विधेयक पारित नहुँदै तलब सुविधा लिने निर्णय

विधेयक पारित नहुँदै तलब सुविधा लिने निर्णय

हेटौंडा ः प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक पारित हुन बाँकी रहँदै तलब सुविधा लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित नभएसम्मका लागि तलब, सेवा–सुविधा लिन बाटो फुकाएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबल भएर प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा छ । ‘सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि सेवा–सुविधा लिने बाटो खोलेका हौं’, प्रवक्ता ढुंगेलले भने । यो निर्णयसँगै अब मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीले तलब तथा सेवा–सुविधा लिन विधेयक पारित भएको समय कुर्नुपर्ने छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव भरत बुढाथोकीले प्रदेश मामिला समितिबाट छलफल टुंगिएर आउनेबित्तिकै प्रदेशसभा बैठकमा दुवै विधेयक पारितका लागि पेस गरिने बताए । प्रदेशसभा पहिलो हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबसम्बन्धी विधेयक भने पारित गरिसकेको छ । प्रदेशसभाले हालसम्म पाँच वटा विधेयक र एउटा नियमावली पारित गरेको छ ।

प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ७५ हजार, मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ५४ हजार, सहायक मन्त्रीले ५२ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरूले ४५ हजार रुपैयाँ तलबसहित सेवा–सुविधा पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश ३ को मुख्य मन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । सञ्चारलगायत सुविधा जोड्दा मासिक ७५ हजार बुझ्नेछन् ।

मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ५४ हजार र सहायक मन्त्रीले ५२ हजार पारि श्रमिक पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूले सञ्चार खर्च तीन हजार र अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार पाउनेछन् । यो जोड्दा प्रदेश ३ का मन्त्रीले मासिक ६० हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । राज्यमन्त्रीले मासिक ५४ हजार र सहायक मन्त्रीले ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।

प्रदेश ३ का सांसदले मासिक ४५ हजार तलब पाउनेछन् । प्रदेश ३ को प्रदेशसभा १ सय १० सदस्यीयमध्ये सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिहरूको सेवा–सुविधा योभन्दा बढी छ । सरकारले प्रदेशसभाका सभामुखलाई मासिक ५३ हजार पारि श्रमिक प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सस्दयको पारि श्रमिक तथा सेवा–सुविधामा मात्र वार्षिक साढे १३ करोड खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.