काठमाडौं : नेकपाले केन्द्रदेखि गाँउ तहसम्मका पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता तीन महिनाभित्र सक्ने कार्ययोजना बनाएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय विभाग, आयोगहरूको पूर्णताबाहेक अन्य सबै काम सकेको नेकपाले अब प्रदेश, जिल्ला हुँदै गाँउ तहसम्मका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूको एकता प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘तीन महिनाभित्र जनसंगठनहरूको एकतादेखि पार्टीका प्रदेश, जिल्ला कमिटी एकीकरण गर्ने प्रक्रिया कार्यदल गठन गरेर सुरु गरिसकेका छौं’, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ३ चैतमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, स्थायी आमन्त्रित सदस्यदेखि पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयसम्म नेकपाले टुंगो लगाइसकेको छ । संघीय संसद्तर्फ पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दलको नेता चुन्नेलगायत अन्य कार्यविभाजनको काम नेकपाले टुंग्याइसकेको छ ।
अब उसको ध्यान पार्टीका प्रदेश, जिल्ला हुँदै जनवर्गीय संगठनको एकतामा केन्द्रित भएको छ । त्यसका लागि १६ जेठमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त हस्ताक्षरसहित पार्टीका आन्तरिक कमिटीलाई सर्कुलर गरिसकिएको छ । ‘पार्टी एकताका आधारभूत कार्य सम्पन्न गर्न तीन महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ’, अध्यक्षद्वयको आन्तरिक सर्कुलरमा छ । पार्टी कमिटी, प्रवास कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता गर्न उसले छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ ।
नेकपाले पार्टी संरचनाभित्र ७ वटै प्रदेश र प्रवासमा छुट्टै एउटा गरी ८ कार्यदल गठन गरेको छ । जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि पनि छुट्टै २२ वटा त्यस्तै कार्यदल गठन गरिएको छ । साविकका दुवै पार्टीका इन्चार्ज, संयोजक तथा जनवर्गीय संगठनतर्फ इन्चार्ज र संगठनका अध्यक्ष रहने गरी ४÷४ जना सदस्य रहेको कार्यदलले एकता प्रक्रियाको गृहकार्य गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश र जनसंगठनमा बस्न नपाउने
नेकपाले एक व्यक्ति एक मुख्य कार्यकारी पदको व्यवस्था विधानमै गरेपछि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश कमिटी, जिल्ला अध्यक्ष तथा जनसंगठनको नेतृत्वमा बस्न नपाउने भएका छन् । ‘नेता कार्यकर्तालाई एक पद एक मुख्य कार्यकारीको व्यवस्था विधानमै भएकाले केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश, जिल्ला वा जनसंगठनमा बस्न पाउनुहुन्न’, विधानअनुसार नियमावली बनाउन गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले भने । कार्यदलले प्रदेश, जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरू तथा कुल कमिटीको एक तिहाइ सचिवालयसम्म चयन गरी केन्द्रीय सचिवालयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन नेकपाले आन्तरिक सर्कुलर गरेको छ ।
‘जिल्ला संगठन कमिटीका लागि पदाधिकारी, सदस्य र सचिवालय सदस्यको नाम सिफारिस गर्ने बैठकमा साविक एमाले-माओवादीका जिल्ला कमिटी इन्चार्ज र अध्यक्षहरूलाई पनि कार्यदल सदस्यको हैसियतमा सहभागी गराउन सकिन्छ’, सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
तल्ला कमिटीमा अध्यक्ष सचिव रहने
नेकपाको केन्द्रमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था भए पनि प्रदेश कमिटीदेखि तलका अन्य कुनै कमिटीमा यस्तो व्यवस्था हुने छैन । तल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव रहने गरी दुई सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था हुने विधानमा छ । अब एकीकरणका क्रममा प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, नगरदेखि प्रारम्भिक कमिटीमा एक जना अध्यक्ष र एक जना सचिव रहनेछन् । प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यीय, जिल्ला कमिटी ७५ देखि १ सय २५ सदस्यीय (निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा ५ जना थपिँदै जाने) प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी पनि गठन हुनेछन् ।
त्यस्तै नगर-गाउँ कमिटीअन्तर्गत महानगर कमिटीले जिल्ला कमिटीसरह मान्यता पाउने गरी ७५ जना, उपमहानगर कमिटी ६१ जना, नगर कमिटी ५१ जना रहने छन् । गाउँ कमिटी ५१ जनाको, वडा कमिटी २५ जना र प्रारम्भिक कमिटी १५ जनाको रहनेछ ।
दुवैमा केन्द्रीय कार्यालय
पार्टी एकतापछि धुम्बाराही र पेरिसडाँडा दुवै स्थानमा पार्टीका अध्यक्ष तथा महासचिवका कार्यकक्ष हुनेछन् । दुवै तत्कालीन पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयलाई पार्टी कार्यालयकै रूपमा चलाउने गरी दुवै कार्यालयमा अध्यक्ष र महासचिवका कार्यकक्षको व्यवस्था नेकपाले गरेको हो ।
दुवै अध्यक्षका एकै प्रकृतिका कार्यकक्ष र महासचिवका कार्यकक्ष दुवै कार्यालयमा रहने छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयको कार्यालय धुम्बाराहीमा हुनेछ । पार्टीका ३५ केन्द्रीय विभागका कार्यालय भने पेरिसडाँडामा रहने छन् । दुई अध्यक्षले गरेका दुई अध्यक्षले पार्टी मातहतका कमिटीमा आन्तरिक सर्कुलर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
