यातायात सिन्डिकेटको जालोमा एक खर्बको खेल
![यातायात सिन्डिकेटको जालोमा एक खर्बको खेल](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/20180417233342_yatayat-syndicate_oivZwm3dvZ.jpg)
आयकर तिर्दा नाफा गुम्ने त्रास
यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि सिन्डिकेट प्रणालीबाट सवारी साधन चलाउँदा मुख्यत: दुई किसिमबाट गतिलो फाइदा लिइरहेका छन्।
यो प्रणालीबाट सवारी साधन चलाउँदा पहिलो उनीहरुको व्यवसायमा नाफा निश्चित छ, घाटाको कुनै गुन्जायस नै हुँदैन। दोस्रो, उनीहरुले नाफा कमाएर सरकारलाई आयकर बुझाउनु परेको छैन। सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि दुवै फाइदा गुम्ने डरले उनीहरु विरोध उत्रेका हुन् ।
मुलुकभरका यातायात व्यवसायीहरुले करिब १० खर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै आएका छन्। १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको व्यवसायबाट अर्बौ रुपैयाँ नाफा हुने निश्चित भए पनि व्यवसायीहरुले केही हजारमा मात्र सवारी साधन कर तिरेर पुगेको छ। सरकारले अन्य व्यवसायीलाई नाफाको कम्तिमा २५ प्रतिशत आयकर लिने व्यवस्था गरे पनि यातायात व्यवसायीको हकमा भने यो छुट छ । अर्थात, यो क्षत्रमा लगानी गरेपछि कर तिर्नु नपर्दा नाफा पक्का छ ।
आयकरबाट उन्मुक्ति
अहिले यातायात व्यवसायीको विरोधको भित्री खेल भनेकै आयकरबाट उन्मुक्ति लिने दाउ हो। सरकारले भने जस्तै कम्पनी खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने सबैले नाफाको कम्तिमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नैपर्ने हुन्छ। यातायात क्षेत्रका व्यवसायमा कम्तिमा पनि वार्षिक २० प्रतिशतका दरले नाफा हुने गरेको छ। यातायातका साधन वर्षेनि थपिएका तथ्यांकले पनि यो व्यवसायमा प्रयाप्त नाफा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
करिब २ लाख सार्वजनिक यातायातका साधन देशभर छन्। एउटा सार्वजनिक यातायातले न्यूनतम सरदर १० हजार रुपैयाँ देखि ५० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै प्रतिमहिना आम्दानी गर्ने गर्छन। सरदर १० हजारकै दरले २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधनले वार्षिक २५ खर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्छन्।
कारोबारको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत खुद नाफालाई आधार मानेर हिसाब गर्दा व्यवसायीले वार्षिक ४-५ खर्ब रुपैयाँ नाफा लिइरहेका छन्। कम्पनीमार्फत यातायातका साधन चलाउने हो भने उनीहरुले कम्तिमा पनि १ खर्ब रुपैयाँ आयकर वापत तिर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीको भित्री खेल यही आयकरको उन्मुक्ति हो
खुला बजार नीति अवलम्बन गरेको मुलुकका लागि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र आलोपालो प्रथा कुनै पनि हालतमा जायज र शोभनीय हुँदैन । अबको सरकारको प्रमुख काम सबै प्रकारको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र आलोपालो प्रथाको अन्त्य गर्नु नै हो ।
पौडेल नेपालमा वित्तीय विकास र आर्थिक विकासमा पिएचडी स्कोलर हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)