राष्ट्रपतिको चिन्ता: न्यायालय स्वतन्त्र नहुँदा लोकतन्त्रमा खतरा

राष्ट्रपतिको चिन्ता: न्यायालय स्वतन्त्र नहुँदा लोकतन्त्रमा खतरा

नेपालगन्जः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकको न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच ल्याउन कसैलाई पनि छुट नभएको बताएकी छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको १४ औँ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकले न्यायको अपेक्षा राख्ने अन्तिम स्थान न्यायालय नै स्वतन्त्र नहुँदा विधिको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने बताइन् ।

उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक घटनाक्रमले न्यायालयमा खराब संस्कृति मौलाउँदै गएको भन्दै उनले न्यायालय नागरिकमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

व्यक्तिगत लाभका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनले न्यायपालिकामा उत्पन्न समस्यालाई सबै कानुन व्यवसायीहरू एकजुट हुँदै समाधान गर्न अनुरोध गरिन् ।

भण्डारीले भनिन्, ‘संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसाथ गरेको छ, कानुनको अन्तिम व्याख्याताक रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कहीँकतैबाट पनि आँच पर्ने कार्य सैह्य हुँदैन ।’

भण्डारीले न्यायपालिकाभित्र आएका र आउनसक्ने विकृति न्यायपालिका स्वयम्ले सुधार्नुपर्ने सुझावसमेत दिइन् । उनले पछिल्लो समय न्यायपालिकामा गम्भीर प्रकृतिका घटना भएको बताउँदै यस विषयमा बार सम्मेलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भनाइ राखिन् । न्यायपालिकाको शक्ति नै जनविश्वासमा अडेको धारणा उनको थियो ।

उनले लोकतन्त्रमा गम्भीर खतारा आएका बेलामा पनि बारले सडकबाट साहस प्रदर्शन गरेको स्मरण गर्दै व्यावसायिक, सक्षम र मर्यादित कानुन व्यवसायीले मात्र स्वतन्त्र न्यापालिकाको जगेर्ना गर्न सक्ने दाबीसमेत गरिन् । भण्डारीले ‘ढिलो न्याय दिनु, नदिनु सरह हो’ भन्दै बरु सयजना अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निर्दोषले सजाय नपाओस् भन्ने कानुनी मान्यतालाई ख्याल राख्न सुझाव दिइन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिकलाई

सम्मेलनमा कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायधीशका लागि नभई नागरिकका लागि रहेको बताए । उनले न्यायाधीशमा क्षमताका साथमा इमान्दारिताको खाँचो पनि औँल्याए । पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्र नयाँ प्ररिस्थितिको अनुभव गर्नुपरेको पनि बताए ।

‘जे जस्तो अवस्था उत्पन्न भयो, त्यो अवस्था गुज्रिसकेकोले आज ती सबै परिवेशहरू इतिहासको गर्तमा पुगिसेका छन्’ उनले भने । उनले न्यायपालिकाका यस्ता घटना इतिहासको सन्दर्भमा पढ्न काम लाग्ने बताउँदै थपे, ‘भविष्यमा अब कतै पनि देख्न, भोग्न र पढ्न नपरोस भनेर कामना गरौँ ।’ जोशीले न्यायपालिका जोगाउन बार र बेन्चको एकतामासमेत जोड दिए ।

अदालतमाथि चौतर्फी आक्रमण

यस्तै, पूर्व सभामुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले अदालत यति बेला चौतर्फी आक्रमणमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले जनआस्था बढाउनुपर्ने ठाउँमा गुटबन्दी र राजनीति घुसेको भनाइ राखे ।

ढुंगानाले नेपाल बारलाई स्वतन्त्र राख्न विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने समय आएको बताए । सम्मेलनमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकार शून्यबाट माथि उठेर काम गर्नुपरेको बताए ।

न्यायालयको विवाद सडकमा

कानुन निर्माण वर्ष रहेकाले कानुन व्यवसायीसँग सहयोगको अपेक्षा पनि राखे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायालयको विवादले अदालतको पर्खाल छिचोलेर सडकमा आएको बताए । उनले यस्ता घटनाबाट शिक्षा लिएर नयाँ नेतृत्व संवेदनशील बन्ने आशासमेत राखे ।

न्यायपालिकामा 'लाज' को स्थिति

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै युरोपियन युनियनले संविधानमा खसआर्य र भौगोलिक सिमानामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

उनले पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्र ‘लाज’ को स्थिति देखिएको भन्दै बार सम्मेलनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने पनि बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.