दिनेश गौतम

दिनेश गौतम

Total Post: 983

असोज १९, २०८० शुक्रबार

सुन तस्करी प्रकरण : २५ जनालाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश, एक जना धरौटीमा रिहा

काठमाडौं : ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका २५ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिइएको छ। क…
असोज १९, २०८० शुक्रबार

सम्मानित पदका ‘विवादित निर्णय’

काठमाडौं :   निर्णय १   २०७२ सालमा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई दिनदहाडै खुँड…
असोज १६, २०८० मंगलबार

आममाफी विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न भ्याइएन’

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर कारागारबाट छुटेका  योगराज  (रि…
असोज १५, २०८० सोमबार

डब्ल्यूएचओेको क्षेत्रीय निर्देशकमा डा. आचार्यलाई जिताउने पहल

डब्ल्यूएचओे, संयुक्त राष्ट्रसंघको  विशिष्टीकृत अंग हो। स्वतन्त्रता, समता र अधिकारको संरक्षण गर्ने संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको उम्मेदवारीलाई जिताउँदा डब्ल्यूएचओेको साख के होला ? प्रश्न उठेको छ।
असोज ९, २०८० मंगलबार

सेवक चिकित्सक १०० वर्षमा

काठमाडौं : चारैतिर हरियाली। सलक्क परेका सल्लाका बोटले घेरिएको इलाका। आहा ! सरर्र क्या शी…
असोज ३, २०८० बुधबार

के प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा जुटाउलान् अन्तर्राष्ट्रिय साथ ?

काठमाडौं : मुलुकभित्र १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको सत्र वर्ष नाघ्यो। तत्कालीन विद्रोही…
भदौ २६, २०८० मंगलबार

छोरीलाई सित्तैमा लगाइदिनुस् एचपीभी खोप

काठमाडौं : छोरीहरू १४ वर्ष पुगिसकेका छन् र १५ वर्ष नाघिसकेका छैनन् भने ख्याल गर्नुहोस्, पाठेघरको…
भदौ २५, २०८० सोमबार

ललिता निवास जग्गा हिनामिना : १७ जनासँग धरौटी, एकलाई सामान्य तारेख

काठमाडौं : बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनालाई तारेखमा …
भदौ २२, २०८० शुक्रबार

थापा पदमुक्त, ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत …
भदौ २१, २०८० बिहीबार

कोसीका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, ४८ घण्टाभित्र नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन्।  सर्वोच्च अदालतको पूर्…
भदौ २०, २०८० बुधबार

शक्तिको उन्माद, कानुनको बर्खिलाप

काठमाडौं : उखानै छ– सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन। हुन पनि यो उखान त्यसै बनेको रहेनछ।…
भदौ १४, २०८० बिहीबार

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष, न न्याय, न परिपूरण

काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको …
भदौ १२, २०८० मंगलबार

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

प्राधिकरणले साउन ३२ गतेको निर्णय र भदौ १ गते गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरण र महानिर्देशकको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
भदौ ११, २०८० सोमबार

ललिता निवास प्रकरण : निर्णयकर्ता जोगाउन मुद्दा नै कमजोर

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएको छ। प्रतिवादीमध्ये चारजना पूर्वमन्त्री छन् । त्यस समयका निर्णयकर्ता पूर्वमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई भने साक्षी मात्रै बनाइएको छ। कानुनका विज्ञ भन्छन्, ‘यो अनुसन्धानमा विभेद भयो। अख्तियारको भन्दा कमजोर मुद्दा बनाइयो।’
भदौ ७, २०८० बिहीबार

कोसी प्रदेश सरकार कामचलाउमा परिणत, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम…
भदौ ६, २०८० बुधबार

सकसबाट उदाएर सर्वोच्चको शिखरमा

काठमाडौं  : २०७२ फागुन १८ गते न्यायपरिषद्को बैठकले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ११ जनाल…
भदौ ४, २०८० सोमबार

ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चमा किन अल्झियो पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्धको मुद्दा ?

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध साढे चार वर्षअघि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो। उक्त मुद्दा पटक–पटक पेसीमा त चढ्यो, तर सुनुवाइ भने भएको छैन।
भदौ ३, २०८० आइतबार

प्राधिकरणद्वारा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा धावा

काठमाडौं : नेपाल भौगोलिक रूपमा विकट छ। सवारी नपुगेका अधिकांश दुर्गम स्थानका नागरिकले उपचार …
भदौ १, २०८० शुक्रबार

टीकापुर घटना : चिरकालसम्म चहराइरहने तर बिर्सन लायक

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीलाई सजाय माफी दिनु …
साउन २७, २०८० शनिबार

कुन विश्वासले लिने स्वास्थ्य सेवा !

काठमाडौं : डा. अमित चौधरी ठेगाना  :  बारा आबद्ध  :  इन्टर्न, त्रिवि …
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.