कर्मचारीको अनुत्पादक खर्च कटौती, १५ अर्ब जोगिने

कर्मचारीको अनुत्पादक खर्च कटौती, १५ अर्ब जोगिने

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विभिन्न भत्ता, अनुगमन, भ्रमण, कार्यक्रमलगायत विभिन्न अनुत्पादक शीर्षकका बजेटमा कटौती गरेको छ । विभिन्न अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेटमार्फत महँगी, पोसाक र स्थानीय भत्ताको रकम केही बढाएर अन्य सबै भत्ता कटौती गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले केही समयअघि जारी भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ अनुसार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तालगायत अन्य शीर्षकका अनुत्पादक खर्च कटौती गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यक्रम, भ्रमण, फिल्ड, अनुगमन र विदेश भ्रमण खर्चमा पनि कटौती गरिएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रका अनुत्पादक खर्च घटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न मार्गदर्शन लागू गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिनको उपलब्धिमा पनि निर्देशिकाअनुसार अनुत्पादक खर्च हुन सक्ने झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार फिल्ड भत्ताका लागि आव २०७५÷७६ मा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

अन्य भत्ताका लागि चालू आवमा ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी वर्षका लागि झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्दै ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा चालू आवमा ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी आवमा ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा अनुगमन मूल्यांकन शीर्षकमा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी आवका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरि कर्मचारीका विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रम खर्चमा समेत कटौती गरिएको छ । चालू आवमा गोष्ठी शीर्षकमा १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी वर्ष १४ अर्ब २३ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम खर्चवापत चालू आवमा १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी वर्षका लागि १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

रकम कटौती गरिएका खर्च शीर्षक 

कार्यक्रम, गोष्ठी, विविध कार्यक्रम, इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी खर्च,

सेवा र परामर्श र भ्रमण खर्च


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.