मोदी भ्रमणको रणनीति

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने औपचारिक नेपाल भ्रमणलाई दुवै तर्फबाट सफल र ऐतिहासिक भएको दाबी गरिएको छ। भारतजस्तो विशाल र उदीयमान शक्तिराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले चार वर्षमा तीनपटक भ्रमण गर्नु भारतका लागि नेपाल महत्वपूर्ण छिमेकी हो भन्ने प्रमाण हो। मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणको सफलता र असफलतालाई भारतको नीति, रणनीति र कूटनीतिलाई दाँजेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण निःसन्देह नेपाल र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारको निरन्तरता नै हो, तथापि भारतका लागि यो बढी रणनीतिक महत्वको भ्रमण थियो।

गत मंसिर महिनामा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम भारतका लागि आश्चर्यजनक थियो। चिनियाँ समर्थन प्राप्त भनिएको वाम गठबन्धनको अभूतपूर्व विजय र आफ्नो समर्थन रहेको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको अनपेक्षित हार भारतीय संस्थापनका लागि कूटनीतिक हार थियो। त्यसमाथि आफूले नचाहेका व्यक्ति केपी ओली भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिनु उसका लागि त्यति सहज थिएन।

आफूले लगाएको नाकाबन्दीको सामना गरेर बढेको ओलीको राष्ट्रवादी कद, त्यसैको आडमा उनको नेतृत्वले पाएको जनमत, निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दुई पार्टी एकीकरणको तयारी र अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले चालेका प्रोचाइनिज कदम भारतका लागि चिन्ताको विषय बनेको थियो। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपाल मामलाका जानकारहरूले एमालेबाहेकको सरकार गठनमा समय बर्बाद नगरी ओलीसँग मिलेर काम गर्न मोदी सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा सरकारलाई बधाइ दिएका तर वाम विजयलाई बधाइ दिन ढिलाइ गरेका मोदीले अविलम्ब केपी ओलीलाई फोन गरे। त्यसैअनुरूप विनानिम्तो भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको आकस्मिक भ्रमण गरिन्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय समकक्षीबाट भारत भमणको निम्तो आयो। ओलीको भारत भ्रमणकै क्रममा मोदीको नेपाल भ्रमण तय भयो।

नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेसँगै अवलम्बन गरिएको नेभरहुड फस्ट अर्थात् छिमेकी पहिलो नीतिमा केही समय शिथिलता देखिएको थियो र हाल त्यसलाई पुनः सक्रिय तुल्याइएको छ। गत मार्च महिनामा भारतीय लोकसभामा विदेश मामलासम्बन्धी समितिका अध्यक्ष डा. शशि थरुरले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को गतिविधि र आर्थिक वर्ष २०१८/१९ का लागि आवश्यक पर्ने अनुदान मागको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सोह्रौं लोकसभामा प्रस्तुत गरेका थिए, जसअनुसार भुटान र नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। भुटानलाई १० अर्ब र नेपाललाई ६ अर्ब ५० करोड छुट्ट्याइएको उक्त अनुदान बजेटमा नेपाललाई छुट्ट्याइएको अनुदान साविकको भन्दा ७३.३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो। नेपाललाई दिइने अनुदानमा भारी वृद्धिको कारण ‘नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर गर्न लिइएको रणनीतिक कदम’ भनेर उक्त प्रतिवेदनको पेज नं ७५ को ४.३० बुँदामा स्पष्ट पारिएको छ। नेपालमा चिनियाँ प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु भारतको रणनीति हो र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित हो।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा होस् या भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा चिनियाँ मिडियाले प्राथमिकताका साथ फलो गरे भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन जाँदा भारतीय मिडियाले फलो गरे। तसर्थ नेपालको दुई छिमेकीमध्ये एउटासँगको गतिविधिमा अर्कोले चासो दिने गरेका छन् र नेपाललाई एउटाले अर्काको राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुने गरी प्रयोग नगरून् भन्ने चाहन्छन्।

विगत तीन महिनाभित्र भारतले नेपालसँग देखाएको इन्गेजमेन्ट निश्चिय नै नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावतर्फ नै केन्द्रित थियो। ताजा जनमत प्राप्त बलियो र आत्मविश्वासी सरकार भएको अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध सुधारअगावै चीनसँग नमिलोस् भन्ने हेतुले भारतले नेपाललाई अल्मल्याउन खोजेको भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। चीनमा सम्पन्न बोआओ फोरमकै अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत बोलाइयो। त्यसलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत अप्रिल महिनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गरे र नेपालको भ्रमणपश्चात् जुन महिनामा चीनमा हुने सांघाई कोपरेसनको भेलामा सहभागी हुन पुनः चीन जाँदैछन्। जसले नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण टाढिनेछ। यस अवधिमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न नसके पनि थेग्ने कोसिस भारतले गर्नेछ।

भारतका लागि ओली भ्रमणको प्रमुख उपलब्धि उनीसँगको सम्बन्ध सुधार र उनको नेतृत्वसँग मिलेर काम गर्ने वातावरणको विकास हुनु हो। नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनतामा बढेको भारतविरोधी भावनाप्रति मोदी अनभिज्ञ थिएनन् र त्यसलाई सुधार गर्न आफ्नो नेपाल भ्रमणको जरुरी ठाने। आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा देखिएको नेपाली जनताको सद्भाव र आफूप्रतिको क्रेज अहिले पनि छ भन्ने भारतीय मिडिया र विपक्षलाई देखाउन चाहन्थे, जुन काठमाडौंमा सम्भव थिएन। त्यसैले वैकल्पिक कूटनीति, भ्रमण स्थल र फरक बाटो अपनाए। मोदीले सीताराम कूटनीतिमार्फत राजनीतिक एजेन्डा बोकेर तीर्थयात्रीका रूपमा राजकीय भ्रमण गरे।

जनकपुरबाटको भ्रमण थालनीमा ओली र मोदीका आआफ्नै रणनीति थिए। मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिले उनीप्रति मधेसको नकारात्मक दृष्टिकोण थियो, जुन कुरा निर्वाचन परिणाममा पनि देखिएको हो। प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले आफूप्रतिको मधेसको दृष्टिकोण फेरिने अनुमान प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। नेपाल मामला जानकार भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहताले बीबीसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्तामा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने भारतको मनको एजेन्डा भएको बताएका थिए। मधेसले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा कहिल्यै आकर्षण देखाएन र उसका माग राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहे मोदीले यो भ्रमणमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा मधेसलाई आकर्षित गर्न कोसिस गरे भने कर्नाटकमा जारी विधानसभा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कट्टरपन्थी हिन्दु मतदाता आकर्षण भाजपाको पक्षमा आकर्षण गर्न मन्दिरमा पूजाअर्चना पनि गरे।

साँच्चिकै राष्ट्रहितका पक्षमा सहमति भएको हो भने पञ्चेश्वर र अरूण तेस्रोजस्तो ठूला परियोजना कार्यान्वयन नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।

तीर्थाटन नै सही मोदीले मधेस, पहाड र हिमालको माटो टेकेर अखण्ड नेपालको पक्षमा भारतीय मत जाहेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा मधेसले न्यानोपना, हिमालले सद्भाव र पहाडले मौनता देखायो र जनस्तरबाटको उनको स्वागत अतिथिका रूपमा बढी केन्द्रित रह्यो। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएकामध्येको ठूलो हिस्साले नाकाबन्दीको पीडालाई भुल्न नसकिने मत व्यक्त गर्‍यो र प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा क्षमायाचनाको आशा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमणको अवधिभर कहींकतै नाकाबन्दीलाई छोएनन्, बरु सधैं सचेत गराउँदै आएका संविधान संशोधनको मुद्दालाई यसपटक उठाएनन्। संविधान संशोधनको मुद्दालाई नउठाएकोमा मधेसी नेताहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएका विषय उनको भ्रमणपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

मोदी भ्रमणका क्रममा ओलीप्रति जनताको आक्रोश पनि व्यक्त भए। नेपाली जनता सचेत छन् तर कतिपय समयमा उनीहरूलाई चेतना र तर्कले भन्दा पनि भावना र आवेगले डोर्‍याउने गर्दछ। अरूले समस्याको बीउ रोपिदिन्छन् हामीले गोडमेल गरेर हुर्काउँछौं। केही महिनाअघि युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षणमण्डलले दिएको सुझावलाई लिएर तिललाई पहाडको रूप दिने काम हामीले नै गर्‍यौं। मोदीको भ्रमणपछि जनमत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा खनिएको छ। नाकाबन्दीका बारेमा मोदीले नबोले पनि ओलीले बोल्नुपथ्र्यो भन्ने अभिव्यक्ति स्वयं एमालेकै शीर्ष नेताहरूबाट आएको छ। बौद्धिक वर्गका विचार विश्लेषण र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया ओलीप्रति लक्षित छन्। हिजोसम्मका राष्ट्रवादी भनिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आज लम्पसारवादीमा गनिएका छन्। उनले अरूलाई हानेको झटारो उनी आफैंतिर फर्केको छ। जनताका अगाडि ओलीलाई राष्ट्रवादीबाट लम्पसारवादी कित्तामा उभ्याउनु पनि मोदी भ्रमणको रणनीतिक सफलता हो।

प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको जनताको बदलिँदो धारमा भावनात्मक बहाब मात्रै होइन, तथ्यगत आधार पनि छन्। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणका क्रममा देउवा सरकारलाई बाइपास गरेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई पहिले भेट्नु सरकारको लेजिटीमेसीमाथिको प्रहार थियो। सरकार जो कसैले नेतृत्व गरोस् तर त्यो व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत कुरा हो र वैधानिक संस्थामाथिको प्रहारमा मौन स्वीकारोक्ति उचित थिएन।

प्रधानमन्त्री मोदीको जनकापुर भ्रमणको इच्छा तत्कालीन सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाई सुशील कोइरालाको सरकारले अनुमति दिएको थिएन तर ओली सरकारले दियो। नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको बुट बजारिनु या त सरकारले सुरक्षा सम्बन्धमा कन्भिन्स गर्न नसकेको हो या भारतको बलमिच्याइँ नकार्न नसकेको हो भन्ने बुझिन्छ। नागरिक अभिनन्दनको मञ्चमा राष्ट्रिय झन्डाको अपमान होस् या मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका अभिव्यक्ति प्रदेश सरकारको मात्र नभएर केन्द्र सरकारको पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। यसलाई प्रदेश सरकारलाई दोष दिएर केन्द्र उम्किन सक्दैन र आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिन केन्द्र आफैं सचेत हुनुपर्छ।

कूटनीति राष्ट्रिय हितका पक्षमा गरिने बार्गेनिङ हो। मोदीले जनकपुर भ्रमणको प्रस्ताव गर्दा लुम्बिनीलाई विकल्प दिएर या सूचीमा राख्न सकिन्थ्यो, जसले धार्मिक विविधताको सम्बोधन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेन्टिमेन्टप्रतिको सद्भाव र बुद्धको जन्मभूमिप्रति मोदीले दिँदै आएका भ्रामक अभिव्यक्तिको उनी आफैंबाट खण्डन गर्ने अवसर हुने थियो। सम्भवतः हाम्रो कूटनीति त्यसमा चुक्यो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणअघि संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल नभएर दुई महासागरबीचको टापु भएको र नेपाल दुई महासागर जोड्ने पुल बन्नुपर्ने मत राखेका थिए। आर्थिक र सामरिक हैसियतले विश्व भूराजनीतिको दिशा बदल्ने सामथ्र्य राख्ने दुई राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको हाम्रो देशको सम्बन्ध दुवैसँग सन्तुलित नै हुन जरुरी छ।

दोक्लाम घटनामा आमनेसामन्ने भएका चीन र भारतले केही समययता आपसी सम्बन्ध सुधार गरिरहेका छन्, जो नेपालका लागि पनि राम्रो हो। छिमेकीले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सोच्नु अन्यथा होइन। त्यसैगरी हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूका तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन सक्नुपर्‍यो। उदहारणका लागि गत महिना परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले ‘चीन नेपाल भारत आर्थिक कोरिडोर’ को अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ। भारत त्यसमा सहमत भएमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। त्यसका लागि नेपालले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ।

अन्तमा, भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले भनेझैं मित्र बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन। छिमेकीसँगको सम्बन्ध शंकाको बादलले भन्दा पनि विश्वासको खम्बाले बलियो हुन्छ। उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले शंकालाई न्यूनीकरण गर्ने र विश्वासलाई बढाउने काम गर्छ। मोदीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा नयाँ आयम थपेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध समानता, आपसी विश्वास, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा हुने कुरालाई जोड दिएका छन् भने भारतीय समकक्षीले आफूले लिएको सबका साथ सबका विकास र नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली एकअर्काका पूरक रहेको बताएका छन्। साँच्चिकै राष्ट्र हितका पक्षमा सहमति भएको हो भने पञ्चेश्वर र अरूण तेस्रोजस्तो ठूला परियोजना कार्यान्वयन नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछन्। आशा गरौं, वाचा गरिएका विषय यथार्थमा कार्यान्वयन हुनेछन् र समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको संकल्पमा नयाँ उत्साह थपिनेछ।