काठमाडाैं ः सरकारले कर्मचारीले पाउने महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै प्रकारका भत्ता कटौती गरेको छ । कर्मचारीका विविध भत्तामा मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको ठहर गर्दै महँगी र स्थानीयबाहेक सबै भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई स्वीकृत गर्दै सरकारले जथाभावी खर्च र भत्तामा अंकुश लएको हो । अनुगमन तथा मूल्यांकनमा गरिने खर्चसमेत कटौती गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले केही दिनअघि कर्मचारीले भत्तामा अर्बौं सकेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । आव २०७३/७४ मा मात्रै कर्मचारीले भत्ताबाहेक अतिरिक्त सुविधामा २२ अर्ब रकम सकेका छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै गत वर्ष २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सकिएको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो ।
कतिपय निकायका कर्मचारीले तलवको शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता खाँदै आएका थिए ।
कन्सल्टेन्सी र कमिसन खर्च पनि कटौती
सरकारले विभिन्न आयोजनाको ठेक्कापट्टाका क्रममा दिइने कन्सल्टेन्सीबापतको रकमसमेत कटौती गरेको छ । यस्तै कमिसन लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सचिव, सहसचिव तथा उच्च पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा तथा यातायातका साधनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
