अख्तियार र सीआईबीले नछोएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल–भट्टराई पनि छानबिनको दायरामा

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा अन्य निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। 

यस आदेशसँगै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी यो आदेश जारी गरी दिएको छ।’ 

पिरामिड शैलीमा तहतह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्ताको अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी भएको जनाइएको छ।

सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलको हकमा सिजना सिन्धुले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। तत्कालीन अवस्थामा पौडेल नायब सुब्बा पदमा थिए। सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पौडेललाई असार २६ गते पक्राउ गरिएको थियो। 

जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई अनुसन्धान जारी रहेको बयानसमेत भइसकेको अवस्थामा साउन ८ गते बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरिएको थियो। गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधानकार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र काठमाडांै जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको कार्यलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

अनुसन्धानको दायरा कति फराकिलो ?

सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानको दायरालाई आंशिक रूपमा मात्र बढाएको छ। यद्यपि, पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा भएको, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूबाट भएको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएका निर्णयका बारेमा भने आदेशमा केही उल्लेख छैन। 

सर्वोच्चको आदेशमा अहिले भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको उल्लेख गर्दै आदेशमा त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी, अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेतकातर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिएको उल्लेख छ। समग्र न्यायप्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै संगठित अपराधको विषयमा अनुसन्धानलाई अघि बढाउन आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चले २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। यद्यपि, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले केही मात्रामा फराकिलो भएको छ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेन। यद्यपि, दुवै प्रधानमन्त्रीसँग बयान भने लिए पनि मुद्दा दायर गर्नबाट पन्छिएको थियो। पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानको दायराबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। 

२० दिनभित्र अनुसन्धान सकिएला ? 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएको छ। असार १२ गते मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। 

सोही आधारमा ६० दिनभित्र अर्थात् भदौ १२ भित्र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका बारेमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुने/नहुने विषय टुंग्याउनु पर्ने छ। अनुसन्धानको मुख्य विषय नेपाल राजपत्र (गजेट) मा २०२१ मंसिर १७ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम नेपाल सरकारको निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय सेवा विभाग समरजंग कम्पनीको कार्यालयका नाममा रहेकोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेविरुद्ध रहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी कागजात किर्तेका अतिरिक्त संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

अहिलेसम्म प्रहरीले निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नापनक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने बसाउनेहरूमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। त्यस्तै जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, गराउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्भेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्तातर्फ बढी केन्द्रित रहेको छ। 

‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान निजप्रति केन्द्रित हुने नै हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्र एवं सक्षमताका साथ अनुसन्धान गरी रहेको सम्बन्धमा तत्कालै अविश्वास गर्नु पर्ने कारण देखिँदैन।’

अनुसन्धानका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीको क्षमता, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता वा सक्रियतामा प्रभाव पार्ने वा अनुसन्धानको खाका निर्देश गर्दैन र संयमित सीमाभित्र नै अदालत रहनुपर्ने जनाएको छ। तथापि कतिपय अपवादात्मक स्थितिमा आमसार्वजनिक चासोको विषयमा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वासप्रद, समानतामा आधारित र परिणाममुखी न्याय वितरण हेतु सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा वाञ्छनीयमा मार्ग निर्देशन गराउन सक्ने अन्तरिनिहित अधिकार अदालतलाई प्राप्त भएको स्मरण गराइएको छ। प्रयोग गरिएका अदालतका अभ्यासहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत रहे भएको आदेशमा उल्लेख छ।  

---

सर्वोच्चको आदेशका केही मुख्य बुँदा

• मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनू।
• मिसिल संलग्न कागजातबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी दर्ता दाखिल खारेज मोहीसमेतका कार्य गर्ने गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कर्मचारी एवं व्यक्तिहरू संगठित रूपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको देखिन आएको छ। 
• पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन।  
• संगठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिक रूपमा निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गाखरीदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ।
• आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान निजप्रति केन्द्रित हुने नै हुन्छ। सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्र एवं  सक्षमताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको सम्बन्धमा तत्कालै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण  देखिँदैन। 
• सामान्यत : अदालतले अनुसन्धान अधिकारीको क्षमता, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता वा सक्रियतामा प्रभाव पार्ने वा अनुसन्धानको खाका निर्देश गर्दैन। र, संयमित सीमाभित्र नै अदालत रहनुपर्छ।
• कतिपय अपवादात्मक स्थितिमा आमसार्वजनिक चासोको विषयमा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वासप्रद, समानतामा आधारित र परिणाममुखी न्याय वितरण हेतु सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा वाञ्छनीयमा  मार्ग निर्देशन गराउन सक्ने अन्तरिनिहित अधिकार अदालतलाई प्राप्त भएको र प्रयोग गरिएका अदालतका अभ्यासहरू  अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत रहे भएको आदेशमा उल्लेख छ।
• सरकारको जग्गा संगठित जग्गा संगठित कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारी समेतको कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको विषय अवश्यमेय आम सार्वजनिक चासो भएको सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन। तसर्थ, निःसन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमता साथ पक्षपात रहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अन्तत्वोगत्वा आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथि को भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहन्छ।