दिनेश गौतम
Total Post: 1137
संसद् छलेर अध्यादेश अस्त्र चलाउँदै सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्को अवमूल्यन गर्दै छोटो अवधिमा पाँचवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि विधिको शासन र संवैधानिक मर्ममाथि प्रश्न उठाउँदै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद्, सहकारी समस्या र विश्वविद्यालय लगायतका गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुलाई संविधानविद्हरूले स्वेच्छाचारिता र संसदीय अभ्यासप्रतिको गैरजिम्मेवारीका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
शक्तिशाली सरकार पनि अध्यादेशकै बाटोमा
काठमाडौं : झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले स…
भीआईपी र भीभीआईपीलाई विदेशमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था खारेज
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च द…
सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयमा छलफलका लागि सरकारलाई बोलाएको छ। …
महिनैपिच्छे सांसद र मन्त्रीबाट मात्रै रास्वपाको खातामा ३३ लाख लेबी
काठमाडौं : सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना मन्त्री र सांसदहरूका लागि मा…
पूर्व ऊर्जामन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, विदेश पनि जान पाउने
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई दिइएको पक्राउ पूर्जी…
स्वतन्त्र मिडियाको स्रोतमा संकुचन
काठमाडौं : लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार हो,स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार। तर, सरका…
संक्रमणकालीन न्यायका लागि अर्बौंको प्रशासनिक बोझ
काठमाडौं : द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्न नियुक्त पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि केलाउँदा …
राप्रपालाई वाचा, श्रम संस्कृतिलाई समर्थन !
काठमाडौं : सभामुख चयन प्रक्रियामा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रको निर्णयले रा…
संविधान संशोधनमा एकमत, एजेन्डामा फरक मत
संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलहरूबीच संशोधनको आवश्यकतामा सहमति जुटे पनि एजेन्डा र प्रक्रियामा भने मतभेद देखिएको छ। दलहरूबीच शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली जस्ता जटिल विषयमा साझा धारणा बनाउन चुनौती देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश : ‘ओली र लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमुक्त गर्नू’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्…
ओली र लेखक बिहीबार थुनामुक्त हुने (सर्वोच्चको आदेशसहित)
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं…
ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रक्रिय…
‘थर फेर्न पाउने अधिकार नैसर्गिक र मौलिक’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अपमानित महसुस गराउने थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनौट …
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा सपना प्रधान मल्ल
काठमाडौं : वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजबाट सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधी…
कानुनी लडाइँमा ओली र लेखक
काठमाडौं : ज्यानसम्बन्धी कसुरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र …
बालेनले सम्हाले देश
काठमाडौं : रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले…
कार्यकारी प्रमुखमा बालेनको उदय
काठमाडौं : मुलुकको ४०औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिन लागेका बालेन्द्र (बालेन) शाह बिहीबार फरक…
प्रधानन्यायाधीशद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, ६२.२९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आर्थिक वर्ष २०८०…
बालेनको शपथ साइत शुक्रबार १२:३४ बजे, १०८ जना बटुकले स्वस्ति शान्ति वाचन गर्ने
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री पद…
