रारा किनारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णय

रारा किनारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णय

रारा : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक रारा तालको किनारमा बसेको छ । बैठकले सडक र पर्यटन विकासलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। 

शुक्रबार साँझ पौने छ बजेबाट रारा तालको किनारमा बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा पर्यटकीय स्थलको पहिचान गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, प्रदेशको गुरुयोजना निर्माण गर्ने र कर्णालीको समृद्धिको ढोका खोल्ने गरी आवश्यक पहल गर्न केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै प्रदेश सरकारले नाग्मदेखि रारासम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने, हिल्सा, सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको सडकलाई दुर्त मार्गको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने, गमगढी नाक्चे लाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले रारामा पुगेर गरेका निर्णय उत्साहजनक भएको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका छन् । उनले जिम्मेवार भएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराई सकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले राम्रा निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

 कर्णाली प्रदेश जल, जमिन, पर्यटन, धार्मिक पर्यटनलगायतका धेरै सम्भावना रहेकाले प्रदेश सरकारले पुरानो ढाँचामा नभई नयाँ ढाँचाले अगाडि बढ्नु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रदेश तथा समग्र क्षेत्रको विकासका लागि सुशासन, इमान्दारिता तथा कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न पनि ओलीले निर्देशन दिए ।  

शनिबार रारा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहान रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन गर्दै छन् । कार्यक्रमबाटै उनले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनले शनिबार नै शैक्षिक वर्ष २०७५ को भर्ना अभियानको समेत उद्घाटन गर्ने छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.