ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चमा किन अल्झियो पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्धको मुद्दा ?
भदौ ४, २०८० सोमबार ७:१२:३२
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध साढे चार वर्षअघि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। उक्त मुद्दा पटक–पटक पेसीमा त चढ्यो, तर सुनुवाइ भने भएको छैन।
काठमाडौं : न्यायको मान्य सिद्धान्त हो, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो।’ तर, यस्तै नियती भोग्दैछ, एउटा बहुचर्चित मुद्दाले। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध साढे चार वर्षअघि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। उक्त मुद्दा पटक–पटक पेसीमा त चढ्यो, तर सुनुवाइ भने भएको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ०७६ माघ २६ गते मुद्दा हालेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको पालामा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई बचाउने दबाब स्वरूप समयमै मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको रिट निवेदक न्यौपानेको आरोप छ। ‘सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न भएको मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिन।’
दशौंपटक पनि भएन सुनुवाइ
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले ०७६ माघमा दर्ता गरेको रिट दुई महिनापछि पेसीमा चढेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएका थिए।
०७७ असार २१ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेसी चढेको थियो। मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। तेस्रोपटक ०७७ मंसिर ७ गते पेसी चढेको थियो। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले हेर्न भ्याएन। चौथोपटक ०७७ पुस २० गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी चढेको थियो। न्यायाधीशद्वय कार्की र फुयाँलको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो।
पाँचौंपटक ०७७ माघ ४ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी चढ्यो। हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। छैटौंपटक ०७७ फागुन २ गते डा. आनन्दमोशन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी चढ्यो। इजलासले प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्यो। सातौंपटक ०७७ चैत १६ गते अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले निर्णय झिकाउने आदेश गर्यो। आठौंपटक ०७८ भदौ २१ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी चढेको थियो। निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गरियो। नवौंपटक ०७८ असोज १८ गते चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो। त्यस बेला जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रियो र सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास सेयर नगर्ने अडानपछि कात्तिक १५ गते निर्णय सुनुवाइ नै हुन सकेन।
दशौंपटक ०७९ साउन १८ गते हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, हेर्न नमिल्ने भयो। न्यायाधीश रेग्मीले ललिता निवास जग्गा फिर्ता गरेका थिए। सोही कारण उनी सम्मिलित इजलासले हेर्न नमिलेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य विभिन्न प्रमाण बुझ्न र अन्य विभिन्न कारणले मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्, ‘निर्णय सुनाउने भनिएको तर निर्णय नसुनाएका मुद्दाको लेखाजोखा नै छैन। यसरी लम्ब्याएर राख्नु उचित होइन।’
रिट दर्ता मै आनाकानी
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई विपक्षी बनाइएको भन्दै सुरुमा त सर्वोच्च प्रशासन मुद्दा दर्ता गर्नमा पन्छिन खोजेको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको नाम हटाउन आग्रह गरेको थियो। ‘रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता केशव अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई विपक्षी गराइरहन परेन भन्दै नाम हटाएर अर्को प्रिन्ट ल्याउन भनियो।’
रिट निवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाइएको छ। अख्तियारले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ललिता निवास भित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गर्ने गरी भएको कैफियत युक्त निर्णयहरूसहित सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्ति र गुठीको नाममा जग्गा लैजाने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न अख्तियार पन्छिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। त्यस क्रममा सरकारमातहत समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा गैरकानुनी रूपमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो। डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब साढे ३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरेको थियो।
- डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब साढे ३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरेको थियो।
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि नीतिगत निर्णय भन्दै मुद्दा दायर गरेन। ‘मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत निर्णय भन्ने हो भने देशको बजेट र देश नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बिक्री गर्ने प्रबल सम्भावना छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई उन्मुक्ति दिने र अपराधिक वस्तु फिर्ता गरेपछि अपराधबाट मुक्ति हुने संसारको फौजदारी न्याय प्रणालीमा नयाँ र अनौठो सिद्धान्त स्थापना भएको छ।’
मुद्दामा के छ माग दाबी ?
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्नु भन्ने परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध अभियोग दर्ता नगरेको भन्ने आधारलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नसमेत रिट निवेदक न्यौपानेले माग गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५९ (ग) र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम अभियोग पत्र दर्ता गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने माग रिटमा गरिएको छ।
यो मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ देखि २०६९ सम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश सिन्हा र चुडालको इजलासले पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।
सुनुवाइमा किन ढिलाइ ?
सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता विमल पौडेलले मुद्दाको पेसी पटक–पटक चढेर निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेकोमा पुनः सुरुदेखि हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नकुल सुबेदीको इजलासबाट निर्णय सुनाउने मिति तय भएकोमा जबराविरुद्ध आन्दोलन, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, अवकाशलगायतका घटनाक्रम विकसित हुँदा सुनुवाइ हुन नसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। तर, अहिले ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
