महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन : अर्थ मन्त्रालय नै शुद्ध हुन सकेन

काठमाडौं : सरकारी हिसाब मिलान हुन नसकेको बेरुजु पाँच खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आवको लेखा परीक्षणबाट यो अंकको बेरुजु निकालेको हो । आव २०७३÷०७४ मा सरकारको अनियमित खर्च तीन खर्ब ९६ अर्ब थियो । योे बेरुजु आव २०७२÷०७३ को भन्दा २६.२० प्रतिशत बढी हो । सरकारले चालु आवमा ५२ खर्ब सात अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । योमध्ये ४६ खर्ब ८७ अर्ब सरकारी निकायको र पाँच खर्ब १९ अर्ब संस्थाको हो ।

यो अवधिमा स्थानीय निकायको बेरुजु सवा १४ अर्ब देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखा परीक्षणबाट यो अंकको बेरुजु निष्किएको हो । यो बेरुजुमध्ये अनियमित गरेको बेरुजु सात अर्ब ४७ करोड छ । असुली गर्नुपर्ने बेरुजु ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छ ।

लेखा परीक्षणबाट सरकारी कार्यालयको बेरुजु दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड छ । एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड राजस्व बक्यौता छ । यो करमध्ये एक खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था र समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । लेखापरीक्षणले शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २० अर्ब ५८ करोड छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । एक खर्ब २० अर्ब ५३ करोड लेखापरीक्षण गराएको उक्त मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड बेरुजु छ । अरुलाई मितव्ययिता अनियमित खर्चलाई रोक्न लागिपरेको अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले करको दरमा फरक पारेको छ । पुँजीगत लाभकर असुल गरेको छैन । करदाताको खरिदबिक्रीको कारोबार यथार्थ छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार असुल भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सरकारबाट फिर्ता लिनुपर्ने देखाइ तिर्नुपर्ने रकम घटाइएको छ । करोडौं कारोबार गरे पनि आय विवरण पेस गरी कर नतिरकोलगायत अनियममितता अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थ विविध शीर्षकबाट विनियोजन भएको ३२ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मागका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी पटके मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा राज्यलाई थप २३ अर्ब २३ करोड ६० लाख दायित्व सिर्जना भएको छ ।

यसैगरी, संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ११ अर्ब ३६ करोड बेरुजु छ । शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु १० अर्ब ७९ करोड छ भने अन्य मन्त्रालयको बेरुजु १० अर्बभन्दा कम छ ।

सरकारले चालु आवदेखि प्रदेशगत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशगत बेरुजुमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ को छ । प्रदेश ३ का एक सय १९ स्थानीय तहले २६ अर्ब ५९ करोडको लेखापरीक्षण गराएका थिए । यसमध्ये चार अर्ब ५३ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश २ को बेरुजु तीन अर्ब ५३ करोड छ । प्रदेश १ का एक सय ३७ स्थानीय तहको ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा दुई अर्ब २१ करोड बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेश नम्बर ६ को छ । महालेखाले प्रदेश ६ मा ७९ स्थानीय तहको ११ अर्ब १४ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसमा ५३ करोड बेरुजु निष्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६ वटा एयरलाइन्स कम्पनीले ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् । एयरलाइन्सलाई नेपालबाट बाहिर प्रस्थान हुने यात्रु ओसारपसार गर्दा ५ प्रतिशत र आन्तरिक हवाइसेवामा दुई प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । तर, ती कम्पनीले राजस्व छुट पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय ठेक्कापट्टा गर्ने व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउन उठाएको कर समेत नबुझाएको पाइएको छ । संयुक्त उपकरणमा संलग्न कार्यालय ४५ करोड ५९ लाख कर बुझाएका छैनन् ।

भन्सार विभागको आसिकुडालगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार वस्तु तथा सेवाको आयातमा ५३ अर्ब सात करोड राजस्व छुट दिइएको छ । महालेखाले एक सय ११ शीर्षकमा अनियमितता भएको फेला पारेको छ । सरकारले विदेशमा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने गरेको ६ वर्षमा अनुदान बढेर २९ करोड पुगे पनि निर्यात भने गत आवमा ७३ अर्ब १२ करोडमात्र छ । 

सरकारले प्रदान गरेको अनुदान लिने व्यवसायीको संख्या बढे पनि नगद अनुदानले निर्यातमा असर पार्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी २०१ प्रतिशतसम्म भत्ता लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले १९ किसिमका भत्तामध्ये आठ किसिमका सबैले पाउने र वाँकी ११ किसिमका भत्ता विशेष कर्मचारीले पाउने गरेका छन् । तलबवाहेक राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ३४ करोड भत्ताबापत खर्च गरेका छन् ।  

बेरुजु तथ्यांकमा 
– जम्मा बेरुजु ५ खर्ब ८ करोड ।
– ४ हजार ८१२ सरकारी निकायको बेरुजु.९४ अर्ब ८२ करोड

– सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको बेरुजु २ खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड

– जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था र समितिको बेरुजु ६२ अर्ब

– ७३८ स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २५ करोड

– सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड ।

– सार्वजनिक खरिद एने विपरीत प्रतिस्पार्धा बिना एक अर्ब ४० करोडको कार्य गराएको ।

–बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा बर्सेनि ७३ देखि ८६ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च ।

– प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २४ हजार २७६ रुपैयाँ पुगेको ।