापथ सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा जोड हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट र थोपा सिँचाइ परियोजनाहरू सञ्चालन गरी सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्नेछौं।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा समृद्ध प्रदेश निर्माणको थालनीमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?

हामी शून्यबाट प्रदेश सरकार निर्माण गर्दैछौं। अस्थायी मुकाममा मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयका लागि पूर्वाधार अभाव छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अभिभारासमेत हामीमा छ। प्रदेशमा अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, बरोजगार समस्या छन्। तीनवटा अञ्चल गाभिएर प्रदेश बनेको छ। त्यो मनोविज्ञान जनतामा रहेकाले त्यसलाई मेट्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यससँगै अहिलेसम्मको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको मनोविज्ञानबाट सिर्जित समस्याको सामना गर्दै प्रदेशको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा पनि चुनौती हो। अधिकारमुखी राजनीतिमा अभ्यस्त राजनीतिक संरचनालाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रीकृत गर्ने कुरा पनि छ।

साधन र स्रोतहरूको सीमितता छ। यो समृद्धिको अभियानमा हिँडेका हामी सबैका लागि कमी हो। प्रदेशको स्थायी राजधानी छनोट महत्वपूर्ण पक्ष छ। सबैलाई सुविधायुक्त राजधानी बनाउनु छ। हामी चुनौतीलाई सामना गर्दै अघि बढ्दै छौं। चुनौती देखाएर पन्छिने अवसर हामीलाई छैन। हरहालतमा हामी सफल हुन्छौं। त्यो हामीले संकल्प गरेका छौं। विकास र समृद्धि यही जीवनमा सम्भव छ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउँछौं।

स्थायी राजधानीको मुद्दा बढी पेचिलो गरी देखिएको छ। त्यसको सही छनोट र व्यवस्थापनका उपाय के हुन् ?

हामीले प्रदेश राजधानी नभए पछि परिन्छ भन्ने सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। राजधानी भनेको सबैको पायक पर्ने, सहज तथा व्यवस्थित सहर भएको क्षेत्र बनाउने चुनौती छ। स्थायी राजधानी पछिल्लो पुस्ताले पनि गर्व गर्नलायक सहरका रूपमा चिनिने गरी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। तीनवटा मेगासिटीमार्फत प्रदेशको समृद्धिको सपना देखेका छौैं, जसले राजधानीकै विकास र सुविधाको अनुभूति गराउनेछ। भारतमा दिल्ली, कलकत्ता र मुम्बई हुन सक्छन् भने हाम्रो प्रदेशमा पनि तीन महानगर बन्न सक्छन्।

बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुल्सीपुर, कोहलपुर-नेपालगन्जलाई महानगरको रूपमा विकास गरिनेछ। गाउँपालिका केन्द्रहरू आफ्नै प्रकृतिका ग्रामीण सहरका रूपमा विकास हुनेछन्, जसले जनतालाई आफ्नै क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने जबर्जस्त मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ।