सुन तस्करी प्रकरण : २५ जनालाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश, एक जना धरौटीमा रिहा
काठमाडौं : ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका २५ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिइएको छ। क…
सम्मानित पदका ‘विवादित निर्णय’
काठमाडौं :
निर्णय १
२०७२ सालमा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई दिनदहाडै खुँड…
आममाफी विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न भ्याइएन’
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर कारागारबाट छुटेका योगराज (रि…
डब्ल्यूएचओेको क्षेत्रीय निर्देशकमा डा. आचार्यलाई जिताउने पहल
डब्ल्यूएचओे, संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत अंग हो। स्वतन्त्रता, समता र अधिकारको संरक्षण गर्ने संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको उम्मेदवारीलाई जिताउँदा डब्ल्यूएचओेको साख के होला ? प्रश्न उठेको छ।
सेवक चिकित्सक १०० वर्षमा
काठमाडौं : चारैतिर हरियाली। सलक्क परेका सल्लाका बोटले घेरिएको इलाका। आहा ! सरर्र क्या शी…
के प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा जुटाउलान् अन्तर्राष्ट्रिय साथ ?
काठमाडौं : मुलुकभित्र १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको सत्र वर्ष नाघ्यो। तत्कालीन विद्रोही…
छोरीलाई सित्तैमा लगाइदिनुस् एचपीभी खोप
काठमाडौं : छोरीहरू १४ वर्ष पुगिसकेका छन् र १५ वर्ष नाघिसकेका छैनन् भने ख्याल गर्नुहोस्, पाठेघरको…
ललिता निवास जग्गा हिनामिना : १७ जनासँग धरौटी, एकलाई सामान्य तारेख
काठमाडौं : बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनालाई तारेखमा …
थापा पदमुक्त, ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत …
कोसीका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, ४८ घण्टाभित्र नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्…
शक्तिको उन्माद, कानुनको बर्खिलाप
काठमाडौं : उखानै छ– सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन। हुन पनि यो उखान त्यसै बनेको रहेनछ।…
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष, न न्याय, न परिपूरण
काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको …
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश
प्राधिकरणले साउन ३२ गतेको निर्णय र भदौ १ गते गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरण र महानिर्देशकको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरण : निर्णयकर्ता जोगाउन मुद्दा नै कमजोर
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएको छ। प्रतिवादीमध्ये चारजना पूर्वमन्त्री छन् । त्यस समयका निर्णयकर्ता पूर्वमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई भने साक्षी मात्रै बनाइएको छ। कानुनका विज्ञ भन्छन्, ‘यो अनुसन्धानमा विभेद भयो। अख्तियारको भन्दा कमजोर मुद्दा बनाइयो।’
कोसी प्रदेश सरकार कामचलाउमा परिणत, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम…
सकसबाट उदाएर सर्वोच्चको शिखरमा
काठमाडौं : २०७२ फागुन १८ गते न्यायपरिषद्को बैठकले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ११ जनाल…
ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चमा किन अल्झियो पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्धको मुद्दा ?
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध साढे चार वर्षअघि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। उक्त मुद्दा पटक–पटक पेसीमा त चढ्यो, तर सुनुवाइ भने भएको छैन।
प्राधिकरणद्वारा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा धावा
काठमाडौं : नेपाल भौगोलिक रूपमा विकट छ। सवारी नपुगेका अधिकांश दुर्गम स्थानका नागरिकले उपचार …
टीकापुर घटना : चिरकालसम्म चहराइरहने तर बिर्सन लायक
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीलाई सजाय माफी दिनु …
कुन विश्वासले लिने स्वास्थ्य सेवा !
काठमाडौं :
डा. अमित चौधरी
ठेगाना : बारा
आबद्ध : इन्टर्न, त्रिवि …