दिनेश गौतम

दिनेश गौतम

Total Post: 984

साउन २७, २०८० शनिबार

कुन विश्वासले लिने स्वास्थ्य सेवा !

काठमाडौं : डा. अमित चौधरी ठेगाना  :  बारा आबद्ध  :  इन्टर्न, त्रिवि …
साउन २३, २०८० मंगलबार

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको अनुसन्धानमा कहिले खुल्छ अख्तियारको फाइल ?

अख्तियारले तीन वर्षअघि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि मुद्दा दायर गर्न पन्छिएको थियो।
साउन २२, २०८० सोमबार

अख्तियार र सीआईबीले नछोएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल–भट्टराई पनि छानबिनको दायरामा

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान जारी छ। यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै अख्तियार र सीआईबीले नछोएका नेपाल–भट्टराई पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन्।
साउन १९, २०८० शुक्रबार

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सिफारिस

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएक…
साउन १७, २०८० बुधबार

सत्ताकै ध्याउन्न

कोसीमा सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाइयो। सत्ताको खेलमा जबर्जस्ती सामेल गराइयो। यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। सत्ताका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने र जसरी पनि सत्तामा टिक्ने प्रवृत्तिले राजनीति नै विकृत बन्दै गएको छ।
साउन १५, २०८० सोमबार

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न किन ढिलाइ ?

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।
साउन १३, २०८० शनिबार

कोसीमा अब कामचलाउ सरकार कस्तो ?

संविधानसम्मत नभएको सरकार एक दिन पनि रहन सक्दैन। हिक्मत कार्की नेतृत्वको काम चलाउ सरकार रहन्छ। - सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता
साउन १२, २०८० शुक्रबार

सभामुख (रेफ्री)ले हानेको गोलमा अदालतले ‘रेड कार्ड’ देखायो : लिङदेन

काठमाडौं :  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेश सरकार गठनका स…
साउन १२, २०८० शुक्रबार

सभामुखको हस्ताक्षर ‘संसदीय अभ्यासविपरीत’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार असंवैध…
साउन ६, २०८० शनिबार

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहि…
साउन १, २०८० सोमबार

वीरमा सखारै सेवा

काठमाडौं : मुलुककै जेठो वीर अस्पतालमा जँचाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई अझै खुसीको क…
असार ३०, २०८० शनिबार

ललिता निवास प्रकरण : दसी प्रमाण संकलनकर्ता लुक्दै, हिँड्दै

काठमाडौं : संखुवासभाका युवराज कोइराला पेसाले कानुन व्यवसायी हुन्। उनी चर्चित ललिता निवा…
असार २३, २०८० शनिबार

डा. भोलाको चोला

डा. रिजाल कुनै बेला पत्रकार थिए। समाचारवाचन गर्थे। उनको कर्मको साइनो चिकित्सकमात्र नभई गायन, गीतलेखन, संगीतकार, कथाकार, चलचित्र निर्मातासँग पनि जोडिए।
असार २२, २०८० शुक्रबार

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : खोजिँदै फराकिलो कानुनी दायरा

काठमाडौं : सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कम्तीमा दुइटा …
असार २०, २०८० बुधबार

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको तगारो

सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीको विषयमा हदम्याद छैन। संघीय संसदले बनाएका विधेयकमा राखिएका प्रावधानले अनुसन्धान सकेर भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा दायर गर्न सकस पर्ने कानुन एवं सुरक्षा विद्का साथै राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि धारणा व्यक्त गरेका छन्
असार १६, २०८० शनिबार

ललिता निवास प्रकरण : एक वर्ष पुरानो ‘स्टे अर्डर’ होला त तगारो ?

काठमाडौ : कानुनी कामकारबाहीमा हदम्यादको विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हदम्यादकै कारण &ls…
असार १४, २०८० बिहीबार

सुर्तीका निषेधित कानुन किन हुँदैनन् कार्यान्वयन ?

सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर नेपालमा न्यून छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट भइरहेको मृत्युदर दक्षिण एसियामै उच्च छ।
असार ११, २०८० सोमबार

कानुन मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ?

आफू अनुकूल भए मान्ने, नभए नमान्ने। आवश्यकता पर्दा आफैँले अदालत गुहारेका पनि छन्। तर, पछिल्लोपटक हिन्दी चलचित्र रोक्ने उनको निर्णयमा अदालतले दिएको आदेश मान्दिन भन्दै कानुनको ध्वजी उडाए। कानुन विद् भन्छन्, ‘यो अराजकता हो। विधिको शासनको उल्लंघन हो।’
असार ७, २०८० बिहीबार

बालेनले अदालतको आदेश नमाने दण्डहीनता मौलाउँछ : कानुनविद्

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाका कारण विवादित बने…
असार ६, २०८० बुधबार

जिल्ला न्यायाधीशहरूको माग न्यायोचित : पूर्व न्यायाधीश फोरम

काठमाडौं : पूर्व न्यायाधीश फोरमले जिल्ला न्यायाधीशको माग न्यायोचित भएकाले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न न…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.