बुटवल : बुटवलमा बाहाल बिटौरी, कोदाले र आँकड लगत अनुरुपको जग्गामा बसेका व्यक्तिलाई गरिएको पुर्जा वितरण प्रक्रियामा आशंका गरिएको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयमा बाहाल बिटौरी, कोदाले र आँकड जग्गाको अभिलेख नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहाल बिटौरी जमिनमा बसेकालाई पुर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुर्जा दिनु मनासिव नभएको बताएको छ। मन्त्रिपरिषद्को ०७२ असोजमा बसेको बैठकले गठन आदेशमार्फत पुर्जा दिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमार्फत २ सय ९३ कित्ता बटौैरी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरेको थियो। समितिमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालसहित नगरपालिका, वन कार्यालय र मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य थिए। महालेखाले ५५ हजार १ सय १ वर्गमिटर जग्गा वितरण गरेको जनाएको छ। जग्गाको विषयमा मन्त्रालयमा आँकडा नरहेकाले मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशले मात्रै पुर्जा दिनु मनासिव नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले सो जग्गा सरकारी मातहतमा ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
समिति विघटन भएपछि महालेखाले प्रश्न उब्जाएको हो। तत्कालीन समितिमा काम गरेका मालपोत कार्यालय बुटवलका रमेश सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकअनुसार पुर्जा वितरण भएकाले यसमा अनियमितताको आशंका गर्नु नपर्ने बताए। समितिले सूचनामार्फत प्रमाणसहित जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो। सूचनापछि बुटवलका करिब ८ सय व्यक्तिले निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये २ सय ९३ जनाले पुर्जा पाए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिटौरी जग्गाको दर्तासमेत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिटौरी जग्गा व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले गरेको सरोकारवाला समितिका संयोजक खेमप्रसाद लुइँटेलले नगरपालिकामा तिरो तिर्दै आएकाले त्यस्तो जग्गाको पुर्जा पाएको बताए। ‘पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत जग्गा वितरण भएको थियो’, उनले भने, ‘अझै केही जग्गाको पुर्जा दिन छुटेको छ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तहले भाडा प्राप्त गर्ने गरी स्थानीय व्यक्तिलाई बहालमा उपलब्ध गराएकामा गठन आदेश जारी गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्य मनासिब नदेखिएकाले बहालस्वरूप उपभोग गर्न दिएको सार्वजनिक जग्गा थप वितरण गर्न रोकी वितरण भइसकेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्दछ।’
पुर्जा पाएको जग्गा बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्छ। स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक लुइँटेलका अनुसार लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालपूर्वदेखि ट्राफिचोकसम्म, अमरपथ, राममन्दिर, आदर्श पथ, भूपि शेरचन पथका जग्गाको पुर्जा दिइएको थियो। बुटवलको वार्ड नं २ को अधिकांश जमिन र अन्य क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि बिटौरी, कोदालेका जग्गा भन्दै पुर्जा दिइने नेताले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
