तारा चापागाई

तारा चापागाई

Total Post: 30

साउन ६, २०८१ आइतबार

प्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै छन्। असार ३०…
कात्तिक १५, २०८० बुधबार

‘शान्ति प्रक्रियामा नेपाल एक्लै छैन’

नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले उच्चस्तरीय भेटघाटमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा चासो मात्रै राखेनन्, हिमाली क्षेत्रमा नै पुगेर जलवायु परिवर्तनको असर पनि हेरे। अनि, मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘शान्त नेपालका जनताले जलवायु परिवर्तन र युद्धको असर अब भोग्नु हुँदैन।’
असोज ५, २०८० शुक्रबार

‘पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बनौं’

काठमाडौं: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर…
असोज ४, २०८० बिहीबार

विद्यालय बन्द गरी शिक्षक सडकमा

काठमाडौं : नयाँबानेश्वर–माइतीघर क्षेत्र बुधबार दिउँसो अस्तव्यस्त बन्यो। कारण– शिक्षकल…
भदौ २८, २०८० बिहीबार

शिक्षकको आचरण कस्ने शिक्षा विधेयक संसद्मा

काठमाडौं : लामो समयदेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको वि…
असार १, २०८० शुक्रबार

प्रधानन्यायाधीशसँग सांसदको सवालजवाफ आज

काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग संसदीय सुनुवाइ आज समितिले सवाल जवाफ गर्…
जेठ २२, २०८० सोमबार

अन्नपूर्णकर्मी बराललाई वातावरण पत्रकारिता पुरस्कार

काठमाडौं : वातावरण पत्रकारिता पुरस्कारबाट अन्नपूर्णकर्मी कृष्णमणि बराल पुरस्कृत हुने भएका छन्।&nb…
जेठ ५, २०८० शुक्रबार

‘दलित समुदायका विषयवस्तु पर्याप्त उठेनन्’

काठमाडौं : सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायका विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठान नभएको एक कार्यक्र…
जेठ २, २०८० मंगलबार

नीति बनाउनेकै हरायो नैतिकता

काठमाडौं : देश सञ्चालनको नीति बनाउने केही सांसदहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका छन्। स…
चैत २४, २०७९ शुक्रबार

सरकारको उपलब्धि : ‘भ्रष्टाचार र दिशाहीन’

राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंहले विदेशबाट आएको पैसाले नै सांसदहरूले तलब भत्ता खाएको बताएका छन्। उनले विदेशबाट पैसा नआएको भए सांसदहरूले पनि तलब भत्ता खान नपाउने दाबी गरे।
चैत ७, २०७९ मंगलबार

‘जातीय विभेदविरुद्ध कानुन कार्यान्वयन फितलो’

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूतका घटनाहरूलाई मिलापत्रमा टुंगो लगाउनु अपराध भएको बताइन्। विश्वकर्माले सवै प्रकारका जातीय विभेदको उन्मूलन गर्न दलित गैरदलितको भूमिका प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
चैत ३, २०७९ शुक्रबार

वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा एनजीओको कब्जामा

२०६२/६३ को राजनीतिक संक्रमण काल, जतिबेला तत्कालीन गाविसमा जनप्रतिनिधि थिएनन्, कर्मचारीको मिलोमतोमा जग्गा हत्याउन उक्त संस्था सफल भएको थियो। सुकुमबासी राख्ने भनिएको ठाउँमा यसले पहिला टहरा बनाएर बालबालिका पढाउन थाल्यो। स्थानीय बासिन्दाको मन पग्लियो।
फागुन २९, २०७९ सोमबार

स्ववियु निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कम

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भइसकेको सन्दर्भमा स्ववियु चुनावमा भने त्यो हुन सकेन। नियमावली संशोधन गर्न नपाएको कारण यस्तो समस्या भएको अनेरास्वीयु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिहंको भनाइ छ।
माघ १९, २०७९ बिहीबार

संसद्‍मा सत्तारुढबीच नै जुहारी

काठमाडौं : एमाले सांसद रघुजी पन्तले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘मन्त्रीहरू नै संविधानको …
मंसिर ६, २०७९ मंगलबार

जलवायुको असरले घट्यो स्याउ उत्पादन

जोमसोम : टुकुचेमा स्याउ उत्पादन गर्दै आएका दीपक हिराचन २० वर्ष अगाडि र अहिलेको उत्पादनमा धेरै …
कात्तिक १६, २०७९ बुधबार

प्रवासी नेपाली मञ्‍चको अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन ओलीले उद्घाटन गर्ने

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) को प्रवास संगठन ' प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी' को प्रथम अन्…
भदौ २०, २०७९ सोमबार

प्रतिनिधिसभाका केही समितिका सदस्य हेरफेर

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठकले विभिन्न समितिमा सदस्यको नाम हेरफेर गरेको छ। आइतबार बसेको बै…
साउन २५, २०७९ बुधबार

सबै तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको माग

काठमाडौ : स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हिसाबले…
असार ३१, २०७९ शुक्रबार

‘विदेशी बुहारीलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता ?’

काठमाडौं : वैवाहिक अंगीकृत (विदेशी चेली, नेपाली बुहारी) नागरिकताको व्यवस्था विधेयकमा नसमेटे…
असार २९, २०७९ बुधबार

लेखा समिति सभापति  माग्दै बैठक बहिष्कार

काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको नेक…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.