काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था अन्योल नै छ। बेपत्ता आफन्तको कुनै अत्तोपत्तो नहुँदा मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रनु परेको पीडितहरू बताउँछन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ। सम्झौेता भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि बेपत्ताको अवस्था अन्योल छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार, आयोगमा परेका उजुरीहरूमा आयोगले छानबिन र शवोत्खनन्समेत गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सिफारिस गरिएको छ। हालसम्म १ सय ८६ वटा सिफारिस गरिएका आयोगले जनाएको छ। आयोगमा अझैं ८ सय २१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन छन्।
आयोगका प्रवक्ता डा. पोखरेलका अनुसार, पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू पटकपटक गठन भए पनि अहिले पदाधिकारीविहीन हुन पुगेका छन्।
मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्वपीडितहरू निराश भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा सिफारिसहरू र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
