धरासायी बन्दै गुठी

काठमाडौं ः मठमन्दिर, संस्कृतिलगायतको संरक्षण गर्न दाताले राखिदिएका असंख्य गुठीका अर्बौं रकमबराबर सम्पत्ति अतिक्रमणमा परेका छन् । गुठीका जग्गा जमिन जोत्ने किसान, रेखदेख गर्ने गुठीयार, महन्त÷पुजारी, कामदार/कर्मचारी र जनसमुदायले गुठीको सम्पत्ति अतिक्रमण गरी निजी बनाइरहेका छन् । गुठीको जग्गा जमिन व्यक्तिले मात्र नभएर सरकारले समेत अतिक्रमण गरेको फेला परेको छ ।

देवस्थल, मठ मन्दिरका नामका रहेका अर्बौंका जग्गा जमिन आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । गुठीको काठमाडौंदेखि तराईमा समेत सयौं रोपनी, बिघा जग्गा हराइसकेका छन् । पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धुनषादेखि दाङ, डोटीसम्म गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध कब्जा गरिएको छ । धनुषाको जनकपुरमा गुठीको जग्गामा एउटा नगर ‘वैकुण्ठनगर’ नै बसाइएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा गुठीको सबैभन्दा धेरै जग्गा कब्जा भएको गुठी संस्थानका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

गुठीको लगतअनुसार देशभर ६८ जिल्लामा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा गरी गुठीको ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघा जग्गा छ । अतिक्रमणका कारण अब आफूसँग आफ्नो लगतअनुसारको जग्गा कहीं पनि नरहेको गुठी संस्थान बताउँछ ।

गुठी संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नारायण चौधरीले अर्बौंको सम्पत्ति अतिक्रमण भएको बताए । ‘यकिन तथ्यांक नभए पनि अर्बौंको सम्पत्ति अतिक्रमण भएको छ । व्यक्तिले मात्र नभएर सरकारले पनि अतिक्रमण गरेको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार बालाजुमा ३ रोपनी, चुच्चेपाटीमा ५ रोपनी, मनमैजुमा ६ रोपनी, त्रिपुरेश्वरमा साढे २ रोपनी, बालकुमारीमा २ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । जनकपुरमा ३५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ‘वैकुण्ठनगर’ बस्ती नै बसाइएको छ । बाराको सिम्रौनगढमा पनि करिब ३५ रोपनी जग्गा अतिक्रमित छ । दाङको लमहीमा ५ रोपनी जग्गा कब्जा गरिएको छ । दाङको घोराही, तुलसीपुरमा पनि जग्गा अतिक्रमित भएको छ । डोटीको शैलेश्वरी र काठमाडौंको महांकाल मन्दिरको जग्गा लामो समयदेखि कब्जा गरिएको छ । ‘अतिक्रमणको हिसाब नै छैन, देशभर नै गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ’, उनी भन्छन् ।

• –जनकपुरमा गुठीको जग्गामा बस्ती, नाम वैकुण्ठनगर
• –गुठीको लगतअनुसार देशभर पहाड र हिमाली ६८ जिल्लामा ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघा जग्गा
• –अतिक्रमणले लगतअनुसारको जग्गा कहीं पनि नरहेको गुठी संस्थानको भनाइ
• –राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण, स्थानीय तहको बेवास्ता

कार्यकारी प्रमुख चौधरीले बिनाक्षतिपूति, बिनामुआब्जा अर्बौंको सम्पत्ति सरकारले समेत उपभोग गरिरहेको बताए । उनले ३० अर्बभन्दा बढी मूल्यको गुठी सम्पत्ति सरकारले उपभोग गरिरहेको दाबी गरे । ‘न क्षतिपूर्ति दिएको छ, न बहाल नै तिर्छ’, उनले भने, ‘सरकार ३०÷३५ अर्ब जतिको हाम्रो सम्पत्ति उपभोग गर्छ तर अहिले ५ पैसा पनि दिएको छैन ।’ सरकारी कार्यालयले मुआब्जा, बहाल केही पनि नदिई देशभर गुठीको १ सय ५० बिघाभन्दा धेरै जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् ।

कार्यकारी अधिकृत चौधरी नक्कली प्रमाणका आधारमा मुद्दा हालेर गुठीलाई उसको जग्गा उपभोग गर्न नदिने र दुःख दिने गरेको बताउँछन् । ‘धेरै ठाउँमा मुद्दा हालेर जग्गा उपयोग गर्न अवरोध गरिएको छ, मुद्दा हालेपछि फैसला नभएसम्म केही गर्न पाइँदैन’, उनले भने । संस्थानको प्रशासकसमेत रहेका उनले अर्बौंको जग्गा अतिक्रमण हुँदा संस्थानलाई समस्या भएको बताए । उनले मठमन्दिर बनाउन, पूजाआजा गर्न, जात्रा र पर्व सञ्चालन गर्न नै कठिन भएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुँदा कुनै ध्यान दिँदैन । अन्य जग्गामा घर बनाउन गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नु पर्छ तर गुठीको जग्गामा घर बनाउँदा स्थानीय तहले कुनै कारवाही गर्दैन । स्थानीय तहमा गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरिएका छन् । स्थानीय तहले यस्ता मुद्दामा गुठीको साटो अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ‘हामीले थाहै नपाइ घर बनिसकेका हुन्छन्, स्थानीय तहले ध्यान दिए अतिक्रमण घट्थ्यो कि’, उनी भन्छन् ।

गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अतिक्रमण हटाउने प्रयास थालिएको बताए । उनले चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण हटाउँदै जाने बताए । ‘एकैचोटी सबै अतिक्रमण हटाउन सम्भव छैन, क्रमिक रूपमा हटाउँछौ’, उनले भने । उनले गुठीको जग्गा अतिक्रमण पिलोजस्तै भएको बताए । ‘लामो समयदेखि अतिक्रमण गरिएको छ, राजनीतिक हस्तक्षेप छ, त्यो पिलोजस्तै बनेर बसेको छ’, उनी भन्छन् । उनका अनुसार अतिक्रमणकारीले राजनीतिक संरक्षण पाएकाले अतिक्रमण हटाउन गुठीलाई समस्या भइरहेको छ । उनले गुठीको प्रमुख चुनौती नै जग्गा जमिन अतिक्रमण रहेको बताए । अध्यक्ष चौधरीले काठमाडौं, जनकपुर, वीरगन्ज र नवलपरासीमा गुठीका जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउन अभियान थाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले अभिलेखीकरण गरेर काम थाल्ने बताए ।