काठमाडौं : राष्ट्रियसभामा जुन सदस्य जुन कलस्टरबाट आएको हो त्यही कलस्टरका सदस्यबीच गोला हालेर सांसदको पदावधि निर्धारण गरिने भएको छ । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले चार वटा कलस्टर बनाएर सांसदको पदावधि निर्धारण गर्ने सहमति गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाका सांसदको पदावधि ६ वर्ष हुने भए पनि पहिलो पटक एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको २ वर्ष, एकतिहाइको ४ वर्ष र एकतिहाइको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । सत्तासीन एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेशगत कलस्टर बनाएर गोला हाल्नुपर्ने पक्षमा थिए भने देशभरिका सबै सांसदको एउटा मात्र कलस्टर बनाएर गोला हाल्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस थियो । ‘चार वटा कलस्टर बनाएर गोला हाल्ने सहमति भयो,’ मस्यौदा समितिमा रहेका एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने ।
पदावधि निर्धारण गर्न खुला, महिला, मनोनीत तथा दलित÷अल्पसंख्यक गरी चार वटा कलस्टर बनाइएको छ । ७ वटा प्रदेशबाट खुलामा तीन र महिलामा तीन जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए । अब प्रत्येक प्रदेशबाट खुलामा आएका तीन जना सांसदबीच गोला हालिनेछ । गोला हाल्दा प्रत्येक प्रदेशमा एक जनाको २ वर्ष, एक जनाको चार वर्ष र एक जनाको ६ वर्षको कार्यकाल निर्धारण हुनेछ ।
यस्तै, महिला कोटाबाट निर्वाचित सांसदबीच पनि खुला सदस्यकै जस्तो गरी प्रदेशका तीन सांसदबीच गोला हाली २, ४ र ६ वर्षको कार्यकाल निर्धारण हुनेछ । दलित र अल्पसंख्यक÷सीमान्तकृत कोटाबाट आएका सांसदको भने देशभरिकै एउटा कलस्टर बनेको छ ।
यो कोटामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जनाका दरले दलित र अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत कोटामा सांसद निर्वाचित भएका थिए । दलितबाट ७ र अल्पसंख्यक÷सीमान्तकृतबाट आएका ७ जना गरी १४ जनाको कलस्टर बनाइएको छ । १४ जनामध्ये ४ जनाको २ वर्ष, ४ जनाको ४ वर्ष र ४ जनाको ६ वर्षको कार्यकाल हुनेछ । बाँकी २ जनामध्ये एक जनाको ४ र अर्कोको ६ वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मनोनीत कोटामा आएका तीन जनाबीच गोला हालिनेछ । एक जनाको २, अर्कोको ४ र अर्को एक जनाको ६ वर्षको कार्यकाल हुनेछ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल पनि गोलाप्रथाद्वारा हुनेछ ।
राष्ट्रियसभामा ७ प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित र तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए । भौगोलिक समानता र राजनीतिक अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि प्रदेश प्रदेशको कलस्टर बनाएर गोलामार्फत पदावधि निर्धारण हुने विधिमा सहमति जुटेको एमाले सांसद भट्टराईले बताए । यसअघि संसदका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको कार्यविधिमा मस्यौदा समितिले सहमति जनाएको हो । सांसदको पदावधिसम्बन्धी विवाद समाप्त भए पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन हुुुुने कि नहुुुुने भन्ने विवाद भने समितिमा टुंगिन सकेको छैन ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद मागसहित फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुुनुुपर्ने पक्षमा एमाले छ भने माओवादी केन्द्र त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । राष्ट्रियसभाको २३ गते बस्ने पहिलो बैठकमै नियमावली प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
