सवारीसाधनमा क्यु फ्री

सवारीसाधनमा क्यु फ्री

तानसेन : सरकारले यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रमा आलोपालो प्रथा खारेज गरेपछि व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको कारण पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायत प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।

यातायात व्यवसायीले सरकारविरुद्ध सवारीसाधनको ‘क्यु फ्री’ गर्दै यातायात काउन्टर बन्द गरेका छन् । वैशाख ५ गतेदेखि सवारीसाधनमा कालो झण्डा राखेर सांकेतिक विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले वैशाख १४ र १५ गते ‘क्यु फ्री’ गरी विरोध जनाएका हुन् ।

व्यवसायीले गरेको ‘क्यु फ्री’ आन्दोलनका कारण यात्रु मर्कामा परेका छन् । उनीहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले गरेको निर्यणको विरोधमा यातायात व्यवसायीले आलोपालो नियमभन्दा आफूखुसी सवारी चलाइरहेका छन् । सवारीसाधन छुट्ने र पुग्ने समयको कुनै नियम नभई सवारीधनीले आफूखुसी सवारीसाधन चलाउन थालेका हुन् । सरकारले व्यवसायीका सवारीसाधनलाई आलोपालो प्रथा खारेज गर्दै सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका यातायात व्यवसायीलाई प्रालिको रूपमा दर्ता गर्ने नियम जारी गरेपछि व्यवसायीले अबौं लगानी जोखिममा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

‘क्यु फ्री’का कारण सवारीसाधन आफूखुसी सञ्चालन हुने भएकाले कतिखेर कहाँबाट गाडी छुट्छ भन्ने अन्योलले यात्रु मारमा परेका हुन् । यातायात व्यवसायीले तराई क्षेत्रअन्तर्गत रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, चितवन, दाङलगायत क्षेत्रमा टिकट काउन्टर बिहानदेखि १२ बजेसम्म बन्द रहे भने पहाडी क्षेत्र पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जालगायत जिल्लामा दिउँसो १२ बजेदेखि बन्द भए । काउन्टर बन्द भएपछि सवारी चालकले सवारी साधन थन्क्याएर आफूखुसी काममा निस्किएकाले यात्रुहरू अलपत्र परेका हुन् ।

सरकारले व्यावसायीको करोडौं लगानी ध्वस्त पार्ने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएको भन्दै यो नियम फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ संयोजक डिलबहादुर ढुंगानाले बताए । प्रदेश ५ मा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ३९ वटा समितिका पाँच हजारभन्दा बढी सवारीसाधनले सेवा दिँदै आएको संयोजक ढुंगानाले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.