काठमाडौं : सरकारले आगामी ६ महिनाभित्रै काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा १५ वटा नयाँ सहरको गुरुयोजना बनाउने भएको छ। नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयले मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग र तराई–मधेसमा २०९० सालभित्रै सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने गरी नयाँ सहर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
कार्यालयका निर्देशक पराग कायस्थले सरकारले १५ वर्षभित्र विभिन्न स्थानमा २७ वटा नयाँ सहर बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। यसअनुसार १३ वटाको यसअघि नै गुरुयोजना निर्माण भएर सहरी पूर्वाधार बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो साता थप १५ सहरको गुरुयोजना बनाउन सात वटा कम्पनी छनोट गरेको छ।
छनोटमा परेका सात वटा कम्पनीले हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० र तराई क्षेत्रका पाँच वटा सहरको गुरुयोजना बनाउने भएका छन्। आगामी ६ महिनाभित्रमा १५ वटै सहरको गुरुयोजना बनाउने र यसमध्ये तीन वटाको भने विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार पार्ने जानकारी कायस्थले दिए।
नयाँ सहर परियोजनाले ५५ वटा कम्पनीमध्येबाट छनोट भएका सात वटा कम्पनीमा एउटालाई तीन वटा सहरको र बाँकी ६ वटालाई २÷२ वटा क्षेत्रको सहर बनाउने गुरुयोजनाको जिम्मा दिएको छ। छनोटमा परेका सातैवटा कम्पनीसँग कार्यालयले सम्झौता गरेको जानकारी पनि कायस्थले दिएका छन्। उनका अनुसार एउटा कम्पनीले कम्तीमा ४० लाखदेखि बढीमा ५८ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर यस्तो नयाँ सहरको गुरुयोजना बनाउने भएको छ। नयाँ सहर परियोजनाले एक महिना अगाडि नै छनोट गरेका सात कम्पनीसँग सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।
परियोजनाका अनुसार ईआरएमसी, नेक्स्ट र ए–नट आर्किटेक्चर एन्ड आर्किटेक्सले ५० लाख ६६ हजारमा गौरीगन्ज र रंगेलीमा नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना बनाउनेछ। एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्यान्ट, मुनलाइट सिभिल सोलुसन र इलाइट सिभिल डिजाइनको जेभीले ५२ लाख ६६ हजारमा बलेवा, मनहरा र शम्भुनाथको एकीकृत विकास योजना बनाउनेछ। जीओइसी नेपाल, गरिमा इन्टरनेसनल डिजाइन एसोसिएट र नेक्स्ट कन्सल्टको जेभीले ५१ लाख ९२ हजारमा ईश्वरपुर र ब्रम्हापुरीमा तथा ३९ लाख ७५ हजारमा मौलापुर र कटहरिया नयाँ सहर बनाउन एकीकृत विकास योजना तयार पार्नेछ।
नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयले मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग र तराई–मधेसमा २०९० सालभित्रै सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने गरी नयाँ सहर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
एसडीआरसी, जीईसी र आरईएस इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको जेभीले ४० लाख १९ हजारमा महागढीमाइ र बर्दाघाटको योजना बनाउनेछ। सीएआरडी कन्सल्ट, डेभलपमेन्ट भिजन, आर्केटाइप डिजाइन कन्सल्टको जेभीले ४८ लाख ५५ हजारमा गडवा र राजापुरको योजना बनाउनेछ।
नयाँ सहरकै लागि एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्ट, मुनलाइट सिभिल सोलुसन र इलाइट सिभिल डिजाइन कल्सल्टको जेभीले ५८ लाखमा भजनी र बेलउरीको एकीकृत विकास योजना तयारपार्ने सहमति भएको कायस्थले जानकारी दिए। नयाँ सहर बनाउने गरी सहमति भएकामा शम्भुनाथ, बलवा, ईश्वरपुर बर्दाघाट र गडवा तराईका पाँच सहर र बाँकी १० वटा हुलाकी राजमार्गमा निर्माण हुने नयाँ सहर हुन्। मध्यपहाडीमा बन्ने १० नयाँ सहरको नयाँ सहर कार्यान्वयन चरणमा गएको छ भने भिग्री र भेरिगंगाको पनि डीपीआर तयार भइसकेको छ।
तीन वटा स्मार्टसिटी लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारको पनि प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेको छ। अब यी तीनवटै सहरको दुई महिनामा स्थलगत प्रतिवेदन आउने र त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सरकारले आगामी १५ वर्षभित्रै विभिन्न स्थानमा २७ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्न करिब दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्चने घोषणा गरिसकेको छ। हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १०÷१० वटा, तराई–मधेस क्षेत्रमा पर्ने (महेन्द्र राजमार्ग आसपास)मा पाँचवटा, सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यका र प्युठानको भिंग्रिमा १÷१ गरी २७ वटा नयाँ सहर निर्माण गरिने भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। यो सडक आसपासमा व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि सहर निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ। सरकारले प्रत्येक नयाँ सहरमा पूर्वाधारका निम्ति कम्तीमा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्चने गरी योजना अगाडि बढाएको नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक कायस्थ बताउँछन्।
सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका यस्ता सहर एउटामा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा १५ वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब खर्चनुपर्ने र सोही अनुपातमा वार्षिक बजेट निकासा गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सहर निर्माणको काम अगाडि सारेको हो। यो योजनामा बसपार्क, सडक, ढल निकास, तरकारी बजार, खुलापार्क, खानेपानी, रिङरोड, एउटाबाट अर्को बस्ती जोड्ने लिंक रोड, फोहोर व्यवस्थापसहित पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ। जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत बनाइने यो पूर्वाधारपछि एउटा सहरमा कम्तीमा एक लाख जनसंख्याको क्षमता रहने अनुमान सरकारको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
