भारतीयले नेपाली नागरिकता पाइरहेका छन्, छानबिन गर्न उच्चस्तरको समिति बनाऔँ : खनाल

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका अनियमितताको छानवीन गर्न उच्चस्तरको शक्तिशाली छानवीन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको बैठकमा छुट्टै १६ पेजको लिखित दस्तावेजमा प्रस्तुत गर्दै खनालले विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका अनियमितताको छानवीन गर्न र गैर नागरिकको नागरिकता रद्द गर्न एउटा उच्चस्तरको शक्तिशाली छानवीन समिति बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

खनालले यो कटअफ वर्ष बनाउने राष्ट्रघाति कामलाई सदाका निम्ति बन्द गराउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ र गुट स्वार्थबाट प्रेरित भएर बनाइएका सबै नागरिकता सम्बन्धि ऐनहरु खारेज गरौं र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर दिगो र दिर्घकालिन आधारमा नयाँ नागरिकता कानुन बनाऔँ।’
 

समाजवादी मोर्चा सत्ता टिकाउने मोर्चा नबनोस् : झलनाथ खनाल

एमालेसँग वैचारिक सैद्धान्तिक भिन्नता नदेखिँदा नेता कार्यकर्ताहरु फर्किए : झलनाथ खनाल

एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अमेरिकीहरूले दबाब दिइरहेका छन् : झलनाथ खनाल

उनले नेपालको जनसांख्यिक अतिक्रमणलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भारत र चीनबाट ०.५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र नेपाल छिर्यो भने राष्ट्रिय पहिचान परिवर्तन हुने तर्क गरे।

उनले कटअफ वर्षपिच्छे भारतीय मुलकका मानिसहरुले नेपाली नागरिकता लिनु सरासर राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य भएको टिप्पणी गरे। ‘भारतबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा आएर बसेका भारतीयहरुलाई एक पछि अर्को पटक कटअफ वर्ष बनाउँदै नागरिकता दिने काम हाम्रो राष्ट्रका एक पछि अर्को सरकारले गर्दै आएका छन्। विरोधका बाबजुद ०४६ चैत मसान्तलाई कटअफ बर्ष बनाईयो, फेरि ०६३ मंसीर ताका अर्को कटअफ वर्ष बनाइयो, फेरी ०७२ असोज ३ गतेसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई नागरिकता दिने बनाइयो। यी सबै राष्ट्रिय हित विपरितका कदमहरु हुन्। वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने भनेको भए पुग्थ्यो।’ लिखित दस्तावेजमार्फत खनालले भनेका छन्,‘अहिले फेरि २०८० मा अर्को ऐन बन्यो। यसमार्फत पनि धेरैले नागरिकता पाइरहेका छन्। नेपालीले पाए त ठीकै छ। तर गैर नागरिकले समेत नागरिकता पाउने भए भनेर सर्बत्र चिन्ता छ। एकपछि अर्को कटअफ वर्षबाट धेरै भारतीय मुलका मानिसहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन्। यो सरासर राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य हो।’

वास्तविक तराई मुलका नेपाली प्रत्येकले नागरिकता पाउनुपर्ने भएपनि मुलका नाउँमा भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता लिने प्रकृया जारी रहेको बताउँदै खनालले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा भएको बताए। उनले भने, ‘पछिल्लो जनगणना अनुसार पहाडमा ४३ प्रतिशत र तराईमा ५३ प्रतिशत जनसंख्या पुगिसकेको छ। अहिलेको नागरिकता विधेयकले यो अनुपातलाई अझ गहिरो बनाउने छ। त्यसले तराई र पहाडको राजनीतिमा ठुलो तनाव र उथलपुथल ल्याउन सक्ने खतरा छ।’

पूर्णपाठ