काठमाडौं : सरकारले निजामती कर्मचारीको महँगी भत्ता दोब्बर पारेको छ । यसअघि मासिक १ हजार रुपैयाँ रहेको महँगी भत्ता बढाएर २ हजार पुर्याएको छ । महँगी भत्ता वृद्धि भएपछि यो शीर्षकमा वार्षिक वार्षिक ९ अर्ब १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि महँगी भत्तामा वार्षिक झण्डै ४ अर्ब खर्च हुने गरेको थियो ।
यसैगरी निजामती, शिक्षक र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पोसाक भत्ता ७ हजार ५ सयबाट बढाएर वार्षिक १० हजार रुपैयाँ बनाएको छ । अब पोसाक भत्तामा वार्षिक ४ अर्ब १३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसअघि यो शीर्षकमा ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । हाल निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, तथा सार्वजनिक संस्थानसमेत गरी ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । कर्मचारीको तलब बढाइएको छैन भने तलब सुविधा पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार आव २०७५÷०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कर्मचारीको महँगी भत्ता दोब्बर पारेका हुन् । कर्मचारीको सावधिक जीवन बिमा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २ लाख बनाइएको छ । स्थानीय भत्ता १ अर्ब ४९ करोड, फिल्ड भत्तामा १ करोड ८६ लाख तथा अन्य भत्तामा ३ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले र ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिका अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाएर निवृत्तिभरणको दायित्व कम गर्न कर्मचारीको अवकाश र निवृत्तिभरणको उमेर निर्धारण, सेवाका सर्त तथा सुविधासमेत अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
साउनदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली
कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्न कठिन भएपछि सरकारले आगामी साउन १ देखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अब कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा ऊ आफैंले पनि योगदान गर्नुपर्ने भएको हो । २०७५ साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुने छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसअघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुने जनाएको छ ।
आगामी १ साउनदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत रकम काटेर त्यसमा १० प्रतिशत रकम सरकारले थपेर छुट्टै कोष खडा गरिने र सो कोषबाट कर्मचारीलाई पेन्सन दिइनेछ । अर्थका अनुसार अहिले पेन्सनमा वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । पेन्सनको साटो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगरे आगामी ८ वर्षभित्र पेन्सनमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र पेन्सन वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
