देशमा परिवर्तन आएको तीन दशक नाघ्यो। नागरिक भने न्यूनतम आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि भौतारिन परेको छ। संविधानमै उल्लेख भएको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न केले रोकेको छ सरकार ? राजनीति स्थिर नभएर देश विकास भएन भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ।
नागरिकले दलहरूलाई बहुमतको सरकार बनाउने अवसर दिएका थिएनन् र ? कसका कारण त्यो बहुमतको सरकार चल्न सकेन ? नागरिकले देशको बागडोर सम्हाल भनेर दलहरूलाई जिम्मा लगाएका होइनन् र ?हो भने खोइ त देशको भागडोर सम्हालेको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले ? हिजो वैदेशिक ऋण कति थियो ? अहिले कति छ ? त्यो तथ्यांक त सबै दलले हेरेकै हुनुपर्छ। यति धेरै वैदेशिक ऋण कसरी लाग्यो ? संसद्मा नागरिकको विषय राष्ट्रको विषयमा चर्चा हुँदैन। सरकार कसरी गिराउने र सरकार कसरी बलियो बनाउने ?
यस्तै खेलमात्र भएको देखिन्छ, आखिर किन ? नागरिक निरीह छन्, जसको आवाज राज्यको संयन्त्रसम्म पुग्दैन। पुग्थ्यो भने दुई मिटरब्याजपीडितहरूले यत्तिका संघर्ष गरेर सरकारसँग गरेका सम्झौतासमेत किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? र पुनः आन्दोलन गर्न महिना दिन पैदल यात्रा गर्नु पर्यो यो ठिही चिसोमा ? यस्ता अनेकौं उदाहरण बग्रेल्ती छन्।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने दलहरूले अहिले सिंहदरबार नै फोहोरको डंगुर बनाएका छन्। विगतमा जस्तै विकृतिविरुद्ध सम्पूर्ण मिडियाकर्मी एकजुट भए अवस्था सुध्रन्थ्यो कि ? देशमा परिवर्तन त आयो तर नागरिकले त्यसको आभास गर्नै पाएनन्। एक किलो नुन लिन नागरिकता बोकेर दिनभर लाइन बस्नुपर्छ, त्यो पनि सहज तरिकाले पाउन सक्दैनन्। चामल लिन त्यसैगरी दिनभर लाइनमा बस्नुपर्छ। यस्तो विरहको अवस्था देख्दा पनि नेताहरूको मन किन पोल्दैन ?
राजधानीमात्र नेपाल होइन, कर्णालीका दुर्गम गाउँहरू पनि नेपाल नै हो। त्यहाँका नागरिक पनि नेपाली नै हुन्। कम्तीमा सहज तरिकाले किनेर खान पाउने वातावरण राज्यले बनाइदिए हुन्थ्यो कि ? कुपोषणका सिकार भएका छन् त्यहाँका नानीबाबुहरू। सिटामोल खान नपाएर तड्पिएका छन् तर कसले पीडा बुझ्ने खै ? यस्ता विषय किन सार्वजनिक हुँदैनन् ?
- पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
