विराटनगर : ‘घरघरमा मेयर’, विराटनगर महानगरपालिकाको सबैभन्दा पछिल्लो कार्यक्रम हो। महानगर प्रमुख आफैं जनताको घरदैलोसम्म पुग्छन्। उनीहरूको समस्या र गुनासो सुन्छन्। समाधानका उपाय खोज्ने विषयमा त्यहीं छलफल गर्छन्। अनि महानगरको सम्बन्धित महाशाखालाई समस्या समाधानमा निर्देशन पनि दिन्छन्।
कार्यक्रमबारे पराजुलीले भने, ‘जनप्रतिनिधिबाट भए गरेका काम र महानगरले दिँदै आएको सेवाबारे सेवाग्राहीको कुरा प्रत्यक्ष बुझ्न तथा गुनासो सुन्न जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने गरेको छु।’ यसका लागि सातामा दुई दिन शुक्रबार र शनिबार समय छुट्याइएको छ।
विराटनगर महानगरले जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ। यो अवधिमा विकासका कतिपय कार्यक्रमले गति लिएका छन्। कतिपय महत्वपूर्ण काममा भने सिन्को भाँच्नेसम्म भएको छैन। महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की ‘यो एक वर्ष त्यत्तिकै बित्यो कि’ भन्ने पीरले सताएको बताउँदै भन्छिन्, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि त आएका छन्। स्थानीय सरकारको रूपमा काम पनि अघि बढेकै छ तर अहिले पनि बाटो बिराएजस्तो, अझै धेरै गर्नुपर्नेमा गर्न नसकिएजस्तो भान भइरहेको छ।’ उनले महानगरमा यसअघि जारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कामसँगै केही नयाँ थालनी भएको बताइन्। तर, एकै वर्षमा धेरै नतिजा नआएको आफूहरूले पनि महसुस गरेको उनको स्विकारोक्ति छ।
विराटनगरमा जारी दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाबाहेक महानगरले नयाँ परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको जनाएको छ। प्रदेशस्तरीय सभाहल, नगरकै १५ शैयाको अस्पताल, वीरेन्द्र सभागृह स्तरोन्नति, चार वटा नमुना विद्यालय, छोरी बचाऊ अभियान, ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमै स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका योजनामा राखिएका छन्। उपप्रमुख कार्की भन्छिन्, ‘हामीले चुनावताका जनतासामु गरेका बाचालाई पूरा गर्ने कामको सुरुवात गरिसकेका छौं।’ यसबाहेक एसियाली विकास बैंकको ऋण÷अनुदान र नेपालको लगानीमा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना दुई अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत दुई अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको परियोजना चालु छ।
नगरक्षेत्रको सडक, ढल र नाला निर्माणका साथै फोहोर प्रशोधनसँग सम्बन्धित परियोजनाको पहिलो चरणको कामको प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। नयाँ कामको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदारले पनि कामलाई गति दिएको छ। परियोजनाका प्रमुख इन्जिनियर भरत न्यौपानेका अनुसार मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम ३० जुन २०१८ मा पूरा हुँदै छ। उनले भने, ‘नयाँ कामले गति लिएसँगै अब विराटनगरको मुहारमा देखिने गरी परिवर्तन आउँदै छ।’ पहिलो चरणको कामअन्तर्गत साढे तीन किलोमिटर पुष्पलाल चोक–पानीट्यांकी सडकसहित ३९ किमि सडक ग्राभेल, ३६ किमिमध्ये ३३ किमि रोडसाइड ड्रेन र ४३ किमि ढलको काम पूरा भएको छ। ठेक्का पाएको कालिका कन्ट्रक्सन्सले कामको गति बढाएको छ।
यता चिनियाँ कम्पनी झोङ्ह्याङले दुई अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजनाको कामअन्तर्गत नाला, रोडसाइड ड्रेन, ढल र पक्की सडकको जिम्मेवारी पाएको छ। उसले अहिलेसम्म करिब १७.५ प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको छ। पछिल्लो परियोजना अघिल्लै परियोजनाको निरन्तरता भए पनि त्यसमा ऋण छैन।
यसमा सरकारी अनुदान ९३ र महानगरको ७ प्रतिशत लगानी रहेको छ। महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीको भनाइमा अहिले विराटनगरमा धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकको शृंखला अब धेरै रहने छैन। भन्छन्, ‘नगरवासीले चाहना गरेको नवीनतम् विराटनगर निर्माण गरेर जिम्मा लगाउँदै छौं।’ उनले सडक पक्की बनाउने कामले निकै गति लिइसकेको जानकारी दिँदै कञ्चनवारी पश्चिम, डीपीएस विद्यालय छेउ, केशलिया रोड र दूधफारम पुष्पलाल चोक सडकखण्ड अत्याधुनिक हिसाबले तयार भएको बताए।
महानगरले विराटनगर–१९ मा एक हजारभन्दा धेरै मानिस अटाउन सक्ने प्रदेशस्तरीय सभाहलको लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम गरेको र यसको निर्माण छिट्टै सुरु गरिने पराजुली बताउँछन्।
कानुन निर्माणमा सुस्त
स्थानीय सकार सञ्चालन ऐनअनुसार चलिरहेको महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि चाहिने र स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा भने महानगर निकै सुस्त देखिएको छ। शिक्षा कार्यविधि पास गर्नेबाहेक महानगरले अरू कुुनै कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। निर्माणको कामसमेत उत्साहप्रद रूपमा अघि बढेको छैन। केन्द्रबाट आएका नमुनालाई आधार बनाई कतिपय स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने कानुन पास गराइसकेका छन् तर विराटनगरले भने बल्ल दोस्रो कानुनका रूपमा बजार अनुगमन कार्यविधि तयार गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदै छ। उपप्रमुख संयोजक रहने गरी समिति गठन गरेर कार्यविधि पास गर्नुपर्छ। ‘तर, सोचेजसरी तयारी हुन सकेको छैन’, उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, ‘कानुन बनाउने काममा हाम्रो गति धिमा भएकै हो। अब छलफल गरेर यसलाई गति दिइन्छ।’
विकासबारे जनगुनासो
महानगरले थालेका कतिपय काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको जनस्तरमा गुनासो बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। सडक तथा ढल निर्माण परियोजनाअन्गर्त कामको गुणस्तरीयता, अनुगमन र सुधारको विषयमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। निर्माण गरिएका ढलका पर्खाल भत्कने, कमसल इँटा प्रयोग हुने तर अनुगमन नगरिने विषयमा जनस्तरबाट व्यापक गुनासो आउने गर्छ। विराटनगर–७ की नितु बस्नेत भन्छिन्, ‘सडक भत्काएर कैयौं दिनसम्म छाडिदिने, पानी नहाल्ने र निर्माणमा चासो नदिने गर्नाले नगरवासीलाई निकै कठिनाइ हुने गरेको छ तर महानगरले भने यस्ता समस्यालाई चाँडो समाधान गर्ने दिशामा काम गरेको छैन।’ उनले काम सुरु गर्ने तर त्यसलाई निर्धारित समयमै पूरा नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
