सांसद निलम्बनबारे एमाले र माओवादीबीच विवाद : सभामुखको प्रयास असफल

काठमाडौं  : फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन हुुने कि नहुुने भन्नेमा सत्तासीन एमाले र माओवादी केन्द्र नै विभाजित भएका छन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैदको मागसहित फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा एमाले छ भने माओवादी केन्द्र त्यसको विपक्षमा उभिएको छ ।

दलहरूबीच बढ्दो विवाद समाधान गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा निलम्बनको प्रस्तावप्रति दलहरूबीच दूरी बढेपछि सभामुख महराले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सत्तासीन एमाले र माओवादी केन्द्र नै निलम्बन प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा उभिएपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल पनि निलम्बनको विपक्षमा छन ।

सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन नहुने अडान लिएका थिए । सांसद पक्राउ परे सुविधा रोक्न सकिने तर पद निलम्बन गर्न नहुने उनको अडान थियो । माओवादी केन्द्र नै विपक्षमा उभिएपछि मतदानद्वारा यो विवाद अन्त्य गर्ने एमालेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले साथ नदिए नियमावली मस्यौदा समितिमा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । समिति सभापति एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको र शनिबार समितिको बैठकबाट टुंगो लगाइने बताए । आइतबार संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु हुँदै छ । सभामुख महराले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै नियमावली प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेका छन ।

‘सर्वसाधारण अभियोग लागे जेल जाने, तर सांसद भने सबै सुुविधा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘कुुनै पनि जनप्रतिनिधि नैतिक आचरणबाहिर नजाओस् भन्ने मान्यता हो ।’ एमाले सांसद खिमलाल भटराई

राष्ट्रियसभा नियमावली पनि यही विवादका कारण टुुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । मस्यौदा समिति सदस्य एवं एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईले जनप्रतिनिधि उच्च आचरणमा बस्नुुपर्ने मान्यताअनुुसार फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदको पद निलम्बन हुुनुुपर्ने प्रस्ताव एमालेले गरेको बताए, ‘सर्वसाधारण अभियोग लागे जेल जाने, तर सांसद भने सबै सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘कुुनै पनि जनप्रतिनिधि नैतिक आचरणबाहिर नजाओस् भन्ने मान्यता हो ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सांसद निलम्बन भन्ने शब्दमा दलहरू अडिरहेका कारण अर्को विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘निलम्बन भन्ने शब्दलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाए’, विडारीले भने, ‘निलम्बनको सट्टा अर्को कुनै शब्द राखेर सहमति जुटाउन सकिन्छ ।’ राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सांसद पदका लागि हुने गोलाप्रथाको प्रक्रिया पनि विवादमै छ । एमाले–माओवादी प्रदेशअनुसार गोला हालेर सांसदको पदावधि २, ४ र ६ वर्ष निर्धारण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस ५९ जना सांसदको एकसाथ गोला हारेर पदावधि निर्धारण हुनुपर्ने अडानमा छ । एमाले सांसद भट्टराई भौगोलिक समानता र राजनीतिक अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि प्रदेश प्रदेशको क्लस्टर बनाएर गोलामार्फत पदावधि निर्धारण हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।