ब्युँतिन सक्छ सिन्डिकेट

सार्वजनिक यातायातमा ४० वर्षदेखि जरो गाडेर बसेको सिन्डिकेटलाई सरकारले ढिलै भए पनि अन्त्यको घोषणा गरेको छ। यात्रु, नयाँ आउने व्यवसायी र मजदुरलाई सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायात सहज हुने आकलन गरिएको छ। तर सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै तत्कालका लागि कर्णप्रिय लागे पनि यसले विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर छोड्ने निश्चित छ। 

सिन्डिकेट घोषणाका क्रममा केही विवाद आए पनि सरकारले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेपछि व्यवसायी पछि हटे। त्यसैले सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको तहमा सहज देखिन्छ। तर के साँच्चै सिन्डिकेट पूर्णतः अन्त्य भयो त ? घोषणाको तहमा सिन्डिकेट अन्त्य भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। घोषणामा सहज देखिए पनि सिन्डिकेट अन्त्यको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ लाई संशोधन गर्दै समितिको सिफारिसमा दिँदै आएको सवारी रुट इजाजत बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै कागजी रूपमा सिन्डिकेटको अन्त्य भएको हो। सिन्डिकेट व्यावहारिक रूपमा अन्त्य भएको हेर्न भने अझै केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ। अहिले अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिको खोरजी हुन अझै ४५ दिन बाँकी नै छ।

पूर्ववत् बन्दोबस्तअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा यातायात व्यवसायी समितिले नवीकरण गर्नुपर्थ्यो। नयाँ निर्देशिकाले यातायात व्यवसायी नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि यो असार मसान्तदेखि उनीहरूको समयावधि सकिन्छ। निर्देशिकाले यातायात समितिको साटो कम्पनी वा फर्म कम्पनी ऐनअनुसार पञ्जीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई कम्पनीले सवारीको आवश्यकता हेरेर माग गरेअनुसार रुट इजाजत दिने नियममा उल्लेख छ।

निर्देशिकाले कम्पनी हुनका लागि कम्तीमा पाँचवटा सवारी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर सरकारले निर्देशिका जारी भएको एक महिनामै पाँचवटा सवारी नियम लत्याउँदै एक थान सवारी पनि कम्पनीमार्फत आएको अवस्थामा रुट इजाजत दिन सक्ने अर्को निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारको यो नियमसँगै राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रबाट अर्बौँ मूल्यबराबरको राजस्व संकलन गर्न सक्षम हुने भए पनि फेरि कम्पनीको नाममा सिन्डिकेट लादिने त होइन भने शंका उत्पन्न भएको छ। कम्पनी मोडेल लागू भएकै अवस्थामा धेरै लगानी गर्ने क्षमता भएको एउटै समूहले सार्वजनिक यातायातमा पहुँचका आधारमा नयाँ खालको सिन्डिकेट लाद्ने त होइन भने प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि जुन रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। यसबाट धेरै हदसम्म उपभोक्तामाथि भइरहेको ठगी रोकिने आशा गरिएको छ।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णय भएको दुई महिना बित्दा पनि यात्रुले त्यसको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्। कानुनी र कागजी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भए पनि व्यावहरिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि फलामको च्युरा चपाएजस्तै कष्टप्रद देखिएको छ। रुटहरूमा सवारी व्यवस्थापन अहिले कसरी भइरहेको छ र भविष्यमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको समेत पाइँदैन। सरकारसँग कुन रुटमा कति सवारी आवश्यक छ भन्ने पनि स्पष्ट आँकडा छैन। सरोकारवाला विभागले मागेपिच्छे फरकफरक विवरण उपलब्ध गराउने गरेका छन्।

अर्कोतर्पm सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको साटो गर्नुपर्ने बेलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीका पक्षमा व्यावसायिक हितका लागि घुमाउरो रूपमा काम गर्न थालेको देखिन्छ। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कडारूपमा प्रस्तुत भएका विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो मन्त्री महासेठले मन्त्रालयमा तानेर जगेडामा राखेका छन्। मानौं, सिन्डिकेट तोडेर भट्टराईले गल्ती गरेका छन्। उनको स्थानमा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमकुमार सिंहलाई कायममुकायम महानिर्देशक बनाएर ल्याइएको छ। वर्षौंदेखि सिन्डिकेटका आधारमा चलिरहेको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सुझबुझ भएका अधिकारीलाई ल्याएर आइपर्ने चुनौती पन्छाउँदै जानुपर्ने थियो। तर मन्त्रालयमा सहसचिवलाई जगेडा राख्दै स्वार्थपूर्तिका लागि उपसचिवलाई कामु महानिर्देशक बनाइएको छ। मन्त्रीको यो कदमले फेरि सिन्डिकेट ब्युतिने त हैन भने प्रश्न उब्जिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘संस्था ऐन २०३४’ अनुसार विभिन्न नाममा दर्ता भएका यातायात समितिको सदस्यता खारेज नभएसम्म सिन्डिकेट खारेज हुँदैन। गृह मन्त्रालय मातहतमा दर्ता भएका गैरनाफामुखी र गैरराजनीतिक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समितिले ४० वर्षदेखि नाफामूलक सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार राख्दै आएका थिए।

साउन १ गतेदेखि विभिन्न नाममा दर्ता भएका समितिको नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन, अझै केही समय कुर्नैपर्छ। मन्त्री महासेठको अहिले अभ्यास हेर्दा सुखद संकेत छैनन्। उनले रुट इजाजतका लागि गर्नुपर्ने अध्ययनतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन्। बरु अहिले समितिमातहत रहेका सवारी व्यवसायीलाई सोही रुटमा इजाजत दिने गरी कम्पनीमा आउन आग्रह गरिरहेका छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनी समितिलाई कम्पनीमा परिणत गर्नु नै सिन्डिकेटको अध्ययन हो भन्ठान्छन्।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सवारी आगमन हुने रुटमा सवारीको आवश्यकता र यात्रुको चापलाई हेरेर रुट इजाजत दिनुपर्छ। त्यसमा पनि कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर रुट इजाजत दिनुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्री महासेठले व्यवसायीको रोजाइमा रुट इजाजत दिने तयारी गरेका छन्। सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायातमा देखिएको वर्तमान बेथिति अन्त्य हुन्छ भन्ने आम सेवाग्राहीको आशा हो, तर पुरानै समितिलाई नयाँ कम्पनीको नाममा निरन्तरता दिँदा बेथिति कसरी अन्त्य हुन सक्छ र ?

विडम्बना, केही दिनअघि मात्रै मन्त्री महासेठले बीपी राजमार्गको खुर्कोट सिन्धुलीमाढी सडक खण्डको ४५ किलोमिटर खण्डमा सडकको क्षमता र प्राविधिकको प्रतिवेदन लत्याउँदै ३२ सिट क्षमताका सवारीलाई रुट इजाजत दिएका छन्। यो इजाजतमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। सरकारका यस्तै खालका पछिल्ला अभ्यास हेर्दा सार्वजनिक यातायातमा समितिराज अन्त्य भए पनि नयाँ स्वरूपमा सिन्डिकेट कायमै हुने देखिन्छ। कुनै पनि सडकमा रुट इजाजत दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपथ्र्यो। त्यो काम मुख्यतः यातायात व्यवस्था विभागको हो। तर मन्त्री महासेठले विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर आपूmले ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन्।

अर्कोतर्पm अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि पुरानै सिन्डिकेट समितिहरूले नै हालीमुहाली गरिरहेका छन्। परिवर्तनका नाममा गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको ‘लोत्से बहुउद्देश्यीय प्राली’ ले समितिका नाममा रहेको बोर्ड हटाएर प्राइभेट लिमिटेडको बोर्ड राखेको छ। बोर्ड हट्दैमा समितिराज अन्त्य भयो कसरी भन्न सकिन्छ ?

गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको ‘लोत्से बहुउद्देश्यीय प्राली’ ले समितिको नाममा रहेको बोर्ड हटाएर प्राइभेट लिमिटेडको बोर्ड राखेको छ । बोर्ड हट्दैमा समितिराज अन्त्य भयो कसरी भन्न सकिन्छ ?

सिन्डिकेट अत्यको मुख्य मर्म समितिराजको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाको उदय हो। तर मन्त्रीदेखि यातायात व्यवसायीसम्म यस अभ्यासमा अग्रसर देखिँदैनन्। अर्कोतर्पm दुर्घटनामा पर्ने घाइते यात्रुको उपचार तथा मृतकको क्षतिपूर्ति कसले उपलब्ध गर्ने भन्नेबारे पनि राज्यले निर्क्यौल गरिसकेको छैन। यसअघिसम्म दुर्घटना हुँदा उपचार खर्च र मृतकको परिवारलाई समितिले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अहिले सरकारले यातायात व्यवसायी समितिको खाता रोकेको छ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुँदा कसले उपचार खर्च व्यहोर्ने भन्नेबारे सरकार र यातायात व्यवसायी दुवै मौन छन्।

अन्योलमा मापदण्ड

सिन्डिकेट हटाएको बताए पनि कार्यान्वयन तहमा सरकारी निकायमा अन्योल देखिएको छ। सबैभन्दा पहिला त कुन रुटमा कति सवारी गुडाउने भन्ने मापदण्ड विभागले अहिलेसम्म तयार गर्न सकेको छैन। साउन १ गतेदेखि कम्पनीको जिम्मामा सार्वजनिक यातायात दिने हो भने अहिल्यैदेखि नै त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्छ। त्यसको पहिलो चरण रुट अध्ययन नै हो। कुन रुटमा यात्रुको चापअनुसार कति सवारी साधन आवश्यक छ। अहिले भएकोमा कुन रुटमा बढी र कुनमा कम छ भन्नेसम्मको तथ्यांक सरकारसँग छैन।

विभागले गर्नुपर्ने रुट अध्ययनका काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै ‘रुट अध्ययन समिति’ बनाउने घोषणा गरेको छ। तर सरकारले सो समिति पनि नबनाउँदा न विभागले रुट अध्ययन गर्न पाएको छ, न त रुट अध्ययन नै भएको छ।

कम्पनी प्रणालीमा जाँदा रुटलाई कमाउ रुट र सेवा रुट गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भएमा कमाउ रुटमा भन्दा सेवा रुटमा कम नाफा हुन्छ। कमाउ रुटमा बढी हिस्सा ओगट्ने कम्पनीले सेवा रुटमा बढी नै सवारी साधन राख्नुपर्छ। तर अहिले ‘कमाऊ रुट’ मा व्यवसायीले इजाजत मागेको अवस्थामा कुन विधिबाट इजाजत दिने÷नदिने भन्ने अन्योल छ। पुराना व्यवसायीले जुन रुटमा सवारी चलाएका छन्, त्यही रुटमा इजाजत लिन लबिङ सुरु गरेका छन्। मन्त्री महासेठले पनि व्यवसायीलाई सोहीअनुरूप रुट इजाजत ग्रिन सिग्नल दिएका छन्, समितिलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने संकेत गरेर।

मन्त्री महासेठको इच्छाअनुसार नै कम्पनी प्रणाली सुरु भयो भने यातायात व्यवसायमा फेरि पनि नयाँ व्यवसायीले अवसर पाउने छैनन्। पुरानैको हालीमुहाली हुनेछ र सिन्डिकेट नयाँ स्वरूपमा निरन्तर हुनेछ।

सिन्डिकेट अन्त्यसँगै यातायात व्यवस्था विभागमातहतका कार्यालयमार्फत बाटोको अवस्था, यात्रुको चाप र सवारी साधनको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी सवारी साधनको संख्या निर्धारण हुनुपर्छ।

सिन्डिकेट हटेको प्रारम्भिक चरणमा यातायात सञ्चालकहरू प्रालिमा धमाधम दर्ता हुने क्रम बढेको छ। प्रालिमा दर्ता हुने क्रमसँगै केन्द्रीय बसपार्कमा कुन–कुन प्रालिलाई टिकट काउन्टर उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ। काउन्टरबाट समितिका टिकट नै वितरण भइरहेको छ।

सिन्डिकेट अन्त्यको फाइदा के ?       

सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा राज्यलाई नै हुने हो। अहिले गैरनाफामुखी संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समितिले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी कर ठगी गरिरहेका छन्। समिति भंग गरेर कम्पनीमा जाँदा सरकारले कम्तीमा वार्षिक एब अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सक्छ। योसँगै सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी भाडा लिएर मात्रै व्यवसायीले अहिले खर्ब रुपैयाँ उपभोक्तासँग लुटिरहेका छन्। यो पनि कम्पनीमा जाँदा अन्त्य हुने अवस्था हुन्छ। अहिले नयाँ व्यवसायीले रुट इजाजत सिफारिसका लागि समितिलाई पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। सिन्डिकेट अन्त्यपछि नयाँ व्यवसायीले यो रकम पनि तिर्नुपर्ने छैन।

सिन्डिकेटको अन्त्यले यातायात मजदुरलाई पनि रोजगारको ग्यारेन्टी हुन्छ। अहिले यातायात मजदुरहरूको रोजगारको सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरुक्षा कोष केही पनि छैन। कम्पनी प्रणालीमा गइसकेपछि कम्पनी ऐनअनुसार मजदुरहरूले पाउने सबै सुविधा यातायात व्यवसायीको हकमा पनि लागू हुन्छ। नियुक्ति पत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले रोजगारको ग्यारेन्टी निश्चित हुन्छ। कम्पनी फाइदामा गएको अवस्थामा कर्मचारीले बोनस पनि पाउँछन्। यात्रुले पनि आधुनिक र सुविधासम्पन्न सवारीमा यात्र गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

पटकपटक व्यवसायी हावी

०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा श्रम तथा यातायातमन्त्री रहेका लेखराज भट्टले सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट इजाजत यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिसमा मात्रै दिने निर्णय गरे। तर संस्था ऐनमा गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समितिका व्यवसायीले सरकारी निर्णयलाई आधार मान्दै नयाँ व्यवसायीसँग रुट इजाजत सिफारिसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए।

व्यवसायीले समितिभित्रकै कबाडी (पुराना) सवारी खरिदमा भने केही छुट दिने गरेका थिए। त्यसभन्दा पहिले पनि ०६३ माघ ७, ८ र ९ मा यातायात व्यवसायीले देशभरि सवारी बन्द गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितले वार्तामा व्यवसायीको मागमै हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ १९ मा सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो, तर आदेशको हालसम्म पालना हुन सकेको थिएन।