काठमाडौ : केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हटेर मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्ति भने फेरिन सकेको छैन्। देशभरका ८ सय ५८ वटा सरकारी कार्यालयमा गरिएको विभिन्न छड्के अनुगमनमा कामचोर र आचरणविरोधी काम गर्ने १ हजार ६ सय कर्मचारी कारवाहीको सूचीमा परेपछि कर्मचारीको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नआएको पुष्टि भएको हो।
अधिकांश सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि कर्मचारीहरु कार्यालय समय भन्दा ढिलो आउने र कामचोर प्रवृत्ति यथावत् रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको अध्ययन र अनुगमनले देखाएको छ। सर्तकता केन्द्रले पछिल्ला केही महिना यतादेखि देशका विभिन्न ३८ वटा जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरुले समय पालना नगरेको पाइएको हो।
केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले अहिले पनि कर्मचारीमा समयको पालना गर्ने प्रवृत्तिमा खासै सुधार आउन नसकेको जानकारी दिए। ‘कार्यालयमा कर्मचारीहरु समयमा नआउने र आएपनि हाजिर गरेर निस्कने पूरानो प्रवृत्तिमा खासै सुधार आउन सकेको छैन’ उनले भने। केन्द्रले पहाड, हिमाल र तराईका गरी ३८ जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा विभिन्न टोली बनाएर आकस्मिक छड्के अनुगन गरेको थियो। अनुगमन गरिएका कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीका बढी भीड लाग्ने मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय लगयातका कार्यालय छन्।
सो अनुगमनका क्रममा १ हजार १ सय ४ जना कर्मचारीहरुले समयको पालना नगरेको र ५ सय ३० जना कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएर आचारण विरोधी काम गरेको सर्तकता केन्द्रले जनाएको छ। समय पालना नगर्ने र तोकिएको पोशाक नलगाउने १ हजार ६ सय ३४ जना कर्मचारीलाई सर्तकता केन्द्रले आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको थियो। विभिन्न निकायबाट कर्मचारीलाई कारवाही गरिएको जानकारी केन्द्रमा प्राप्त भएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित निकायले आचरणविरोधी काम गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य कारवाही गरेर छोडिदिने भएकाले कर्मचारीहरु खासै संवेदनशील हुन नसकेको सर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरुले बताए।
‘कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ट बनाउन कार्यालय प्रमुखहरुले नै महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्तिमा कमी आउन नसकेको हो, अब त्यस्ता कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले कडा कारवाही गर्नुपर्छ। ’ केन्द्रका उपसचिव डालनाथ अर्यालले भने।
निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीहरुले अनुशासनहिन काम गरेमा दुई वर्षदेखि ५ वर्षसम्म वढुवा र ग्रेड दुवै रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर समय पालना नगर्ने र आचरण पालना नगर्ने कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रमुखले कानुन अनुसार कुनै कारवाह िगर्न नसक्दा कर्मचारीहरुमा कामचोर प्रवृत्ति र आचरण विरोधी प्रवृत्ति नरोकिएको सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेको भनाई छ।
जनप्रशासनका विज्ञ उपप्राध्यापक केशव पाण्डेले कर्मचारीहरुले संघीय शासनको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेकाले पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। शासन पद्धति फेरिएपनि आम कर्मचारीहरु अझै पनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेकाले पनि उनीहरुमा कामचोर प्रवृत्ति यथावत् रहेको उपप्राध्यापक पाण्डेले बताए। ‘त्यस्ता कर्मचारीलाई पहिचान गरी कडा कारवाही गर्नुपर्छ’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
