कर्मचारीको अनुत्पादक खर्च कटौती, १५ अर्ब जोगिने
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विभिन्न भत्ता, अनुगमन, भ्रमण, कार्यक्रमलगायत विभिन्न अनुत्पादक शीर्षकका बजेटमा कटौती गरेको छ । विभिन्न अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेटमार्फत महँगी, पोसाक र स्थानीय भत्ताको रकम केही बढाएर अन्य सबै भत्ता कटौती गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले केही समयअघि जारी भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ अनुसार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तालगायत अन्य शीर्षकका अनुत्पादक खर्च कटौती गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यक्रम, भ्रमण, फिल्ड, अनुगमन र विदेश भ्रमण खर्चमा पनि कटौती गरिएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका अनुत्पादक खर्च घटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न मार्गदर्शन लागू गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिनको उपलब्धिमा पनि निर्देशिकाअनुसार अनुत्पादक खर्च हुन सक्ने झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार फिल्ड भत्ताका लागि आव २०७५÷७६ मा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
अन्य भत्ताका लागि चालू आवमा ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी वर्षका लागि झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्दै ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा चालू आवमा ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी आवमा ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा अनुगमन मूल्यांकन शीर्षकमा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी आवका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरि कर्मचारीका विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रम खर्चमा समेत कटौती गरिएको छ । चालू आवमा गोष्ठी शीर्षकमा १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी वर्ष १४ अर्ब २३ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम खर्चवापत चालू आवमा १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी वर्षका लागि १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
रकम कटौती गरिएका खर्च शीर्षक
कार्यक्रम, गोष्ठी, विविध कार्यक्रम, इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी खर्च,
सेवा र परामर्श र भ्रमण खर्च