मिथिला चित्रकला बिगार्नेलाई ५१ हजारसम्म जरिवाना

मिथिला चित्रकला बिगार्नेलाई ५१ हजारसम्म जरिवाना

जनकपुरधाम : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा नगरलाई सौन्दर्यीकरण गर्न बनाइएका मिथिला चित्रकला बिगार्ने वा केरमेट गर्नेलाई ५१ हजारसम्म जरिवाना गरिने भएको छ।

ऐतिहासिक बारहबिघा मैदान र विवाहमण्डप अगाडिको पर्खालमा पहेंलो रङले रङयाएर बनाइएको मिथिला चित्रकला संरक्षण गर्न जनकपुर उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। उपमहानगरका मेयर लालकिशोर साहले मिथिला चित्रकला बिगार्न खोज्नेलाई पाँच हजारदेखि ५१ हजारसम्म जरिवाना गरिने बताएका छन्।

मोदी भ्रमण पूर्वसम्म निकै फोहोर र अव्यवस्थित रहेको बारहबिघा मैदान अगाडिको पर्खाल र ढललाई भ्रमणको क्रममा उपमहानगरले सफा बनाएको थियो। तर, भ्रमण सकिएको दुई दिन नबित्दै फुटपाथ व्यवसायी र ठेलामा व्यापार गर्नेहरूले मिथिला चित्रकला नै छोप्ने गरी पसल थापेपछि सञ्चारमाध्यममा निकै आलोचना भएको थियो।

उपमहानगरले मिथिला चित्रकला संरक्षणमा दबाब बढेकाले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने र मिथिला चित्रकला भएका स्थानलाई सफा बनाई सेल्फी प्वाइन्टको रूपमा स्थापित गर्ने बताएको छ। वर्षौंदेखि नगरक्षेत्रमा पर्यटकहरूको आकर्षणका लागि सार्वजनिक स्थानमा मिथिला चित्रकला बनाउने आफूहरूको योजना भए पनि बल्ल आएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले यो काममा सहजता थपिदिएको मेयर साहले बताए।

‘यसको संरक्षणको जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा नगरवासीको हुनेछ। त्यसैले मिथिला चित्रकला बनाइएका स्थानका अगाडि पोस्टर, पम्पलेट टाँस्ने वा पसल थाप्ने कार्य गर्न नहुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं’, मेयर साहले बताए।

उपमहानगरको तर्फबाट पर्खालहरूमा मिथिला चित्रकला निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। काठमाडौंबाट बोलाइएका आर्टिस्टहरूले मोदी भ्रमणपूर्व चित्रकला बनाएका थिए। यी चित्रकलाको संरक्षणका लागि पर्खालमै फ्रेमिङ गराउने योजनासमेत आफूहरूको रहेको उपमेयर रीता झाले बताएकी छन्।

विवाहमण्डप अगाडिको पर्खालमा सीताको जन्मदेखि विवाहसम्मको दृश्यलाई चित्रकलाको माध्यमबाट वर्णन गर्न खोजिएको छ भने बारहबिघा मैदानअगाडिको पर्खालमा मिथिला भोजन, रहनसहन र पूजापाठका दृश्यहरू कोरिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.