पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको अनुसन्धानमा कहिले खुल्छ अख्तियारको फाइल ?

काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न आइतबार निर्देशनात्मक आदेश दियो। आदेश आएसँगै यो विषयमा चासो राख्ने धेरैको एउटै प्रश्न छ, ‘अब अख्तियारको अनुसन्धानको फाइल कहिले खुल्छ ?’

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने एवं प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न/गराउन निर्देशनात्मक आदेश आएपछि सबैको ध्यान यता सोझिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न दबाब परेको छ। अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि अनुसन्धान अघि बढाउने बाध्यता सिर्जना भएको छ। तर, कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल पनि भएको छैन।’ 

सत्ता साझेदार गरेको नेकपा समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल आफूमाथिको सम्भावित अनुसन्धान छल्दै सोमबार युरोप भ्रमणमा निस्केका छन्। उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअन्तर्गत युरोपतर्फ लागेको र आगामी भदौ १ गते मात्र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

अख्तियारले तीन वर्षअघि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि मुद्दा दायर गर्न पन्छिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय सुशीलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा मोही कायम हुने गरी २०६६ चैत २९, ०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ तथा ०६९ असोज १८ मा भएका मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। 
अनुत्तरित अख्तियारअख्तियारले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र तीन पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

२०७६ माघ २२ गते मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी पत्राचार गरेको जनाउँदै मुद्दा दायर गरेन। 

सर्वोच्चले टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने, जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न, तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गाखरिदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको बताए। ‘निर्णकर्तामाथि अनुसन्धान गर्नेलाई अनुसन्धान गरी छानबिनको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला राम्रो छ। सरकार र अख्तियार सच्चिनुपर्छ। नीतिगत निर्णयको नाममा अख्तियारले विगतमा छुट दिएको थियो। अबदेखि छुट दिन पाउँदैन। अब छानबिन एवं अनुसन्धानको फाइल खोल्नुपर्छ। छानबिन एवं अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा मुद्दा लगाउनुपर्छ।’

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथिको अनुसन्धानका सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘विगतमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भएको थियो, प्रवक्ता दाहालले भने, ‘थप अनुसन्धानका बारेमा केही जानकारी छैन। व्यक्तिगत धारणा राखेर भएन। आयोगको तर्फबाट संस्थागत धारणा आएमा बताउँला।’

त्यस समय मन्त्रिपरिषद्को मनपरी निर्णय

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पालामा कानुन मिचेर सरकारी जग्गा अपचलन गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको पाइएको छ। क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। 

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाका अनुसार, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी नक्कली मोही खडा गर्ने काम भएको छ। ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले कानुनबमोजिम काम गरेका छैनन्,’ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निहुँमा पर्तिजग्गामा नक्कली मोही कायम हुने गरी टिप्पणी उठाइएको छ।’ भूमिसुधार ऐन, २०२१ र नेपाल सरकारको कार्यव्यवस्था नियमावलीविपरीत कार्य भएको उनले दाबी गरे। 

अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार टिप्पणी उठाउन र नक्कली मोही कायम गर्न नेपालले २०६६ चैत २७ गते निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको अधिवक्ता कोइरालाले बताए। प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पेस गरेका थिए। ‘मोही कायम गर्न अनुसूची बनाइयो,’ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई मोही कायम गर्ने, मोही बाँडफाँट गर्ने हक, अधिकार नै हुँदैन।’

भूमिसुधार ऐन, २०२१ बमोजिम भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयसमेत गरिएको अधिवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए। उक्त निर्णय ०६६ चैत २९ गते भएको थियो। त्यसपछि ०६७ वैशाख ३१ गते थप निर्णय गरिएको थियो। सोहीअनुसार नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा सरकारी जग्गालाई गुठीमा दर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो। भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले ४ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल थिए। ‘सरकारी जग्गा अपचलन गराउन नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी निर्णय गरेका छन्,’ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘सरकारी जग्गा गुठीमा लैजान मिल्दैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुन (मालपोत ऐन ) विपरीत हो।’