हेटौँडाः प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित समितिले काम थालेको छ । प्रदेशसभा बैठकले गठन गरेको दुई सातापछि सम्भाब्यता अध्ययनका लागि समितिले काम सुरु गरेकोे हो ।
१३ सदस्यीय समितिको सोमबार हेटौँडामा बसेको बैठकले काठमाडौँका प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलालाई समितिको सभापति चयन गरेको छ ।
सोमबारै समितिले प्रदेश तीनका मुख्यसचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई बोलाएर अस्थायी राजधानी तोक्दा संघीय सरकारले लिएका निर्णयहरुबारे बुझेको छ ।
समितिका सभापति निरौलाले संघीय सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा गरेको निर्णय, निर्णयका आधारहरु अध्ययनपछि सम्भावित प्रदेश राजधानीको स्थानबारे अध्ययन थालिने बताए ।
‘हामीले अब काम सुरु गरेका छौं, राजधानी माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराउने वा नगराउने सबै जिल्लामा सम्भाब्यता अध्ययन हुन्छ’, उनले भने, ‘सबै सदस्यहरुको भावनालाई समेटेर अबको ४५ दिनभित्र प्रदेशसभालाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
राजधानीबारे अन्तिम निर्णय प्रदेशसभाले गर्ने भएकाले समितिले सुझाव दिएर सहजिकरण मात्र गर्ने निरौलाको भनाई छ । समितिको बैठकले जेठ तीन गने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै समितिले राजधानीबारे गरिएको अध्ययनबारे एउटै धारणा बनाउन सदस्यहरुलाई जथाभावी बोल्न रोक लगाउनको लागि आचारसंहिता पनि निर्माण गरेको छ ।
अब समितिले राजधानीका लागि सम्भावित जिल्ला र शहरका जनप्रतिनिधि, विषय विज्ञ र जनताहरुसँग छलफल गर्ने सभापति निरौलाले बताए । काठमाडौँ उपत्यकालगायत १३ जिल्ला रहेको जनताको आय, उपलब्ध साधन तथा स्रोत, विकास, निर्माण र प्रशासनिक सुगमतालाई दृष्टिगत गरेर मात्र राजधानीबारे सुझाव दिने समितिको योजना छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा नुवाकोटको विदुर, भक्तपुरको बोडे, काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा राजधानी हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकले राजधानीको लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका र अस्थायी राजधानी रहेका बाहेक अन्य जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरु सम्मिलित राजधानी सम्भाब्यता अध्ययन समिति यही वैशाख १४ गते गठन गरेको थियो ।
अस्थायी मुकाम मकवानपुरस्थित हेटौँडालाई नै राजधानी बनाउन याहाँका प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीयवासीले पहल गरिरहेका छन् । भने काभ्रे, भक्तपुर लगायत जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरु आफ्नो जिल्लामा राजधानी लैजान आन्तरिक लबिङमा जुटिरहेका छन् ।
राजधानीबारे सर्वसम्मत भएमा प्रदेशसभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ भने विवाद भएमा दुई तिहाई बहुमतबाट स्थायी राजधानी तोकिने संविधानमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
