कोसी प्रदेश सरकार कामचलाउमा परिणत, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यससँगै थापा नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ। ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै पूर्ण सुनुवाईका लागि १५ गते पेसी तोकेको छ। थापाले गत सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। 

'मिति २०८०/५/४ मा बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू माननीय इस्राइल मन्सुरी र माननीय गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखियो। सोही बैठकका सन्दर्भमा निजहरू दुवै जनाले माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापा उपरको विश्वासको मत दिएको र सो मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाप्रति विश्वासको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको देखियो। नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन,' आदेशमा भनिएको छ।

विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। 'यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो। अतः माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा उल्लेख छ। 

त्यसविरुद्ध एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। भदौ १३ सम्ममा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।