काठमाडौं ः सरकारले निजामती क्षेत्रमा एउटा आधिकारिकबाहेक बाँकी सबै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको छ । अधिकांश राजनीतिक दलका बेग्लाबेग्लै निजामती युनियन छन् । दलआबद्ध युनियनहरू आर्थिक अनियमितताको दलदलमा फसेका, कर्मचारी सरुवा बढुवामा चलखेलका साथै कार्यालयको कामकाजमा हस्तक्षेप गरेको र उनीहरूका क्रियाकलापले सरकारी निकायका सेवा खस्केको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले कानुनी रूपमा नै त्यस्ता सबै युनियन खारेज गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र मान्यताप्राप्त बाँकी सबै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएपछि आधिकारिकबाहेक बाँकी सबै ट्रेड युनियन खारेज हुने निश्चित भएको हो । । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले विभिन्न व्यवस्थासहितको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा परामर्श र स्वीकृतिका लागि पठाइएको जानकारी दिए । मस्यौदामा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए । सामान्यले कानुनबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइ संसद्मा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ ।
अहिले निजामती क्षेत्रमा कर्मचारीका विभिन्न ६ वटा ट्रेड युनियन छन् । यीमध्ये तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका नाममा करोडौं मूल्यका भवनसहितका जग्गा र सम्पत्ति छ । कतिपय कर्मचारी संगठनले त आफ्ना भवन भाडामा समेत लगाएका छन् । निजामती सेवा ऐन, नियमावली र ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्देशिकामा पनि ट्रेड युनियन खारेज भए उनीहरूको सबै सम्पत्ति स्वतः सरकारलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
दलनिकट ४ वटा संगठनका भवन साढे २ तलादेखि साढे ५ तलासम्मका छन् । तत्कालीन एमालेनिकट कर्मचारी संगठनको सिंहदरबार दक्षिणगेटनजिक १ रोपनी जग्गामा फैलिएको झण्डै साढे ४ करोडको ४ तले भवन छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठनको बबरमहल क्षेत्रमा नै झण्डै १ रोपनी जग्गामा १ करोड जति पर्ने ३ तले भवन छ । कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनको बबरमहलस्थित वन कार्यालय परिसरमा झण्डै १ करोड बराबरको २ तले भवन छ । त्यहीं नै मधेसी दलनिकट कर्मचारी मञ्चको करोडौं मूल्यको साढे ५ तले भवन छ । मञ्चले आफ्नो भवन नियमविपरीत भाडामा लगाएको छ ।
हालको ऐनले कर्मचारीलाई पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरका जतिसुकै ट्रेड युनियन खोल्न पाउनेसहित असीमित अधिकार दिएको छ । मस्यौदामा अब गठन हुने आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि गैरराजनीतिक प्रकृतिको हुनु पर्ने प्रावधान छ । मस्यौदामा युनियनको भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले ट्रेड युनियन खारेजी प्रक्रिया रोकेर सरकारले बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताए ।
‘खारेज गरे प्रतिरोध गर्छौं’
विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरूले भने सरकारले निरंकुश शैलीमा युनियन खारेज गरे मान्य नहुने र त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले युनियन खारेज गरे सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने र त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
कांग्रेसनिकट युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोख्रेलले युनियन खारेज गरे प्रतिरोधमा सबै कर्मचारी उतारिने चेतावनी दिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट युनियनका अध्यक्ष हरि रावलले वामपन्थी सरकारले युनियन खारेज गर्नु लज्जास्पद हुने र कर्मचारीका लागि असह्य हुने चेतावनी दिए । युनियन आन्दोलनका अगुवाहरू भोलाकुमार पोख्रेल, मोहनकुमार घिमिरे, शरद अधिकारी, जीतबहादुर मडैलगायतले पनि खारेजी निरंकुश कदम हुने र त्यसविरुद्ध सबै कर्मचारीलाई देशव्यापी आन्दोलनमा उतारिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
