स्थानीय तहले पठाएनन् खर्च विवरण

काठमाडौं : गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्। संघबाट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत पाएको अनुदानको खर्च विवरणसमेत अहिलेसम्म एक चौथाइ स्थानीय तहले मात्रै पठाएका छन्। अहिलेसम्म दुई सय ३२ स्थानीय तहले मात्र खर्चको विवरण संघमा पठाएका छन्।

उनीहरूले ४८ अर्ब आठ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) का सदस्यसचिव मुरारी निरौलाले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्थानीय तहले गरेको खर्च प्रभावकारी रूपमा आउन सकेको छैन। सूत्रको प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको खर्च भने केन्द्रबाट हेर्न मिल्ने भएको छ।’

संघीय सरकारले दिएको अनुदान खर्चको विवरण स्थानीय तहले पठाउने पछिल्लो संयन्त्रका रूपमा सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग गर्न थालिएको छ। पेफा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को सचिवालय हो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको आम्दानी-खर्चको विवरण सूत्र सफ्टवेयरको माध्यमबाट केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोड्ने प्रयास गरेको छ।

सूत्रमा दुई सय ३२ स्थानीय तह जोडिएका छन्। उनीहरूले ४८ अर्ब आठ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पेफाका सदस्यसचिव निरौलाले बताए। उनले भने, ‘अरू स्थानीय तहले सूत्रको प्रयोगमा चासो दिँदै आएका छन्। हामीले उनीहरूलाई तालिम दिएर चलाउन सिकाएका छौं। इन्टरनेटको पहुँच नभएका स्थानीय तहमा यो पद्धतिले काम गर्दैन। अहिलेसम्म स्थानीय तहले गरेको खर्च प्रभावकारी रूपमा आउन सकेको छैन।’

अर्कोतर्फ स्थानीय तहको खर्च पनि दयनीय अवस्थामा छ। स्थानीय तहले खर्च ३५ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहको खर्च केन्द्रमा आएको छैन। दुई सयभन्दा बढी तहको खर्च हेर्दा औसतमा ३५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।’

संघीय सरकारले बजेट खर्च नसकेर आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा स्थानीय तह पनि आलोचनामुक्त हुन सकेन। अर्कोतर्फ खर्च भएको रकममध्ये धेरैजसो स्थानीय तहको दैनिक प्रशासन चलाउनमा प्रयोग भएको पाइएको छ।

सरकारले साउन १ मा स्थानीय तहका लागि एकमुष्ट ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार मंसिरमा ७५ अर्ब रुपैयाँको दोस्रो किस्ता स्थानीय तहमा निष्कासन गरिएको थियो। कानुन अभावका कारण संघीय सरकारले स्थानीय तहको खर्च माग्न सकेको थिएन।

अनलाइनको पहुँच नभएका स्थानीय तहमा सूत्र नचल्ने भएकाले पनि जिल्लामा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले स्थानीय तहको विवरण अनलाइनमा राखिदिने गरेका छन्। चालु आवमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत अनुदान दिने समयमा उनीहरूले गरेको खर्चको विवरण लिने पद्धति नभएका कारण अहिले समस्या आएको हो।

स्थानीय तहले गरेको खर्च विकासका काममा कम भएको पेफाका सदस्यसचिव निरौलाले बताए। उनले भने, ‘धेरैजसो स्थानीय तहको खर्च अहिले दैनिक काम चलाउनेमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ।’ समयमा पैसा खर्च गर्न नसकेपछि आगामी आवको बजेटमा एकमुष्ट अनुदानको अलावा खर्चका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्न थालिएको छ।

संघीय सरकारले फागुन १ सम्म ४२ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको देखिन्छ। संघले गरेको खर्चमध्ये ९४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको २८ दशमलव २८ प्रतिशत हो।

खर्च नभएर फ्रिज नहुने भए पनि समयमा खर्च गर्न नसकेका कारण स्थानीय तहमा गएको पहिलो दुई किस्ताको रकम बैंकमा थन्किएकै अवस्थामा चैत १ मा सरकारले अन्तिम किस्ताको रकम पठाएको छ। ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाएपछि चालु आवमा छुट्याइएको दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्थानीय तहमा पुगेको छ।