दिनेश गौतम
Total Post: 910
ललिता निवास प्रकरण : निर्णयकर्ता जोगाउन मुद्दा नै कमजोर
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएको छ। प्रतिवादीमध्ये चारजना पूर्वमन्त्री छन् । त्यस समयका निर्णयकर्ता पूर्वमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई भने साक्षी मात्रै बनाइएको छ। कानुनका विज्ञ भन्छन्, ‘यो अनुसन्धानमा विभेद भयो। अख्तियारको भन्दा कमजोर मुद्दा बनाइयो।’
कोसी प्रदेश सरकार कामचलाउमा परिणत, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम…
सकसबाट उदाएर सर्वोच्चको शिखरमा
काठमाडौं : २०७२ फागुन १८ गते न्यायपरिषद्को बैठकले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ११ जनाल…
ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चमा किन अल्झियो पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्धको मुद्दा ?
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध साढे चार वर्षअघि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। उक्त मुद्दा पटक–पटक पेसीमा त चढ्यो, तर सुनुवाइ भने भएको छैन।
प्राधिकरणद्वारा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा धावा
काठमाडौं : नेपाल भौगोलिक रूपमा विकट छ। सवारी नपुगेका अधिकांश दुर्गम स्थानका नागरिकले उपचार …
टीकापुर घटना : चिरकालसम्म चहराइरहने तर बिर्सन लायक
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीलाई सजाय माफी दिनु …
कुन विश्वासले लिने स्वास्थ्य सेवा !
काठमाडौं :
डा. अमित चौधरी
ठेगाना : बारा
आबद्ध : इन्टर्न, त्रिवि …
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको अनुसन्धानमा कहिले खुल्छ अख्तियारको फाइल ?
अख्तियारले तीन वर्षअघि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि मुद्दा दायर गर्न पन्छिएको थियो।
अख्तियार र सीआईबीले नछोएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल–भट्टराई पनि छानबिनको दायरामा
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान जारी छ। यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै अख्तियार र सीआईबीले नछोएका नेपाल–भट्टराई पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सिफारिस
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएक…
सत्ताकै ध्याउन्न
कोसीमा सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाइयो। सत्ताको खेलमा जबर्जस्ती सामेल गराइयो। यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। सत्ताका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने र जसरी पनि सत्तामा टिक्ने प्रवृत्तिले राजनीति नै विकृत बन्दै गएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न किन ढिलाइ ?
प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।
कोसीमा अब कामचलाउ सरकार कस्तो ?
संविधानसम्मत नभएको सरकार एक दिन पनि रहन सक्दैन। हिक्मत कार्की नेतृत्वको काम चलाउ सरकार रहन्छ।
- सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता
सभामुख (रेफ्री)ले हानेको गोलमा अदालतले ‘रेड कार्ड’ देखायो : लिङदेन
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेश सरकार गठनका स…
सभामुखको हस्ताक्षर ‘संसदीय अभ्यासविपरीत’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार असंवैध…
ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश खारेज
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहि…
वीरमा सखारै सेवा
काठमाडौं : मुलुककै जेठो वीर अस्पतालमा जँचाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई अझै खुसीको क…
ललिता निवास प्रकरण : दसी प्रमाण संकलनकर्ता लुक्दै, हिँड्दै
काठमाडौं : संखुवासभाका युवराज कोइराला पेसाले कानुन व्यवसायी हुन्। उनी चर्चित ललिता निवा…
डा. भोलाको चोला
डा. रिजाल कुनै बेला पत्रकार थिए। समाचारवाचन गर्थे। उनको कर्मको साइनो चिकित्सकमात्र नभई गायन, गीतलेखन, संगीतकार, कथाकार, चलचित्र निर्मातासँग पनि जोडिए।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : खोजिँदै फराकिलो कानुनी दायरा
काठमाडौं : सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कम्तीमा दुइटा …
