सुन तस्करी प्रकरण : २५ जनालाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश, एक जना धरौटीमा रिहा

सुन तस्करी प्रकरण : २५ जनालाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश, एक जना धरौटीमा रिहा
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका २५ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिइएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका २६ जनामध्ये २५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले एक जनालाई भने धरौटीमा रिहाइ गर्ने आदेश दिएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रुकमिना सुब्बालाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले अन्नपूर्णलाई बताए।

६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले ७ चिनियाँसहित २६ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। 

सुन तस्करी प्रकरणका नाइके दावा छिरिङ रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो। तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावाले नै सबै सेटिङ मिलाएका थिए। उनकै नेतृत्वमा चिनियाँ नागरिक एलेक्स भन्ने याओ फुचेङ, नेङकाई ली, सेग फा दिङ, अली भन्ने वेन ती सुङ ली, लिन जिक्वाङले सुन ओसार गरेका थिए।

त्यस्तै तस्करका सहयोगीका रूपमा ट्रान्स ग्लोबलका सञ्चालक कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, एलिस ट्रान्स ग्रूपका सञ्चालक राजनकुमार श्रेष्ठ, छिरिङ थुप्तिन, रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई सुन, किशोर बस्नेत, दिलीप भुजेल, राजेन्द्रकुमार राई, यादव पराजुली र सुर्दशन गौतम रहेका थिए। 

त्यस्तै सामान छुटाउने कर्मचारीमा सन्तोष चन्द (अधिकृत), पुष्पा जोशी (अधिकृत), गणेश पौडेल (अधिकृत), कमल परियार (नासु), वीरेन्द्र नेपाली (नासु), सरोज श्रेष्ठ (नासु), कुमार ढकाल (खरिदार) र ट्याक्सी ड्राइभर अशोक लामा छन्।


त्यस्तै चिनियाँलाई घर खोज्ने काम नरेश तामाङले गरेका थिए भने तस्कर भगाउने भूमिकामा तियान मी र वेन योङ रहेका थिए। भारतसम्म पुर्‍याउने जिम्मा भने सुमन खरेल र शिव सर्राफले गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.