ओली र लेखकसहितलाई कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं : गत भदौ २३ गतेको ‘जेन–जी विद्रोह’ र २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै फौजदारी तथा प्रशासनिक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई समेत दोषी ठहर गर्दै फौजदारी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। भदौ २३ को घटनामा जस–जसको लापरबाहीले हाम्रा किशोरहरूको मृत्यु भयो, उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौं।’

भदौ २३ गते वानेश्वर चोकमा १७ जना र सुनसरीमा २ जना गरी १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने भदौ २४ गते थप ५७ जना गरी दुई दिनमा कुल ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आयोग स्रोतका अनुसार ज्यान गुमाउने अधिकांशको कम्मरमुनि गोली लागेको पाइएको छ। सोही अवधिमा ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा लुटपाट तथा आगजनी भएको थियो। पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेको आयोगले घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए।

सुरक्षा संयन्त्रको विफलता
आयोगले भदौ २३ को घटनामा सुरक्षा संयन्त्र परिस्थिति आँकलन गर्न र समन्वय गर्न पूर्णतः चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोग सदस्य शर्माका अनुसार संसद् भवन परिसरको सुरक्षा घेरा (ब्यारिकेड) देखि नै गम्भीर कमजोरीहरू देखिएका थिए। 

अध्यक्ष कार्कीले थपे, ‘गोली हान्ने, हान्न लगाउने र गोली चल्नबाट नरोक्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि को–को जिम्मेवार छन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ।’ आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए युवाहरूको अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनीसमेत सरकारलाई दिएको छ।

सुझाव र निष्कर्ष
आयोगले निर्वाचन प्रणाली, न्यायालय, सामाजिक सञ्जाल, सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिकामा व्यापक सुधारको सुझाव दिएको छ। विशेष गरी सुरक्षा निकायहरूलाई ‘प्रो–एक्टिभ’ बनाउन र ‘नन–स्टेट फ्याक्टर’ (गैर–राज्य पक्ष) अर्थात् एनजीओ÷आईएनजीओहरूको बढ्दो र शंकास्पद भूमिकालाई नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

आयोगले ‘जेन–जी विद्रोह’ हुनुको मुख्य कारण सुशासनको अभाव रहेको ठम्याएको छ। गत असोज ५ गते गठित यस आयोगले १६५ दिन लगाएर, २०० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।