ट्रम्प–किम वार्ता र चीन

ट्रम्प–किम वार्ता र चीन

गत अप्रिल २७ मा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनबीच सम्पन्न पनमुन्जम शिखर वार्ताले युद्धको त्रासमा बाँचेका दुई कोरियाली जनतामा शान्तिको आशा पलाएको थियो। परमाणु अस्त्रमुक्त कोरियाली प्रायद्वीपका लागि दुई नेताले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताले विश्वभर चर्चा पायो। वार्तापश्चात् दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो भने वार्ताको जस पाएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकै हौसिए। ट्रम्प र किमबीच जुन १२ मा सिंगापुरमा हुने भनिएको वार्ताका लागि पनि उत्तर कोरियाली र अमेरिकी अधिकारीबीच सीधा सम्पर्क हुन थाल्यो। यसैबीच सद्भावना संकेतस्वरूप उत्तर कोरियाले बन्दी बनाएका तीनजना अमेरिकी नागरिकलाई रिहा गर्‍यो।

बाहिरबाट सबै ठीक देखिए पनि मे २४ मा फरक खालका दुई खबर सञ्चारमाध्यममा आए। पहिलो उत्तर कोरियाले विदेशी पत्रकारको समुपस्थितिमा पुंगेरीस्थित आफ्नो परमाणु अस्त्र परीक्षण स्थल नष्ट गरेको र दोस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू र किमबीच सिंगापुरमा हुने भनिएको वार्ता रद्द भएको घोषणाको खबर। केही घन्टाको फरकमा आएका यी दुई खबरमध्ये पहिलो अपेक्षित र दोस्रो अनपेक्षित थियो। उत्तर कोरियाले व्यक्त गरेको रिस र खुला वैरभावपूर्ण व्यवहारले वार्ता रद्द गर्नुपरेको भन्दै ट्रम्पले किमलाई पत्र लेखे। ट्रम्पको पत्रमा केही धम्कीका भाषा पनि थिए भने वार्ताका लागि ढोका खुला गरिएको थियो।

वार्ता प्रक्रियामा गतिरोध आउनुका कारण केही सातायता उत्तर कोरियामा आएको बदलाब भएको ह्वाइट हाउसले बताएको थियो। यसअघि उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले जारी गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मे १६ मा उत्तर र दक्षिण कोरियाली उच्च अधिकारीबीच हुने भनिएको वार्ता एकतर्फ ढंगले रद्द गर्दै ट्रम्प र किमबीच हुने शिखर वार्ता पनि रद्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले अघि सारेको लिबिया मोडेलको परमाणु निशस्त्रीकरण र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले किमले डोनाल्ड ट्रम्पसँग खेल्ने चेस्टा गरेमा उनले गल्ती गर्नेछन् भनी दिएको चेतावनीले वार्ताको वातावरण बिग्रिएको उत्तर कोरियाली अधिकारीले बताएका थिए। तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको दोस्रो भेटपछि किम बदलिएका भन्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई विश्वस्तरीय पोकर खेलाडी भएको आरोप लगाएका थिए।

जुन १२ मा हुने भनिएको शिखर वार्ता रद्द गरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै अमेरिकाले चाहेको कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा आफूहरू वार्ता गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया उत्तर कोरियाले दियो। यसैबीच मे २६ मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच पनमुन्जममा दोस्रोपटक आकस्मिक भेटवार्ता भयो। किम र मुनको वार्तापश्चात् सकारात्मक वातावरण बनेपछि ट्रम्प र किमबीचको वार्ता व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी उच्च अधिकारी उत्तर कोरियामा प्रस्थान गरे भने किमपछिका दोस्रो शक्तिशाली नेता किम योङ चोल अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओसँग वार्ता गर्न अमेरिका पुगे। यसै अवसरमा किमद्वारा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई लेखिएको व्यक्तिगत पत्र लिएर ट्रम्पलाई भेट्न ह्वाइट हाउस छिरे। एक सातामा विकसित विभिन्न उत्तरचढावबीच ट्रम्प र किमबीचको वार्ता पूर्वनिर्धारित मिति जुन १२ मा सिंगापुरमा हुने पक्का भएको छ।

उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको वार्ताको मुख्य खेलाडी चीन नै हो। उत्तर कोरियालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको ९० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ लागू गरिदिएपछि नै उत्तर कोरिया वार्तामा आउन बाध्य भएको हो। चीन परमाणु अस्त्ररहित तथा अमेरिकी सेनाविहीन कोरियन प्रायद्वीप चाहन्छ। वार्तामा आफूलाई बाइपास गरिएको अनुभूति र वार्ताअघि किमले देखाएको लचकताले चीन झस्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ। किमले अमेरिकासँग गर्ने कुनै पनि सहमति र सम्झौता चीनका लागि आफ्नो सुरक्षा सरोकारको विषय भएकाले राष्ट्रपति सीले नेता किमलाई दोस्रोपटक भेटका हुन्, जुन भेट अप्रत्याशित थियो।

उत्तर कोरिया मामलामा चीनले अमेरिकालाई सघाएको पनि छ, तर त्यसको बदलामा सामरिक र व्यापारिक बार्गेनिङ पनि गरिरहेको छ। निर्वाचनअघि चीनविरुद्ध आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाली परमाणु कार्यक्रम अन्त्यका लागि चीनविरुद्ध नरम भए भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग असल सम्बन्ध कायम गरे। उनले विवादित साउथ चाइना सागरमा मानवनिर्मित टापुमा भइरहेको चिनियाँ गतिविधिमा पनि मौनता देखाए। तर विगत केही सातायता अमेरिका चीनको परम्परागत दोहोरो भूमिकाप्रति सशंकित भएको देखिन्छ।

तीन सय ७५ अर्ब डलरबराबरको व्यापार घाटा कम गर्न १३ सय चिनियाँ सामग्रीमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने अमेरिकी निर्णयले दुई देशबीच अघोषित व्यापार युद्ध सुरु भएको छ। समाधानका लागि दुईपक्षीय वार्ता जारी छ, तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। यसैबीच चीनले मे १३ मा आफैंले निर्माण गरेको दोस्रो विमानवाहक युद्धपोत सञ्चालनमा ल्यायो। मे २६ मा साउथ चाइना सागरको विवादित मानवनिर्मित टापुमा परमाणु अस्त्रसहितको लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने बमवर्षक विमानको उडान र अवतरण अभ्यास गर्‍यो। विवादित टापुमा चीनले सञ्चालन गरको गतिविधिको विरोध गर्दै त्यसको भोलिपल्ट मे २७ मा मिसाइल क्रुजरसहितको दुई अमेरिकी युद्धपोतले उक्त टापुदेखि १२ माइलको दूरीमा गस्ती गरे। अमेरिकी युद्धपोतको गस्तीलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले चिनियाँ सम्प्रभुत्वको उल्लंघन गरेर उत्तेजना बढाएको भन्दै कडा शब्दमा विरोध गर्‍यो।

ट्रम्प र किम वार्तामा के बोल्नेछन् ? उनीहरू वार्तामा बसिरहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले के सोच्नेछन्, त्यो आफैंमा रोमाञ्चित परिदृश्य हुनेछ। वार्ताको नतिजा सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस्, त्यसले विश्व भूराजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले जुन १२ लाई विश्वले व्यग्र प्रतीक्षा गर्नेछ।

भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर तथा फिलिपिन्सले समेत दाबी गरेको साउथ चाइना सागरको विवादित टापुमा चीनले प्रदर्शन गरेको सैन्य सामथ्र्यलाई हेक्का राख्दै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले मे ३० मा एसिया प्यासिफिक कमान्डलाई इन्डोप्यासिफिक कमान्ड नाम दिएर नयाँ नेतृत्वसहित परिवर्तन गर्‍यो। नयाँ नाम घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले बलिउडदेखि हलिउड, पेनगुइनदेखि पोलार वियरसम्म फैलिएको यो इन्डोप्यासिफिक कमान्डले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअनुसार महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए। रणनीतिक महत्वको इन्डो प्यासिफिक कमान्ड प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरबीचको कनेक्टिभिटी मात्र नभएर भारतको सैन्य क्षमताको कदर, अमेरिकी गठबन्धनमा भारतलाई औपचारिक निम्तो र हिन्द प्रशान्त महासगारमा अर्को नेटोको विधिवत् सुरुवात हो। एटलान्टिक महासागरीय क्षेत्रमा खडा गरिएको नेटो रूस लक्षित थियो भने हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रीय गठबन्धन चीनलक्षित छ।

साउथ चाइना सागरमा चीनले आक्रामक ढंगले बढाएको सैन्य गतिविधिलाई पेन्टागनले गम्भीर ढंगले लिएको अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीको पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। एसिया प्यासिफिक कमान्डको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका र भर्खरै अवकाश प्राप्त एडमिरल जनरल ह्यारी वि ह्यारिसले उत्तर कोरिया तत्कालीन खतरा भए पनि चीन अमेरिकाका लागि दीर्घकालीन चुनौती भएको भन्दै शीतयुद्धको अन्त्यपश्चात् हालसम्मको २७ वर्ष लामो वि श्राम अन्त्य भएको र महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा फर्किएकाले सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए।

यसैबीच जुन १ देखि ३ सम्म इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिजले सिंगापुरमा आयोजना गरेको एसिया सुरक्षा शिखर सम्मेलनमा बोल्दै रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले अमेरिका हिन्द प्रशान्त महासागरमा रहन आएको भन्दै उसले यस क्षेत्रमा खेल्दै आएको भूमिकालाई जारी राख्ने बताए। उनले चीनले साउथ चाइना सागरको मानवनिर्मित टापुमा सैन्यकरण गरेर त्यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रलाई भयभीत पार्न लागेको आरोप लगाए। चीनको मानवनिर्मित टापु खसाउने अमेरिकी क्षमताका बारेमा पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नमा अर्का अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी लेफ्टिनेन्ट जनरल केनेथ मेकान्जीले पश्चिमी प्रशान्त महासागरका थुप्रै साना टापु खसालेको अनुभव अमेरिकी सेनासँग रहेको बताएका थिए। रक्षामन्त्रीलगायत सैनिक उच्च पदस्थबाट आएका अभिव्यक्तिको चीनले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीको भनाइको खण्डन गर्दै चिनियाँ सैनिक जनरल हे लिईले साउथ चाइना सागर सम्बन्धमा अन्य देशबाट आउने गैरजिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी चीनलाई स्वीकार्य नहुने बताएका थिए।

शीतयुद्धको अन्त्यपश्चात् विश्वमा अमेरिकी प्रभुत्वको एकध्रुवीय नेतृत्व स्थापित भएपश्चात् त्यसलाई निरन्तरता दिन उसले ग्रान्ड स्ट्राटेजी अफ प्राइमेसी अर्थात् प्रधानताको महारणनीतिलाई आफ्नो प्रमुख विदेश नीतिका रूपमा अख्तियार गर्‍यो। सैनिक सर्वोच्चता कायम गर्ने, गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने र आश्वस्त गर्ने, अमेरिकी डिजाइनको संस्था र बजारमार्फत अन्य राष्ट्रलाई गठबन्धनमा सामेल गराउने र परमाणु अस्त्र विस्तारमा रोक लगाउने यस रणनीतिका विशेषता हुन्। ग्रान्ड स्ट्राटेजीको परम्परागत रणनीतिअन्तर्गत नै अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विश्वव्यापी बनाउँदै आएको छ। लगभग तीन दशक बेदखल बन्दै आएको उसको रणनीतिमा केही वर्षयता चीन चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ।

अमेरिका पहिलो नीतिका पक्षधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प परम्परागत रणनीतिविरुद्ध जाने हुन् कि भन्ने धेरैलाई चिन्ता थियो, तर ग्रान्ड स्ट्राटेजीका पक्षधर उपराष्ट्रपति माइक पेन्स, रक्षमन्त्री जेम्स म्याटिस, पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार एचआर म्याकमास्टर तथा चिफ अफ स्टाफ जोन केली आदिको सक्रियतामा ट्रम्प प्रशासनले परम्परागत रणनीतिलाई नै थप मजबुत बनायो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले २०१८ का लागि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। सैन्य क्षमतालाई व्यापक अभिवृद्धि गर्ने, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा गठबन्धन विस्तार गर्ने, ट्रान्स एटलान्टिक नेटो गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने, मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन स्थायी गठबन्धन निर्माण गर्ने र पश्चिमी गोलाद्र्धमा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने योजना उसका रणनीतिमा समावेश गरिएका छन्।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अमेरिकाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक महत्वको क्षेत्र हो। त्यसैले यस क्षेत्रलाई उसले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरियन प्रायद्वीपमा जारी समस्या उसको महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रको एउटा हिस्सा हो। आर्थिक हिसाबले पहिलो र दोस्रो सैन्य सामथ्र्यको हिसाबले पहिलो र तेस्रो वरियतामा रहेका शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिकाबीचमा व्यापारिक र भूराजनीतिक दाउपेच चलिरहेका बेला ट्रम्प र किमका बीचमा जुन १२ मा शिखर वार्ता हुँदैछ। वार्ता नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले उत्तर कोरियाले तत्काल परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरण गर्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गरेको छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि एउटै वार्तामा सबै कुरा नहुन पनि सक्छन्, अरू वार्ता पनि हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। यद्यपि उनी यो वार्ताप्रति उत्साहित र आशावादी देखिन्छन्।

पूर्ण, प्रमाणित र अपरिवर्तनीय परमाणु निशस्त्रीकरण अमेरिकी एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डालाई परिणाममुखी बनाउन ट्रम्पले गाँजर र छडीको नीति अपनाउनेछन्। किम परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरणका लागि सकारात्मक भएमा ट्रम्पले उत्तर कोरियाको समृद्धि, आर्थिक विकास र किमको पूर्ण सुरक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन। त्यसतर्फ वार्ताले सकारात्मक मोड लिएन भने उत्तर कोरियाविरुद्ध थप प्रतिबन्ध र सैन्यबलको विकल्प प्रस्तुत गर्नेछन्। किमले कुन विकल्प रोज्नेछन् ? साहसिक निर्णय गरेर निशस्त्रीकरणको बाटो रोज्नेछन् या आफ्ना बुबा र हजुरबुबाले जस्तो आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई पश्चिमाहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यमका रूपमा निरन्तरता दिनेछन्, जुन १२ ले नै बताउनेछ। ट्रम्प र किम वार्तामा के बोल्नेछन् ? उनीहरू वार्तामा बसिरहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले के सोच्नेछन्, त्यो आफैंमा रोमाञ्चित परिदृश्य हुनेछ। वार्ताको नतिजा सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस्, त्यसले विश्व भूराजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले जुन १२ लाई विश्वले व्यग्र प्रतीक्षा गर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.