भारी सुविधासहितको विधेयक पारित : आधा रकम जनप्रतिनिधिको तलबमै
बुटवल : ठूलो व्यवभार थपिने गरी प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा विधेयक पारित भएको छ। सरकार र संसदीय विधायन समितिबीचको अन्तरद्वन्द्वबीच भारी तलब–सुविधा कायम भएको विधेयक पारित भएको हो। विधेयक झन्डै दुई महिनाअघि संसद्मा दर्ता भएको थियो।
पारित भएको सुुविधाका लागि आयस्रोत कम भएका स्थानीय तहको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनेछ। विधायन समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई सरकारले वैशाख ३१ गतेको बैठकबाट पुनः छलफलका लागि फिर्ता पठाएको थियो। सरकारले सुविधा घटाउन भन्दै विधेयक फिर्ता पठाए पनि समितिले सञ्चार सुविधा मात्रै कटौती गरी फेरि प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्माले बुधबार संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदन सर्वसहमतिमा कानुनको अंगका रूपमा पारित भएको हो। यो सुविधाका लागि करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
सुविधा विधेयकअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४१ हजार, उप्रमुखले ३६ हजार र सदस्यले १६ हजार मासिक तलब पाउनेछन्। बैठक भत्ताबापत एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार, विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता १७५ डलर र १० लाखको यात्रा बिमा पाउनेछन्।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १५ र सदस्यले ९ हजार तलब पाउनेछन्। सबै पदाधिकारीले प्रतिबैठकभत्ता एक हजार पाउनेछन्। नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यापालिका सदस्यले १३ हजार र वडासदस्यले ८ हजार सुविधा र एक हजार बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २७ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार र वडा सदस्यले ७ हजार तलब मासिक पाउनेछन्। गाउँपालिका सदस्यको भत्ता भने सात सय ५० तोकिएको छ। यो सुविधामा स्थानीय तहको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुनेछ। सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा कार्यपालिका र वडासदस्यको तलब राखिएको थिएन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाब पछि संसदीय समितिले तलब दिने व्यवस्था गरेको हो। टेलिफोनबापत ५ सयदेखि २ हजारसम्मको रकम भने कटौती गरिएको छ।
विधेयकलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। सर्वसम्मतिबाट विधेयक पारित भएको हो। सरकारले विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै सांसदहरू रुष्ट बनेका थिए। मुख्यमन्त्रीसमेत सहभागी भएको छलफलमा टेलिफोन खर्च मात्रै काट्ने सहमति भएपछि विधेयक निर्णयार्थ पेस भएको हो।
५ नम्बर प्रदेशमा४ उपमहानगर, २५ नगर गरी १ सय नौ स्थानीय तह छन्। एक वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एकमुष्ट सुविधा बुझ्ने भएका छन्।
बुधबारको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १०७ बमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। त्यस्तै, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कार्यव्यवस्था समितिमा हेरफेर गरेका छन्। कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर रानालाई फिर्ता बोलाएर प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमाललाई कार्यव्यवस्था समितिमा राखिएको छ।
प्रदेशसभा नियमावली संशोधनका लागि सांसद कृष्णध्वज खड्काले ५ सदस्यीय समितिको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रदेशसभा अर्काे बैठक जेठ २५ गते बस्नेछ। सो बैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ।
झाडापखालाको विषय संसद्मा
दाङको शान्तिनगरमा फैलिएको झाडापखालाको विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ। विशेष समय माग गरेका सांसद उत्तरकुमार वलीले विधेयकमाथिको छलफलकै क्रममा प्रदेश सरकार बेखबर बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, कर्मचारी खटनपटन, औषधि व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको बताए। उनले माइलीमुहानको संरक्षण, खानेपानी व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको समेत जानकारी दिए।
सांसदको ई–हाजिरी
प्रदेश ५ ले सांसदका लागि इलेक्ट्रोनिक हाजिरी गराउन सुरु गरेको छ। यसअघि रजिस्टरमा हाजिरी हुँदै आएको थियो। संसद् प्रवेश गर्नासाथ सांसदले आफ्नो आंैला मेसिनमा दबाउने वा अनुहार देखाउनु पर्नेछ।
संसद्लाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन ई–हाजिरी सुरु गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
दलको नेतामा पोखरेल
बुटवल। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाइई चयन गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि प्रदेशमा पहिलो बैठक बसेको हो। पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन कृष्णध्वज खड्काले प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावलाई कमल श्रेष्ठले समर्थन गर्दै सर्वसहमतिमा नेता चयन गरिएको हो। बैठकले उपनेता तथा सचेतकहरू भने तोकेको छैन।
तत्कालका लागि सचेतकको भूमिकामा कृष्णध्वज खड्का र भूमिश्वर ढकाललाई राखिएको छ। बुधबार बिहान बुटवलमा दलको बैठक बसेको हो।