दिनेश गौतम

दिनेश गौतम

Total Post: 984

जेठ १, २०८० सोमबार

सरकारी वकिल कार्यालय अघि सुरक्षा व्यवस्था कडा, नारा लगाउन रोक

काठमाडौं : बबरमहलस्थित सरकारी वकिल कार्यालय आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको …
जेठ १, २०८० सोमबार

मुस्कुराउँदै सरकारी वकिल कार्यालय छिरे टोपबहादुर रायमाझी

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर राय…
वैशाख ३१, २०८० आइतबार

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआन्दोलनको झल्को

मुलुक आर्थिक संकटमा फसिरहेको समयमा भ्रष्टाचार मौलाएको यी घटनाहरूले देखाउँछन्। त्यसैकारण मुलुकमा बेरोजगार र महँगी बढेको छ।
वैशाख ३१, २०८० आइतबार

‘कालापानी, लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा संविधानको अंग’

काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू&ndas…
वैशाख २९, २०८० शुक्रबार

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता, भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न माग

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल &lsqu…
वैशाख २८, २०८० बिहीबार

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कस्ता मुद्दा चल्छन् ?

ठगी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन फौजदारी कानुनका जानकारको सुझाव
वैशाख २७, २०८० बुधबार

सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाऔं कर, अनि घटाऔं मृत्युदर

क्यान्सर, मुटुरोग, दम, खोकी, मधुमेहजस्ता रोग लाग्नुको मुख्य कारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थ हो। तर, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा न्यून छ। मृत्युदर भने नेपालमै उच्च रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
वैशाख २६, २०८० मंगलबार

अन्तत : प्रधानन्यायाधीशमा कार्की सिफारिस

कार्कीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने छ। नियुक्तिपछि उनी ३०औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्।
वैशाख २४, २०८० आइतबार

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज, सर्वोच्चले दियो निर्देशनात्मक आदेश

२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।
वैशाख २३, २०८० शनिबार

आँखा उपचारमा चमत्कार

तीन दशक अघिसम्म मोतीबिन्दु पीडितलाई उपचारमा सकस थियो। आँखामा हाल्ने लेन्सकै मूल्य डेढ सयदेखि द…
वैशाख २२, २०८० शुक्रबार

विशिष्टीकृत बाल अस्पताल

सरकारी जागिरपछि अधिकांशको योजना हुन्छ, ‘सेवा निवृत्त (अवकाश) को जीवन घुम्ने, रमाउने। घ…
वैशाख १७, २०८० आइतबार

कुबेलामा पैसा बाँड्दै सरकार

काठमाडौं : मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेको छ। तर, सरकार भने राज्यको ढुकुटीबाट घोषित अयोग्य लडा…
वैशाख १४, २०८० बिहीबार

पूर्वराजालाई अभिनन्दन गर्न राप्रपाको हतारो, मत खस्किएकोमा छैन चिन्ता

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को मत खस्किएनमात्रै,…
वैशाख १४, २०८० बिहीबार

१२ हजार घुससहित उद्योग विभागकी शाखा अधिकृत पक्राउ

काठमाडौं : त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागअन्तर्गत औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत तारा…
वैशाख १३, २०८० बुधबार

जनता बदलिए, नेता बदलिएनन्

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएका मतदाता पाँच महिनापछि वाग्लेतर्फ आकर्षित भए। एकपटक बाहेक सधैं कांग्रेसले जितेको गढलाई वाग्लेले भत्काइदिए।
वैशाख ६, २०८० बुधबार

बढ्यो कोरोना संक्रमण, दैनिक सय नाघे संक्रमित

 काठमाडौं : कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणसँगै मृत्युदर पनि बढ्ेको छ। एक साताभित्र चार…
वैशाख ५, २०८० मंगलबार

राष्ट्रपति पौडेल अस्वस्थ, छातीमा समस्या आएपछि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना भएका छन्। छातीमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति पौडेलल…
चैत २४, २०७९ शुक्रबार

कोरोना बढ्यो, सीमामा सतर्कता भएन

काठमाडौं : काठमाडौं।सीमापारी भारतमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्को छ । सीमावारी नेपालमा पनि यस…
चैत २२, २०७९ बुधबार

सत्यलाई ढाकछोप,पीडकलाई उन्मुक्तिकै प्रपञ्च

काठमाडौं : सत्यनिरुपण आयोगको मुख्य काम हो– सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य…
चैत २, २०७९ बिहीबार

द्वन्द्वपीडितलाई पीडा थप्ने गरी विधेयक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको थियो। यस्तो व्याख्या लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड भएको पीडित बताउँछन्।
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.