एभरेस्ट चिनी मिलले तिरेन उखु किसानको पौने २ अर्ब

एभरेस्ट चिनी मिलले तिरेन उखु किसानको पौने २ अर्ब

महोत्तरीः यहाँको गौशाला नगरपालिका–१ स्थित रामनगरमा रहेको एभरेस्ट चिनी मिलको बदमाशीका कारण हजारौँ किसान मारमा परेका छन् । 

उखु किने वापदको अर्बौँ रुपैयाँ तिर्न अटेर गर्दा किसान समस्यामा परेका हुन् । वैशाख महिना भित्र किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको सिलिङ निकाल्न दिइएको अल्टिमेटको बेवास्ता गरेपछि आइतवार एभरेस्ट चिनी मिलमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेका छन् ।

देशका अन्य मिलले किसानको रकम धमाधम भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा एभरेस्टले मात्रै किसानसँग अटेर गरेको थियो । 

पुस ७ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म चलेको मिलले कुल ४२ लाख ५९ हजार ७ सय ७४ क्वीन्टल उखुबाट चिनी बनाएको थियो । मिलले त्यस क्रममा किसानको २ अर्ब २२ करोड १५ लाख ६७ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ बराबरको उखु खरिद गरेको थियो । 

जसमध्ये गत पुस महिनामा चलेरे चिनी तयार गरिएको ८ लाख ८० हजार क्वीन्टल उखुको मात्रै मिलले भुक्तानी दिएको थियो । 

मिलले तयार गरिएको चिनी नबिकेको भन्दै उखु किसानको एक अर्ब ७७ करोड ९९ लाख ७२ हजार ६५७ रुपैयाँ तिर्न अटेरी गरेको थियो । मिलको बदमाशीपछि किसानहरुले पटक पटक रकम दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । 

३३ लाख ७९ हजार ५५६ क्वीन्टलको रकम किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक संघका जिल्ला अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहले जानकारी दिएका छन् । 

किसानहरुले पछिल्लो पटक गत वैशाख २५ गते मिलको नाममा पत्र लेखेर भुक्तानी दिनु भनेको उखुको रकम भुक्तानीको सिलिङ वैशाखभरीमा निकाल्न भनेका थिए । तर मिलले सिलिङ ननिकालेपछि किसानले ताला लगाउन बाध्य भएको कुशवाहले बताएका छन् । 

मिल प्रशासनले भने चिनी नबिकाकेले भुक्तानी गर्न नसकिएको जनाएको छ । किसानहरुले आइतवार मुख्य गेट, उखु विभाग, उखु प्रशासन, स्टोर र चिनी कारखानामा अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेपछि मिल पनि ठप्प भएको छ । 

उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर सिंहका अनुसार किसानले मिलमा उखु बुझाएको ३० देखि ४५ दिनभित्र भुक्तानी दिने सहमति सरकारी अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा भएको थियो । 

यो सहमतिमा उखु किसान महासंघ, कृषि मन्त्रालय र चिनी उत्पादक संघबीच भएको थियो । चिनी मिलले सरकारी अधिकारीसमेतको रोहबरमा गरिएको सहमति समेत पालना नगरेपछि किसानले मिलमा ताला लगाएका हुन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.