नारायणी नदीमाथि एक अर्ब लागतमा सिग्नेचर पुल

नारायणी नदीमाथि एक अर्ब लागतमा सिग्नेचर पुल

चितवन: पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चितवनको नारायणगढ र नवलपरासीको गैंडाकोट जोड्ने हालको नारायणी पुलसँगै आकर्षक सिग्नेचर ब्रिज बनाइने भएको छ । 

वि.सं. २०३८ सालमा बनेको यो पुलको विकल्पका रुपमा सुन्दर नयाँ पुल करिब एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । 

सडक विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख अर्जुन थापाका अनुसार महाशाखाका प्रविधिज्ञलाई चिनिया विशेषज्ञले क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिन सुरु गरिसकेका छन् । महाशाखाले देशका विभिन्न १० वटा नदीमा अहिलेसम्मकै सुन्दर पुल निर्माण गर्न लागेको हो । 

चीनका पुल विज्ञ डा. चेनले हाल महाशाखाका प्रविधिज्ञहरुलाई तालीम दिइरहेका छन् । पहिलो पुल नारायणी नदीमा निर्माण गर्ने योजना छ । 

प्रमुख थापाका अनुसार चारसय मिटर लामो यो पुल चार लेनको हुनेछ । अहिले भइरहेको पुलसँग जोडेर उत्तर वा दक्षिणतर्फ पुल बनाइनेछ । आउँदो आर्थिक वर्षभित्र पुलको डिजाइन सम्पन्न गरी अर्को वर्ष टेण्डर गर्ने तयारी छ । पाँच वर्षभित्र नयाँ पुल निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको थापाको भनाइ छ । 

विश्व बैंकले महाशाखाका प्रविधिज्ञहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र दुवैतर्फ घना वस्ती भएका १० नदीहरुमा सिग्नेचर पुल निर्माणमा सहयोग गर्न रुचि देखाएपछि काम अगाडि बढेको हो । 

देशका राजमार्गमा एक हजार ७०० पुल रहेका छन् । नारायणी नदीसँगै बुटवलको तिनाउ, सर्लाहीको बागमती, तनहुँको दमौली, पोखराको पृथ्वीचोक लगायतका ठाउँमा सिग्नेचर पुल निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । 

नारायणी नदीमा पहिलो पुल निर्माण गर्ने तय भए पनि अन्य १० ठाउँको भने टुंगो लागि नसकेको उनले बताए । डिजाइन सम्पन्न भएपछि यकिन खर्च रकम आउने बताइएको छ । तर पनि यो पुल बनाउन करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

नारायणी नदीमाथिको हालको पुलको आयु ७० वर्ष छ । अब बन्ने पुल भने एक सय वर्ष आयुको हुने बताइएको छ । वि.सं. २०३८ साल अघि नारायणी नदीमा डुंगा र फेरीको सहयोगमा यातायातका साधन वारपार गराइन्थ्यो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.